संपादकीय : ‘जे.एन्.यू.’ला टाळे ठोका !

‘अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है’, ‘तुम कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा’, ‘तुम कितने हिडमा मारोगे, हर घर में हिडमा पैदा होंगे’, ‘भारत तेरे तुकडे होंगे’, अशा चिथावणीखोर घोषणा पाकिस्तानात नाही, तर भारताची राजधानी असलेल्या देहलीतील सरकारी अनुदानित जवाहरलाल नेहरू विद्यापिठात अर्थात् ‘जे.एन्.यू.’मध्ये आतापर्यंत दिल्या गेल्या आहेत. यातील अफजल हा जिहादी आतंकवादी महंमद अफजल होता, तर हिडमा हा जहाल नक्षलवादी होता. आता या घोषणांमध्ये आणखी भर पडली आहे. नुकत्याच या विद्यापिठात साम्यवादी विचारसरणीच्या तरुणांनी ‘मोदी-शहा की कब्र खुदेगी’, अशी अत्यंत चिथावणीखोर घोषणा दिली. ही घोषणा सर्वाेच्च न्यायालयाने देहली दंगलीतील आरोपी शारजिल इमाम आणि उमर खालिद या शहरी नक्षलवादी प्रवृत्तींना जामीन नाकारल्यानंतर लगेचच दिली गेली. याच विद्यापिठात वर्ष २०१६ मध्ये पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ घोषणा देण्यात आल्या होत्या. तेव्हापासून येथे उघड उघड देशद्रोह व्यक्त केला जाऊ लागला. तेव्हापासून आजपर्यंत वरीलपैकी एकाही घटनेत दोषी विद्यार्थ्यांवर जरब बसवणारी कारवाई ना सरकारकडून झाली, ना विद्यापिठाकडून ! परिणामी त्यांचे धाडस वाढत गेले. ते इतके वाढले की, याच मानसिकतेच्या लोकांनी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट रचला. म्हणजे यांच्या घोषणा या केवळ शाब्दिक बुडबुडे नसतात, तर त्याला घातक कृतीशीलतेची जोड असते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. जो नेता या विद्यापिठाला भरघोस पैसा देतो, त्याचीच या लोकांना कबर खोदायची आहे. हे तेच लोक आहेत, ज्यांनी काही वर्षांपूर्वी जे.एन्.यू.मध्ये योगऋषी रामदेवबाबा यांचा कार्यक्रम होऊ दिला नव्हता. येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांना विरोध करणारे ‘आधुनिक औरंगजेब’ भरले आहेत. येथे कायम ब्राह्मणविरोध उघडउघड प्रकट केला जातो. पुढे याच ब्राह्मणविरोधाच्या आडून हिंदु धर्माला पद्धतशीरपणे लक्ष्य केले जाते. थोडक्यात जे.एन्.यू. आता केवळ विध्वंसक साम्यवाद्यांचा गडच नव्हे, तर देशद्रोहाचा आणि हिंदुविरोधाचा सर्वांत मोठा अड्डा बनला आहे. तरीही सरकारकडून कारवाई शून्य !

वरील घोषणांपैकी बहुतांश घोषणा या रात्री दिल्या गेल्या आहेत. ‘मोदी-शहा की कब्र खुदेगी’ ही घोषणाही रात्री दिल्याचे व्हिडिओतून दिसून येते. मग प्रश्न असा पडतो की, कुठले विद्यापीठ रात्री चालू असते ? आणि समजा विद्यापिठाच्या वसतीगृहात म्हणा किंवा ‘कॅम्पस’मध्ये (परिसरात) म्हणा या घोषणा दिल्या जात असतील, तेही रात्री, तर विद्यापीठ प्रशासनाने त्या रोखायला नकोत का ? पोलीस करतात काय ? एकूणच जे.एन्.यू.च्या संदर्भात सरकार गेली ११ वर्षे ‘बॅकफूट’वर आहे, ही वस्तूस्थिती नाकारून चालणार नाही.

अन्य देशांत कठोर कारवाई !

