इतर आस्थापनांना ‘हलाल प्रमाणपत्रा’ देण्याची अनुमती खासगी इस्लामी संस्थाना देऊ नये ! – रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ता, हिंदु जनजागृती समिती

रत्नागिरी येथे हिंदु जनजागृती समितीची पत्रकार परिषद

रत्नागिरी, २६ ऑगस्ट (वार्ता.) – खाद्यपदार्थांचे प्रमाणीकरण करणार्‍या ‘भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण’ (एफ्.एस्.एस्.ए.आय.) आणि ‘अन्न आणि औषध प्रशासन’ (एफ्.डी.ए.) यांसारख्या शासकीय संस्था असतांनाही हलालच्या नावे समांतर इस्लामी अर्थव्यवस्था निर्माण केली जात आहे. या अर्थव्यवस्थेतून मिळालेल्या धनाचा वापर जिहादी आतंकवाद्यांना कायदेशीर साहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी केला जात आहे. भारताची सुरक्षा आणि अखंडता यांच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने इतर आस्थापनांना ‘हलाल प्रमाणपत्रा’ देण्याची अनुमती खासगी इस्लामी संस्थांना देऊ नये, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे यांनी केली. शहरातील ‘हॉटेल विवा एक्झिक्युटिव्ह’ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी त्यांच्या समवेत समितीचे श्री. संजय जोशी होते.

श्री. रमेश शिंदे पुढे म्हणाले की,

१. आमची शासनाकडे मागणी आहे की, जमियत-उलेमा-ए-हिंद, हलाल इंडिया प्रा. लि., आदी खासगी इस्लामी संस्थांना हलाल प्रमाणित करण्याची मान्यता देण्याऐवजी, ती मान्यता देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारच्या ‘एफ्.एस्.एस्.ए.आय.’ला द्यावा. यातून गोळा होणारा कोट्यवधी रुपयांचा निधी केंद्र सरकारने जमा करून तो आतंकवाद्यांच्या साहाय्यासाठी, तसेच देशविरोधी कारवायांसाठी वापरला जाणार नाही, असे नियोजन करावे.

२. आज केवळ ‘मॅकडोनाल्ड’, ‘के.एफ्.सी.’, ‘बर्गर किंग’ यांसारखी विदेशी आस्थापनेच नव्हे, तर हलदीराम, बिकानो यांच्यासारखी शाकाहारी पदार्थ बनवणारी भारतीय आस्थापनेही ग्राहकांना हलाल प्रमाणित खाद्यपदार्थच विकत आहेत.

३. प्रत्येक उत्पादनासाठी ४७ सहस्र रुपये शुल्क भरून ‘हलाल प्रमाणपत्र’ आणि त्याचा ‘लोगो’ हिंदु व्यापार्‍यांना विकत घ्यावा लागत आहे. हे पैसे खासगी इस्लामी संस्थांना द्यावे लागतात.

४. हलालच्या नवीन नियमानुसार तर आता ‘हलाल प्रमाणपत्र’ घेणार्‍याला स्वतःच्या आस्थापनात २ मुसलमानांना ‘हलाल निरीक्षक’ (हलाल इन्स्पेक्टर) म्हणून वेतन देऊन कामावर ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यातून कोट्यवधी रुपये गोळा केले जात आहेत.

५. सध्या चातुर्मास चालू आहे. गणेशोत्सव हा रत्नागिरीकरांसाठी महत्त्वाचा उत्सव आहे. अशा वेळी आपल्या घरात हलाल प्रमाणित उत्पादने येणार नाहीत, याची काळजी घ्यायला हवी. कोणतेही शीख बांधव हलाल खाऊ शकत नाहीत. त्यांच्या धर्मग्रंथात तसे स्पष्ट लिहिले आहे. देशातील केवळ १५ टक्के असणार्‍या मुसलमानांसाठीची ‘हलाल’ व्यवस्था उर्वरित ८५ टक्के इस्लामेतर जनतेवर लादणे, हे ८५ टक्के लोकांच्या संविधानिक धार्मिक अधिकार आणि ग्राहक अधिकार यांच्या विरोधात आहे. त्यामुळे सर्व हिंदूंनी साथ दिल्यास केंद्र सरकारला हिंदूंच्या भावनांचा निश्‍चित विचार करावा लागेल.