|
चेन्नई (तमिळनाडू) – कल्लाझगर मंदिराच्या साठवलेला आणि अतिरिक्त निधी यांचा वापर व्यावसायिक सुविधांसाठी करण्याचा तमिळनाडूमधील द्रमुक सरकारचा निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने रहित केला. या प्रकल्पांतर्गत रेस्टॉरंट, दुकान, सदनिका आणि इतर व्यावसायिक सुविधा उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले होते; परंतु न्यायालयाने हा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य असल्याचे सांगत रहित केला. या प्रकल्पासाठी मंदिराचे ४० कोटी रुपये खर्च केले जाणार होते.
🚨 HUGE WIN FOR TEMPLES! 🚨
The Madras High Court has BLOCKED the TN Govt’s plan to divert ₹40 CRORE from the Kallazhagar Temple for commercial projects like restaurants & shops 🛑🛕
It’s time for Hindus across India to unite and demand: STOP using our temples as a government… pic.twitter.com/1sVuXTEnP5
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) January 31, 2026
उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मंदिर केवळ धार्मिक उद्देशांसाठीच निधी वापरू शकते आणि सरकारचा हा निर्णय मंदिराच्या धार्मिक भावभावना आणि संबंधित कायद्याच्या तमिळनाडू हिंदू धार्मिक अन् धर्मादाय अधिनियमाचे उल्लंघन करतो.
तमिळनाडू हिंदू धार्मिक अन् धर्मादाय खात्याने मंदिरास राज्यातील काही जागा समजून त्याचा निधी व्यावसायिक वापरासाठी वाटप केला. सरकारने निधीचा वापर मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्याआधी विश्वस्त मंडळाची मान्यता किंवा नियोजित अर्थसंकल्पाच्या प्रक्रियेचे पालन केले नाही.
संपादकीय भूमिकाया निर्णयातून आता देशभरातील सरकारीकरण झालेल्या सर्व मंदिरांचा पैसा सरकारची योजनांसाठी नाही, तर हिंदु धर्मासाठीच खर्च केला पाहिजे, अशी मागणी हिंदू आणि त्यांच्या संघटना यांनी सर्व सरकारांकडे केली पाहिजे ! |

हिंदूविरोधी ‘देवस्थान इनाम जमीन निर्मूलन अधिनियम’ रहित करावा !
Monsoon Reached Keralam : मौसमी पावसाचे केरळम्मध्ये आगमन !
‘हाफकीन’ आणि घाना सरकार यांच्यात सर्पदंशावरील उपचारपद्धतीसह अन्य संशोधनासाठी सहकार्य करार होणार !
जिन्यामध्ये थुंकू नये म्हणून लावलेल्या देवतांच्या टाईल्स पोलीस प्रशासनाच्या साहाय्याने काढल्या !
जेजुरीतील रसायनयुक्त भंडार्याच्या विक्रीविरुद्ध भाजप आमदार विक्रम पाचपुते आक्रमक !
आरोपी शाहिना रफिक हिला पुण्यात अन्वेषणासाठी बोलावले