संपादकीय : आगीत ‘तेल’ ओतू नका !

जागतिक राजकारणात मनमानीपणा आणि आततायीपणा इतरांवर दबाव आणण्यापुरता ठीक असतो; पण प्रत्यक्षात निर्णय हे वास्तवाच्या गणितावरच घ्यावे लागतात. अमेरिकेने आडमुठेपणाचे धोरण सोडून भारताशी केलेला करार हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून प्रलंबित असलेला दोन्ही देशांतील करार पूर्णत्वास गेला. यासह अमेरिकेने भारतावर आकसापोटी लादलेला ५० टक्के करही न्यून करून १८ टक्क्यांवर आणला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांनी सामाजिक माध्यमांत याची घोषणा केली आणि त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही याविषयी माहिती दिली; मात्र या कराराच्या आर्थिक परिणामांपेक्षा त्यावरून आपल्याकडे होत असलेले राजकीय आरोप-प्रत्यारोप अधिक गाजत आहेत.

यावरून ‘सरकार अमेरिकेसमोर झुकले’, असा आरोप काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी केला आहे. तथापि या घटनेकडे विरोधी पक्ष केवळ एकाच अंगाने पहात आहेत. अमेरिकेने  साधारण ६ महिन्यांपूर्वी भारतावर आकसापोटी ५० टक्के कर लादला. रशियाकडून स्वस्त मिळणारे तेल भारत खरेदी करू लागल्याने ट्रम्प यांनी भारतावर उगवलेला तो सूड होता. त्यास भारताने आजपर्यंत जुमानले नाही. मग तेव्हा विरोधकांनी ‘सरकारने अमेरिकेला झुकवले’, असे म्हटले का ? असो. अमेरिकेने हा अवास्तव कर लादल्यापासून ते हा करार अस्तित्वात येण्याच्या अगदी आदल्या दिवसापर्यंत ट्रम्प यांनी कधी वेगवेगळी विधाने करून, कधी विसंगत विधाने करून, तर कधी थेट धमकी देऊन भारतावर दबाव आणण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. भारताने ट्रम्प यांच्या बडबडीकडे दुर्लक्ष करत स्वतःचे काम चालू ठेवले. भारताने अलीकडच्या कालावधीत ९ मोठे आंतरराष्ट्रीय करार केले. त्यात ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ हा युरोपीयन युनियनसमवेत केलेला करार ट्रम्प यांची झोप उडवणारा ठरला. इतकेच नव्हे, तर हा करार होण्याच्या काही महिन्यांपूर्वी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचे एका कार्यक्रमात एकत्रित हात उंचावलेले छायाचित्रही ट्रम्प यांना चांगलेच झोंबले होते. या दोन्ही गोष्टींमुळे अमेरिकेचे धाबे दणाणले. भारत अमेरिकेसमोर झुकण्याऐवजी व्यापारासाठी अन्य पर्याय शोधत आहे, हे अमेरिकेला कळून चुकले. ‘असे झाल्यास आधीच कोसळण्याकडे घोडदौड करणारी अमेरिकेची अर्थव्यवस्था अधिक खिळखिळी होईल’, हेही अमेरिकेने जाणले. आपलाही तो उद्देश होताच. त्यामुळे एकप्रकारे भारत नव्हे, तर ट्रम्प झुकले, असे चित्र आजतरी निर्माण झाले आहे. वस्तूतः अमेरिकेशी व्यापार करणे, ही भारताचीही आवश्यकता आहे; पण ट्रम्प यांचा ‘ही आवश्यकता भारताची अपरिहार्यता आहे’, असा समज झाला, तो सरकारने दूर केला इतकेच !

सरकारने संभ्रम दूर करावा !

