राज्यातील २५० ते ६०० घनसहस्र मीटर जलसाठ्यांतील गाळ उपशाची कामे जलसंपदा विभागाकडून मृद आणि जलसंधारण विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

समाजाची नैतिकता अधोगतीला जात असल्याचे उदाहरण ! कोट्यवधी रुपयांची वीजचोरी होत असतांना महावितरण आस्थापन झोपा काढत होते का ? असा विचार कुणाच्या मनात आल्यास चूक ते काय ? वीज चोरी करणार्‍यांवर दंड वसूल करण्यासमवेत कठोर कारवाई होणे अपेक्षित आहे.