केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआयच्या) चौकशीसाठी संबंधित राज्याकडून अनुमती घेणे बंधनकारक आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले की, ही तरतूद घटनेच्या संघराज्य या वर्णनाशी संबंधित आहे.