नागपूर, २७ डिसेंबर (वार्ता.) – यापुढे शासकीय, निमशासकीय आणि शासन अनुदानित संस्थांमधील महिलांसाठी ३० टक्के राखीव जागेवर कोणत्याही परिस्थितीत महिलांचीच नियुक्ती होईल. महिला आरक्षित जागेवर पुरुषांची नियुक्ती केली जाणार नाही, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २७ डिसेंबर या दिवशी विधानसभेत केली. आमदार डॉ. भारती लव्हेकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर फडणवीस यांनी वरील आश्वासन दिले. येत्या ३ मासांत याविषयीचा आदेश निर्गमित करण्यात येईल, असे या वेळी फडणवीस म्हणाले.
On Women Reservation in Government jobs..
शासकीय, निमशासकीय सेवेत महिला आरक्षणाच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन होईल. शासन आदेशतील संभ्रम दूर करण्यात येईल.
(विधानसभा । दि. 27 डिसेंबर 2022)#WomenReservation #WinterSession #Maharashtra pic.twitter.com/wCRJjPW81b— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) December 27, 2022
या वेळी आमदार मनीषा चौधरी यांनी आरक्षणाप्रमाणे महिला उपलब्ध नसल्यास पुरुषांची नियुक्ती केली जात असल्याचे म्हटले. या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देतांना महिला आणि बाल विकासमंत्री मंगल प्रभात लोढा म्हणाले, ‘‘शासकीय, निमशासकीय आणि शासन अनुदानित संस्थांमध्ये महिलांना ३० टक्के आरक्षणाविषयी वर्ष २००१ मध्ये शासनाचा आदेश काढण्यात आला होता. या शासनाच्या आदेशात आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येतील.’’