‘हलाल अर्थव्यवस्था’ ही राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने एक मोठे संकट बनले आहे. भारत सरकारने ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ या संघटनेला ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देण्याची मान्यता देणारी अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. हे लागू झाल्यास आता चालू असलेली अघोषित हलालसक्ती अधिकृत होईल.
विश्वाला धोकादायक ठरू पहाणार्‍या ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’च्या संकटाचा सामना कसा करायचा, त्यावरील उपाययोजना यांचा ऊहापोह लेखातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया
हलाल (इस्लामनुसार जे वैध आहे ते) प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण होत आहे.
काश्मीरनंतर हिंदू विस्थापन थांबले नसून, ज्या भागांत हिंदु अल्पसंख्यांक होत आहेत, तेथून त्यांना पलायन करावे लागत आहे; मात्र आपण पळून पळून जाणार कुठे आहोत ?
जीवनातील कुठल्याही क्षणी मुसलमानांसाठी त्यांचा धर्म प्रथम असतो, हेच यावरून लक्षात येते !
असे अभियान राबवण्याचा निश्‍चय करणारे व्यापारी आणि हिंदुत्वनिष्ठ यांचे अभिनंदन !
हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे यांचा सकल हिंदु समाज, रत्नागिरीच्या वतीने जाहीर सत्कार !
खाद्यपदार्थांचे प्रमाणीकरण करणार्‍या ‘भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण’ (एफ्.एस्.एस्.ए.आय.) आणि ‘अन्न आणि औषध प्रशासन’ (एफ्.डी.ए.) यांसारख्या शासकीय संस्था असतांनाही हलालच्या नावे समांतर इस्लामी अर्थव्यवस्था निर्माण केली जात आहे.
‘हलाल सक्‍तीविरोधी कृती समिती’च्या माध्यमातून देशभरात हलाल अर्थव्‍यवस्‍थेच्‍या दुष्‍परिणामांच्‍या संदर्भात जनजागृती करण्‍यासह हे आर्थिक संकट दूर करण्‍यासाठी अनेक मोहिमा, आंदोलने राबवण्‍यात आली. ‘हलाल सक्‍तीविरोधी कृती समिती’च्या कार्याची दिशा ठरवण्‍यात आली.
इंदूर (मध्यप्रदेश) येथे प्रसार करतांना असे लक्षात आले की, ‘हलाल जिहाद’विषयी बहुतेक हिंदूंना काहीही माहिती नाही. अगदी सनदी लेखापाल, अधिवक्‍ते, आधुनिक वैद्य यांनाही याची जराही कल्‍पना नाही.