दोन्ही देशांत करार झाल्यानंतर सरकारने या करारातील सर्व तपशील अद्याप उघड केलेला नाही, ही वस्तूस्थिती आहे. तो उघड करण्याची मागणी करणे किंवा सरकारवर अन्यही आरोप करणे, ही विरोधकांची संसदीय आयुधे आहेत, ती त्यांनी वापरली, हे ठीक आहे. आक्षेप या घटनेचे निमित्त करून आगीत ‘तेल’ ओतण्यावर आहे. ‘पंतप्रधानांनी देशाच्या सन्मानाशी सौदा केला’, असे बोचरे आणि तथ्यहीन आरोप मनातील खदखद प्रकट करत असतात, याचे भान विरोधकांना उरलेले दिसत नाही. कुठल्याही घटनेत राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या पलीकडे जाऊन देशहिताच्या दृष्टीने पहायला आपले लोकप्रतिनिधी कधी शिकणार? दुसरीकडे सरकारनेही कुठलाही संभ्रम ठेवता कामा नये. खरेतर सरकारने ‘या प्रकरणी लवकरच दोन्ही देश एकत्रितपणे या कराराविषयी सांगतील’, असे स्पष्ट केले आहे. हा संपूर्ण करार जनतेसमोर येईल तेव्हा येईल; पण विरोधकांनी ‘सरकारने अमेरिकेसाठी भारतीय कृषी बाजारपेठ उघडी केल्याने अमेरिकेचा माल भारतात स्वस्तात मिळेल आणि पर्यायाने भारतीय शेतकर्‍यांची हानी होईल’, ही निर्माण केलेली भीती दूर करण्याचे काम सरकारचे आहे. ‘सरकार झुकले नाही, तर विरोधक चुकले’, हे सरकारने दाखवून द्यायला हवे.

काँग्रेसला आरसा दाखवा !

आज ‘सरकार झुकले’ असा आरोप काँग्रेस करत आहे. तथापि याच काँग्रेसच्या राजवटीत अमेरिकेने डोळे वटारले की, धोरणे पालटली जात होती. तेव्हा काँग्रेस झुकली नव्हती का ? इतकेच नव्हे, तर आज जी काँग्रेस शेतकर्‍यांचा कैवार घेतल्याचे सोंग करत आहे, तिच्या सत्तेच्या ६ दशकांहून अधिकच्या कार्यकाळात लाखो शेतकरी देशोधडीला लागले, त्याचे काय ? शेतकर्‍यांविषयी बोलण्यापूर्वी काँग्रेसने एकदा तरी स्वतःच्या सत्ताकाळातील कृषी धोरणांचा हिशोब देशासमोर मांडावा. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळापासूनच जर वेळोवेळी शेतकर्‍यांचे हित साधले असते, तर शेतकर्‍यांची आज अशी दयनीय स्थिती झाली नसती. विरोध करतांना किमान काही गोष्टींचे भान राखणे आवश्यक आहे.

भारत-अमेरिका करारावरून अमेरिकेतील ‘न्यूज वीक’ने प्रसिद्ध केलेली बातमीही भारताच्या बाजूने झुकणारी आहे. ‘ट्रम्प यांच्या प्रथम पापण्या लवल्या आणि त्यास भारतानेही प्रतिसाद दिला’, असा त्या बातमीचा आशय आहे. त्यामुळे ज्या देशाशी करार झाला, तेथेसुद्धा भारताची ठाम भूमिका स्वीकारली जात असतांना भारतातील विरोधी पक्ष मात्र सरकारवर आसुड ओढण्यात धन्यता मानत आहेत, हे विरोधाभासी चित्र आहे. आजमितीस भारत आणि अमेरिका यांच्यात साधारण १२ लाख कोटी रुपयांचा व्यापार होतो. त्यांपैकी भारत अमेरिकेला साधारण ८ लाख कोटी रुपयांचे साहित्य विकतो, तर अमेरिकेकडून साधारण ४ लाख कोटी रुपयांचे साहित्य खरेदी करतो. या करारात भारताला साधारण ४ लाख कोटी रुपयांचा लाभ होत आहे. अशात ट्रम्प यांनी भारतावरील कर ५० टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांवर आणला, म्हणजे झुकले कोण ? अर्थात् भारताने रशियाकडील तेलखरेदी थांबवली कि नाही ?, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईलच; पण तोपर्यंत संयम राखणे, ही राजकीय परिपक्वता आहे. एक मात्र निश्चित की, अमेरिका आणि त्यातही ट्रम्प यांच्यासारख्या सणकी व्यक्तीसमवेत जुळवून घेत आपले व्यापारहित साधणे, ही मोठी कसरत आहे. अनेक देशांना ती जमलेले नाही. ट्रम्प यांना त्यांच्याच भाषेत समजावावे लागते. जागतिक राजकारणात जो देश पर्याय निर्माण करतो, तोच सन्मानाने जगू शकतो. या करारातून भारताने तेच करून दाखवले आहे. लोकप्रतिनिधींनी राष्ट्राशी निगडित विषयांकडे राजकीय चष्म्यातून न पहाता राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने पाहिल्यास आपोआपच राष्ट्रहित साधले जाईल.