विधान परिषद लक्षवेधी
नागपूर, २७ डिसेंबर (वार्ता.) – राज्यातील इयत्ता १ ली ते १० वी पर्यंतच्या अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यांना प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना चालू करण्याविषयी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी २७ डिसेंबर या दिवशी विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देतांना केली. सदस्य वजाहत मिर्झा यांनी ही लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
अल्पसंख्याकांना प्री-मॅट्रीक शिष्यवृत्ती देण्यासाठी प्रयत्न करू – दीपक केसरकरhttps://t.co/jqNdAFtZrg
— My Mahanagar (@mymahanagar) December 27, 2022
केसरकर पुढे म्हणाले की, शिक्षण हक्क कायद्यानुसार इयत्ता १ ली ते ८ वीतील बालकास शासनाकडून विनामूल्य आणि सक्तीचे शिक्षण दिले जाते. त्यामुळे केंद्र सरकारने अल्पसंख्यांकांची ‘प्री-मॅट्रिक’ शिष्यवृत्ती ही इयत्ता १ ली ते ८ वीतील विद्यार्थी वगळून इयत्ता ९ ते १० वीतील विद्यार्थ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे; परंतु विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती पूर्ववत् चालू करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीची नोंद घेत राज्यशासनाने शिष्यवृत्ती पूर्ववत् करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ७४ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. केंद्र सरकारने राज्याची मागणी मान्य न केल्यास राज्यशासनाकडून अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याविषयी सकारात्मक विचार करण्यात येईल.
संपादकीय भूमिकाशिष्यवृत्ती ही विद्यार्थ्याला शिक्षणासाठी अर्थसाहाय्य म्हणून दिली जाते. जर १ ते ८ वी शिक्षण अल्पसंख्याकांना विनामूल्य दिले जात असेल, तर वेगळी शिष्यवृत्ती हवी कशाला ? |