अशा प्रकारचे घातक विद्यार्थी आंदोलन अन्यही देशांत झाले आहे; परंतु त्या देशांनी आंदोलकांचा बीमोड करून त्यांना वठणीवर आणले. काही वर्षांपूर्वी अमेरिकेतील जगप्रसिद्ध कोलंबिया विद्यापिठात गाझा आणि पॅलेस्टाईन यांच्या समर्थनार्थ आंदोलन करणार्‍या ८० विद्यार्थ्यांची विद्यापिठातून हकालपट्टी करण्यात आली होती, तर काही विद्यार्थ्यांची पदवी (डिग्री) रहित केली होती. जगप्रसिद्ध हार्वर्ड विद्यापिठातही पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ आंदोलन करणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या पदवी शिक्षणावर ट्रम्प सरकारने बंदी आणली होती. एवढेच नव्हे, तर ट्रम्प सरकारने या आंदोलनात सहभागी झालेल्या ३०० विद्यार्थ्यांचा ‘व्हिसा’ (एखाद्या देशात प्रवेश करण्याची, एखादा देश सोडून जाण्याची किंवा एखाद्या देशातून प्रवास करण्याची अनुमती देणारे अधिकृत कागदपत्र किंवा शिक्का) रहित करून त्यांना त्यांच्या देशात हाकलून दिले होते. इराणमध्ये वर्ष २०२३ मध्ये अशाच प्रकारे विद्यार्थी आंदोलकांवर कठोर कारवाई करण्यात आली. एका निषेध आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांना इराणने अटक करून त्यांची संबंधित विद्यापिठातून हकालपट्टी केली, तर प्राध्यापकांवर कठोर कारवाई केली. तुर्कियेमध्येसुद्धा तेथील सत्तापालटासाठी झालेल्या एका विद्यार्थी आंदोलनात तेथील हुकूमशाही सरकारने ६ सहस्र विद्यार्थ्यांची हकालपट्टी केली होती, तसेच त्यांच्या शिक्षकांचे पारपत्र रहित केले होते. विद्यार्थी आंदोलनाच्या इतिहासातील ही सर्वांत मोठी कारवाई मानली जाते. यावरून लक्षात येईल की, कुठलाही देश अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांची राष्ट्रघातकी आंदोलने खपवून घेत नाहीत, तर ती मोडून काढतात. भारतात मात्र उलट चित्र दिसते. जे.एन्.यू.सारख्या विद्यापिठांना सरकार सढळ हस्ते अनुदान देते. वर्ष २०१५ ते वर्ष २०२२ या ७ वर्षांच्या कालावधीत केंद्र सरकारने एकट्या जे.एन्.यू.ला ३ सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक निधी दिला आहे. याखेरीच विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून जे.एन्.यू.तील प्रत्येक विद्यार्थ्याला प्रतिवर्ष ६ लाख ७१ सहस्र रुपये दिले जातात, ते वेगळेच. हाच पैसा राष्ट्रघातकी साम्यवाद्यांना हिंदु नेत्यांची कबर खोदण्यासाठी, तसेच हिंदूंना संपवण्यासाठी वापरायचा आहे. जे.एन्.यू.मध्ये ९ सहस्र विद्यार्थी शिकतात, त्यातील केवळ मूठभर विद्यार्थी अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या नावाखाली सरकारला गेल्या ११ वर्षांपासून वेठीस धरतात आणि सरकार सर्व हतबलतेने पहात रहाते, हे चित्र भूषणावह निश्चितच नाही. ज्या उमर खालिदसाठी साम्यवादी विद्यार्थ्यांचा जीव तुटतो, तोही याच विद्यापिठातील आहे. याच उमर खालिदला न्यूयॉर्क शहराचे नवनिर्वाचित महापौर ममदानी पत्र लिहून ‘प्रिय उमर..’ अशा शब्दांत सहानुभूती दर्शवतात. यावरून या षड्यंत्राचे धागेदोरे कुठपर्यंत पोचले आहेत ?, हे लक्षात येते. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये काँग्रेसचे नेते पवन खेडा यांच्या नेतृत्वाखाली मोदी सरकारच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनातही ‘मोदी तेरी कब्र खुदेगी’, अशी घोषणा दिली गेली. त्यापूर्वी वर्ष २०१९ मध्ये ‘अलीगड मुस्लिम विद्यापिठा’त झालेल्या आंदोलनातही ‘हिंदु तेरी कब्र खुदेगी’ अशी घोषणा दिली गेली. यावरून काँग्रेस, राष्ट्रघातकी साम्यवादी आणि धर्मांध मुसलमान यांची भाषा एकच अाहे, हे लक्षात येते. ही ‘एकसमानता’ हिंदूंसाठी धोक्याची घंटा आहे.

देशद्रोह्यांचे बारावे घाला !

अशा विद्यापिठातून बाहेर पडणार्‍या विद्यार्थ्यांचा देशासाठी खरे तर काडीमात्र उपयोग होत नाही; कारण देहलीमध्ये ज्याने बाँबस्फोट केला होता, तो डॉक्टर होता. त्यामुळे सरकारने या विद्यापिठाला सरकारी अनुदान देणे तात्काळ बंद करावे आणि या विद्यापिठाला टाळे ठोकून अन्य विद्यार्थ्यांना दुसर्‍या विद्यापिठात प्रवेश द्यावा. सरकारने अद्यापही जे.एन्.यू.ला अनुदान देणे बंद केले नाही, तर पुढे परिस्थिती याहून बिकट होईल. एकूणच हा विषय आता गांभीर्याने घेण्याची वेळ आली आहे. केंद्र सरकारचे १२ वे वर्ष चालू आहे. त्यामुळे सरकारने शहरी नक्षलवादी आणि त्यांचे समर्थक यांचे आता बारावे घालून हिंदूंची शक्ती दाखवून द्यावी, इतकीच अपेक्षा !