सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > NCERT Book Row : सर्वाेच्च न्यायालयाकडून एन्.सी.ई.आर्.टी.च्या पुस्तकावर बंदी

NCERT Book Row : सर्वाेच्च न्यायालयाकडून एन्.सी.ई.आर्.टी.च्या पुस्तकावर बंदी

पुस्तकात न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचाराविषयीचा धडा असल्याचे प्रकरण

(‘एन्.सी.ई.आर्.टी.’ म्हणजे ‘नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग’ – राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद)

सरन्यायाधीश सूर्यकांत

नवी देहली – सर्वाेच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (एन्.सी.ई.आर्.टी.ने) ८ वीच्या नवीन सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तकात न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचारावर एका धड्याचा समावेशावरून शालेय शिक्षण विभाग, शिक्षण मंत्रालयाचे सचिव आणि एन्.सी.ई.आर्.टी.चे संचालक यांना या संदर्भात कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. ‘त्यांच्या विरोधात न्यायालयाचा अवमान, तसेच इतर कायदेशीर प्रावधानांनुसार कारवाई का करू नये ?’, असे न्यायालयाने विचारले आहे. तसेच न्यायालयाकडून आक्षेपार्ह लिखाण असलेल्या पुस्तकाच्या प्रकाशनावर, पुनर्मुद्रणावर, तसेच डिजिटल प्रसारावर संपूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. कोणत्याही स्वरूपात लिखाणाचा प्रसार झाल्यास त्याची गांभीर्याने नोंद घेतली जाईल. ‘या पुस्तकाचे मुद्रित किंवा डिजिटल स्वरूपात वितरण करण्याचा कोणताही प्रयत्न हा न्यायालयाच्या आदेशाचे जाणूनबुजून उल्लंघन मानला जाईल’, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘प्रथमदर्शनी हे प्रकाशन न्यायपालिकेला कलंकित करण्याच्या उद्देशाने जाणूनबुजून केलेले कृत्य ठरल्यास ते गंभीर गैरवर्तन असून फौजदारी अवमानाच्या कक्षेत येऊ शकते’, असे न्यायालयाने नमूद केले. ११ मार्च या दिवशी पुढील सुनावणी करण्यात येणार आहे.

एन्.सी.ई.आर्.टी.ची क्षमायाचना

एन्.सी.ई.आर्.टी.ने या धड्याच्या प्रकरणी क्षमा मागितली. पाठ्यपुस्तकाचे पुनर्लेखन करण्याचा, तसेच या पुस्तकाचे वितरण स्थगित करण्याचाही निर्णय घेण्यात आल्याचे असे एन्.सी.ई.आर्.टी.ने सांगितले. ‘सर्वोच्च न्यायालय राज्यघटनेचे रक्षक आणि मूलभूत अधिकारांचे संरक्षक आहे,’ असे एन्.सी.ई.आर्.टी.च्या वरिष्ठ अधिकार्‍याने नमूद केले.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपिठाने नमूद केले की, एन्.सी.ई.आर्.टी.कडून व्यक्त केलेली सार्वजनिक दिलगिरी ही खरी आहे कि फौजदारी दायित्व टाळण्याचा प्रयत्न आहे ?, याची चाचणी केली जाईल.

पुस्तकाच्या प्रती जप्त करण्याचा आदेश

पुस्तकाच्या सर्व मुद्रित प्रती जप्त करण्याचा आदेश देण्यात आला. एन्.सी.ई.आर्.टी.ला केंद्र आणि राज्य शिक्षण विभागांच्या समन्वयाने हे सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले की, पुस्तकाच्या सर्व प्रती, त्या किरकोळ विक्रेत्यांकडे किंवा शाळांमध्ये असोत, किंवा डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध असोत, तात्काळ सार्वजनिक प्रवेशातून हटवाव्यात. एन्.सी.ई.आर्.टी.च्या संचालकांना शाळांकडे पाठवण्यात आलेल्या सर्व प्रतींची तात्काळ जप्ती सुनिश्चित करून अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे दायित्व सोपवण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही निर्देश दिले की, संबंधित पुस्तकाच्या आधारे विद्यार्थ्यांना कोणतेही अध्यापन दिले जाऊ नये.

सर्व राज्यांच्या शिक्षण विभागांच्या प्रधान सचिवांना २ आठवड्यांच्या आत अनुपालन अहवाल सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला. न्यायालयाने एन्.सी.ई.आर्.टी.च्या संचालकांना आक्षेपार्ह अध्यायाच्या सिद्धतेत सहभागी व्यक्तींची नावे आणि त्यांची पात्रता सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच ज्या बैठकीत अध्यायावर चर्चा करून त्यास अंतिम रूप देण्यात आले, त्या बैठकीचे मूळ कार्यवृत्त पुढील सुनावणीवेळी सादर करण्यास सांगितले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपिठाने स्वतःहून नोंद घेऊन हा आदेश दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाची गंभीर टिपणी

सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, अध्यायात न्यायाधिशांविरुद्ध प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या संख्येचा उल्लेख अशा प्रकारे करण्यात आला आहे, जणू त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. तसेच माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या टिपण्यांचा चुकीच्या संदर्भात उल्लेख करण्यात आला, ज्यामुळे स्वतः सरन्यायाधिशांनी भ्रष्टाचार अस्तित्वात असल्याचे मान्य केले असल्याचा आभास निर्माण होतो.

खंडपिठाने एन्.सी.ई.आर्.टी. संचालकांकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या सचिव जनरल यांना पुस्तकातील लिखाणाचे समर्थन करत लिहिलेल्या पत्राविषयीही असमाधान व्यक्त केले आणि ते अवमानकारक आणि निष्काळजी असल्याचे म्हटले.

न्यायपालिकेच्या प्रतिमेला धक्का देण्याचा प्रयत्न

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी नमूद केले की, हा एक सुनियोजित प्रयत्न असल्याचे दिसते, ज्याचा उद्देश न्यायपालिकेच्या संस्थात्मक अधिकाराला कमी लेखणे आणि तिच्या प्रतिष्ठेला धक्का देणे आहे. हे विनाअडथळा प्रकाशित होऊ दिल्यास, विशेषतः प्रभावग्राही युवा मनांमध्ये न्यायपालिकेची प्रतिमा कमी होऊ शकते.

वैध टीका दडपण्याचा प्रयत्न नाही ! – सर्वाेच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण

सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, अध्यायात न्यायपालिकेकडून उचलण्यात आलेल्या ऐतिहासिक आणि प्रशंसनीय पावलांचा, तसेच लोकशाही रचनेला बळकटी देण्यात तिच्या योगदानाचा कोणताही उल्लेख नाही. हे मौन विशेषतः आक्षेपार्ह आहे. या न्यायालयाने अनेक उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांना भ्रष्ट आचरण आणि सार्वजनिक निधीच्या दुरुपयोगाबद्दल कठोर फटकार दिली आहे. तथापि न्यायालयाने स्वतःहून नोंद घेतलेल्या या प्रक्रियेचा उद्देश कोणतीही वैध टीका दडपणे किंवा न्यायपालिका सहित सार्वजनिक संस्थांच्या पुनरावलोकनाच्या अधिकाराचा वापर करण्यास कुणाला रोखणे असा नाही, असेही स्पष्ट केले.

नूतन लेख