Karnataka High Court : गुन्ह्यांचा आधार देऊन हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्त्यांना भाषण करण्यापासून रोखता येणार नाही !

काय आहे प्रकरण ?

२२ जानेवारी २०२६ या दिवशी दिलेल्या नोटिशीद्वारे पोलिसांनी आयोजकांची १३ जानेवारी २०२६ ची मागणी फेटाळली होती. या मागणीत कुमारी हरिका मंजुनाथ आणि चक्रवर्ती सुलीबेले यांना ‘सनातन धर्म’विषयक ३ दिवसांच्या संमेलनात भाषण करण्याची अनुमती मागण्यात आली होती. पोलिसांनी सांगितले की, प्रस्तावित वक्त्यांच्या विरोधात गुन्हे नोंद असून त्यांची उपस्थिती कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करू शकते. सुलीबेले यांच्या विरोधात ७, तर हरिका यांच्या विरोधात १ गुन्हा नोंद असल्याचे नमूद करण्यात आले.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण श्याम यांनी युक्तीवाद केला की, पोलिसांचा आदेश कर्नाटक पोलीस अधिनियम १९६३ मधील प्रावधानांच्या विरोधात आहे. हा अधिनियम पोलिसांना सार्वजनिक सभा नियंत्रित करण्याचा अधिकार देतो; मात्र मनमानी बंदी घालण्याचा नाही. ही कारवाई नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांना तसेच भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १९ आणि २१ अंतर्गत नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत अधिकारांना बाधक आहे. यापूर्वीही या दोन्ही वक्त्यांनी अशाच स्वरूपाच्या कार्यक्रमांत सहभाग घेतला असून सरकारने दाखवल्याप्रमाणे कोणतीही अनुचित घटना घडलेली नाही, असेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले की, याचिकाकर्त्यांनी दिलेले स्पष्टीकरण विचारात घेतले जाईल आणि त्यानुसार पुढील आदेश दिले जातील. सरकारचा संपूर्ण प्रयत्न कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, हाच आहे. संबंधित वक्त्यांच्या सहभागामुळे पूर्वी कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण झाल्याने खबरदारी घेणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयास सांगण्यात आले.

संपादकीय भूमिका

कर्नाटकामध्ये काँग्रेसचे सरकार असल्याने हिंदुत्वनिष्ठांचा छळ केला जात आहे, त्यांच्यावर अन्याय केला जात आहे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे काँग्रेस सरकारला चपराक बसली आहे !