चीन आणि पाकिस्तान यांच्या नाकावर टिच्चून भारताचा ‘मास्टरस्ट्रोक’ (प्रभावी कृती) !

फेब्रुवारी २०२६ च्या अखेरीस (२८ फेब्रुवारी २०२६) अमेरिका आणि इस्रायल यांनी इराणवर केलेल्या लष्करी आक्रमणानंतर (ऑपरेशन एपिक फ्युरी) आखाती देशांत युद्धाची ठिणगी पडली. गेल्या ९ दिवसांच्या या भीषण संघर्षात भारताने अत्यंत सावध आणि ‘राष्ट्रहित प्रथम’ या धोरणाने स्वतःची पावले उचलली आहेत. या संकटकाळात भारताची भूमिका ही पाकिस्तान आणि चीन यांच्या तुलनेत कशी अधिक प्रगल्भ अन् प्रभावी ठरली, याचे विश्लेषण येथे देत आहोत.

भारताने चीन आणि पाकिस्तान यांना इराणची युद्धनौका बुडाल्याच्या परराष्ट्र नीतीत मात केल्याविषयीचे ‘एआय’निर्मित चित्र

१. धोरणात्मक स्वायत्तता आणि संतुलन (स्टॅट्रजिक ॲटोनॉमी)

चीनने ऐतिहासिकदृष्ट्या इराणला पाठिंबा दिला असला, तरी सध्याच्या युद्धात त्याची भूमिका स्वतःच्या आर्थिक हितांपुरती मर्यादित आणि काहीशी दुटप्पी राहिली आहे. दुसरीकडे पाकिस्तान आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असल्याने अमेरिकेच्या दबावाखाली स्वतःची भूमिका स्पष्ट करू शकलेला नाही.

याउलट भारताने कोणत्याही एका गटात सामील न होता ‘संयम आणि मुत्सद्देगिरी’ (डायलॉग अँड डिप्लोमसी) यांचा पुनरुच्चार केला. भारताने इस्रायलशी असलेल्या मैत्रीचा वापर करून आखाती देशातील तणाव न्यून करण्याचा प्रयत्न केला, तर दुसरीकडे इराणशी असलेल्या ऐतिहासिक संबंधांमुळे स्वतःच्या राष्ट्रीय हितांना धक्का लागू दिला नाही.

२. भारतीय ‘डायस्पोरा’ (विदेशातील भारतीय) आणि मानवी सुरक्षेला प्राधान्य

आखाती देशांमध्ये जवळपास १ कोटी भारतीय नागरिक काम करतात. युद्धाच्या पहिल्या दिवसापासून भारताचे संपूर्ण लक्ष या नागरिकांच्या सुरक्षिततेवर आहे.

ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त)

अ. भारत : भारताने त्याच्या दूतावासांच्या माध्यमातून तातडीने ‘हेल्पलाईन’ चालू केल्या आणि ‘ऑपरेशन गंगा’ किंवा ’ऑपरेशन कावेरी’ यांसारखी (अनिवासी भारतियांना देशात परत आणण्यासाठी राबवण्यात आलेल्या मोहिमा) पूर्वसिद्धता दर्शवली.

आ. पाकिस्तान : पाकिस्तानच्या नागरिकांची संख्याही आखाती देशात मोठी आहे; मात्र त्यांच्या सरकारची आर्थिक स्थिती पहाता ते त्यांच्या नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी भारताइतके सक्षम नाहीत.

३. ऊर्जा सुरक्षा आणि आर्थिक हितसंबंध

भारताची ८५ टक्के कच्च्या तेलाची आवश्यकता आयातीवर अवलंबून आहे. ‘होर्मुझ’ची सामुद्रधुनी (स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ) बंद झाल्यामुळे तेलाचे भाव १३ टक्क्यांनी वधारले आहेत.

अ. भारताची खेळी : भारताने केवळ आखाती देशांवर विसंबून न रहाता रशिया आणि इतर पर्यायी मार्ग यांद्वारे तेल पुरवठा चालू ठेवण्यासाठी मुत्सद्देगिरी वापरली आहे.

आ. चीनची स्थिती : चीन हा जगातील सर्वांत मोठा तेल आयातदार आहे. आखाती देशातील अस्थिरतेचा चीनच्या अर्थव्यवस्थेला भारतापेक्षा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे; कारण चीनचे अनेक ‘बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्प (आशिया, आफ्रिका आणि युरोप खंडातील विविध देशांना जोडणारा प्रकल्प) या भागात अडकले आहेत.

४. हिंदी महासागरातील प्रभाव

इराणची युद्धनौका ‘आयरिस डेना’ जी भारताच्या ‘मिलन २०२६’ या सैन्याच्या संयुक्त सरावात सहभागी होऊन परतत होती, ती अमेरिकेने बुडवल्यामुळे भारतासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले. पाकिस्तान अशा वेळी केवळ निषेध नोंदवू शकतो; परंतु भारताने या घटनेनंतर स्वतःची सागरी सुरक्षा अधिक कडक केली आहे. चीन त्याच्या नौदलाचा वापर करून या भागात दादागिरी करण्याचा प्रयत्न करतो; परंतु भारताने ‘नेट सिक्युरिटी प्रोव्हायडर’ (केवळ सुरक्षा पुरवणारा) म्हणून स्वतःची प्रतिमा जपण्यासाठी शेजारील देशांशी (उदा. श्रीलंका, ओमान) संपर्क साधून हिंदी महासागरात शांतता राखण्यावर भर दिला आहे.

५. निष्कर्ष

थोडक्यात सांगायचे, तर चीन स्वतःची विस्तारवादी भूमिका जपण्यात व्यस्त आहे आणि पाकिस्तान त्याच्या अंतर्गत अस्थिरतेशी झुंजत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने आपल्या १ कोटी नागरिकांची सुरक्षा आणि ऊर्जा यांची आवश्यकता, तसेच हिंदी महासागरातील शांतता या त्रिसूत्रींवर आधारित धोरण अवलंबत आहे, ते पाक अन् चीन यांच्या तुलनेत कितीतरी पटीने अधिक यशस्वी, तसेच संतुलित आहे.

– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त), पुणे (८.३.२०२६)