विधीमंडळात दिलेली आश्वासनांची पूर्तता करणे, अहवालांचा अभ्यास करणे आदी काम समित्यांकडून केले जाते. नवीन सरकार स्थापन होऊन १ वर्ष झाले, तरी अद्याप या समित्यांची स्थापना करण्यात आलेली नाही.
विविध योजनांद्वारे शेतकर्‍यांना लाभ देण्यात येत आहे. महात्मा फुले कर्जमुक्ती याेजनेच्या अंतर्गत नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना ५० सहस्र रुपयांचा परतावा देण्यात येत आहे.
ज्या ठिकाणी पूरपरिस्थितीमुळे मृत्यू झाले आहेत त्या ठिकाणी मृतांच्या नातेवाइकांना ४ लाख रुपये तातडीने देण्याचे आदेश दिले आहेत. पुराच्या ठिकाणी रोगराई पसरू नये; म्हणून स्वच्छता करण्यात येणार आहे.
अनेक गोष्टींत प्रथम क्रमांक पटकावणारे आणि पुरोगामी म्हणण्यात येणारे महाराष्ट्र राज्य महिलांसाठी मात्र असुरक्षित असणे, हे दुर्दैव !
राज्यात केळी महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. यासह केळी संशोधन केंद्रही स्थापन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २५ जुलै या दिवशी विधानसभेत दिली.
बुलढाण्यामधील राजूर घाटात एक बस दरीत कोसळली. यामध्ये ५५ प्रवासी होते. यामध्ये २ विद्यार्थी किरकोळ घायाळ झाले आहेत. त्यांच्यावर उपचार चालू आहेत.
जेथे मुलींची वसतीगृहे आहेत, तेथे महिला प्रबंधक नियुक्त करण्याचा आदेश सरकारकडून देण्यात आला आहे. वसतीगृहात सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती बाहेरील एजन्सींकडून करण्यात येते.
प्रशासनाचा भोंगळ कारभार ! वेळ मारून नेणारी उपाययोजना केल्याने एक समस्या सोडवतांना दुसर्‍या समस्या निर्माण !
गावात वीजपुरवठा करणारी वीजवाहिनी नादुरुस्त असल्याचे कारण महावितरणकडून दिले जाते; मात्र पावसाळ्यापूर्वी वीजवाहिनीवर आलेली झाडे, झुडपे कापली गेली नाहीत. त्यामुळे विजेची समस्या उद्भवत असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले.
यापुढे राज्यात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांसाठी समयमर्यादा निश्चित करण्यात येईल. त्याविषयीचे विधेयक सभागृहात आणले जाईल. जे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणार नाहीत, त्या विकासकांना पालटण्याची तरतूद करण्यात येईल, असे गृहनिर्माणमंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितले.