बलात्कार प्रकरणी पोलीस आणि प्रशासन यांना निर्देश देणारे झारखंड उच्च न्यायालयाचे निकालपत्र !

‘देशात ‘पॉक्सो’सारखे विविध कायदे असतांनाही दिवसेंदिवस महिलांवरील अत्याचारात वाढ होत आहे, तसेच पोलीस आणि प्रशासन यांच्या स्तरावरही पीडितांविषयी अनास्था दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर झारखंड उच्च न्यायालयाने स्वत:हून याचिका (स्युमोटो) विचारात घेतली आणि ती निकालीही काढली. या निकालपत्रात उच्च न्यायालयाने बलात्कार प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी, तसेच पीडितांना न्याय आणि पुनर्वसन यांसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्देश दिले. याविषयी या लेखात पाहूया.  

१. झारखंड उच्च न्यायालयाने दिलेले काही निर्देश किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे

अ. त्वरित ‘झिरो एफ्.आय.आर्.’ची नोंद करणे बंधनकारक : पीडितेवर अत्याचार झाल्याचे निदर्शनास आल्यावर त्वरित ‘झिरो एफ्.आय.आर्.’ची नोंद केली पाहिजे. (‘झिरो एफ्.आय.आर्.’, म्हणजे गुन्ह्याचे ठिकाण कोणतेही असले, तरी कोणत्याही पोलीस ठाण्यात तात्काळ नोंदवता येणारी तक्रार) गुन्हा घडल्यावर पीडितेच्या दृष्टीने ‘झिरो एफ्.आय.आर्.’ नोंदवणे पोलिसांना बंधनकारक आहे. ‘एफ्.आय.आर्.’ नोंदवल्यापासून १५ दिवसांमध्ये प्राथमिक अन्वेषण आणि २ मासांत अंतिम अन्वेषण पूर्ण करावे. त्याला ‘ऑनलाईन’ तक्रारही अपवाद नाही. ‘झिरो एफ्.आय.आर्.’ नोंदवल्यांनतर ते प्रकरण पुढील अन्वेषणासाठी संबधित पोलीस ठाण्यात वर्ग करावे. त्यापूर्वी पीडितेला वैद्यकीय साहाय्य पोचवले पाहिजे. गुन्हा नोंदवल्यानंतर पीडितेची साक्ष न्यायाधिशांसमोर नोंदवण्यात यावी.

आ. ‘वन स्टॉप सेंटर’ : यासमवेतच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्राप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यासाठी ‘वन स्टॉप सेंटर’ सिद्ध असावे. (ही केंद्र सरकारची योजना आहे. यात संकटात सापडलेल्या महिलांना एकाच छताखाली ५ दिवसांच्या निवार्‍यासह विविध सुविधा देण्याची सोय करण्यात येते.) ‘या ठिकाणी पीडितेला निवेदन स्वीकारता यावे, तसेच महिलांशी निगडित सगळे खटले हाताळावेत, तसेच तेथे काम करणारा कर्मचारी वर्ग हा प्रशिक्षित आणि संवेदनशील असावा’, असे सर्वाेच्च न्यायालयाने सांगितले. महिला अत्याचारांविषयी नोंदवलेले सर्व गुन्हे एकत्रित करून अशा ‘वन स्टॉप सेंटर’मध्ये वर्ग करण्यात यावे.

इ. पीडितेचे त्वरित पुनर्वसन करणे : या निकालपत्रात आरोपीला शिक्षा देण्यासह पीडितेचे सामाजिक आणि आर्थिक पुनर्वसन करण्यावर भर देण्यात आला. खटला पूर्णत्वाला जाण्याची वाट न पहाता पीडितेला देण्यात येणारी अंतरिम भरपाई न्यायालयाच्या आदेशानंतर ३० दिवसांच्या आत देण्यात यावी. यासमवेतच पीडित व्यक्ती आणि लैंगिक अत्याचारामुळे जन्मलेल्या बालकांना शिक्षण मिळावे. अशा पीडितांना कायदा किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र यांनुसार सर्व सुविधा मिळायला पाहिजे, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले.

ई. पीडितेची ओळख उघड करणे गंभीर गुन्हा : कोणतीही प्रसारमाध्यमे, तसेच पोलीस आणि न्यायालयीन नोंदी येथे कुठेही बलात्कार पीडितेचे नाव किंवा ओळख उघड करणे, हा गंभीर गुन्हा असल्याचे झारखंड उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

२. पीडितेच्या ‘टू फिंगर टेस्ट’वर सर्वाेच्च न्यायालयाची बंदी

लैंगिक अत्याचार झाला कि नाही ? हे पडताळण्यासाठी पीडिता आणि आरोपी यांच्या वैद्यकीय चाचण्या आवश्यक असतात. त्यासाठी पीडितेच्या गुप्तांगात दोन बोटे सरकवून ती ‘हॅबिच्युयेटेड’ (सरावलेली) आहे कि नाही ?, याची चाचणी (टू फिंगर टेस्ट) घेण्याचा प्रकार अनेक दशके चालू होता. त्यात पीडिता लैंगिकदृष्ट्या सक्रीय आहे कि नाही ?, याची चाचणी केली जात होती. या चाचणीविषयी काही कायदेशीर आणि वैद्यकीय गोष्टी खालीलप्रमाणे आहेत.

अ. वैद्यकीय शास्त्रानुसार वरील चाचणी संपूर्ण अवैज्ञानिक आहे. याने पीडितेवर बलात्कार झाला कि नाही ?, याचा कोणताही ठोस पुरावा मिळत नाही.

आ. या चाचणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्णपणे बंदी घातली आहे. ‘ही चाचणी पीडितेची गोपनीयता, सन्मान आणि मानसिक आरोग्य यांच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते’, असे सर्वाेच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सध्या कुणीही बलात्कार पीडितेची ‘टू फिंगर टेस्ट’ केली, तर तो कायदेशीर गुन्हा समजला जातो आणि त्यावर कठोर कारवाई होऊ शकते.

इ. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘राजेश विरुद्ध हरियाणा’ आणि ‘झारखंड राज्य विरुद्ध शैलेश कुमार’ या प्रकरणांमधील सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र असे स्पष्टपणे सांगते की, ‘कोणत्याही कायद्याच्या पुस्तकात ‘टू फिंगर टेस्ट’ करावी, असे नमूद केलेले नाही, तरीही अशा प्रकारे पीडितेला अपमानित करण्यात येत असेल, तर ही चूक करणार्‍या कोणत्याही कर्मचार्‍यावर दंडात्मक कठोर कारवाई करण्यात यावी’, असे झारखंड उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

३. ‘इन कॅमेरा’ (बंद खोलीत ध्वनीचित्रकासमोर) सुनावणीचा फज्जा 

पीडितांच्या संरक्षणासाठी कितीही चांगला कायदा केला, तरी ज्या पद्धतीने आरोपीचा अधिवक्ता पीडितेला प्रश्न विचारतो आणि त्यातून तिचे चारित्र्य हनन करण्याचा प्रयत्न करतो, ते घृणास्पद असते. त्यातून तिची प्रतिष्ठा धुळीस मिळेल, असेच वातावरण न्यायालयात निर्माण होते. हे खटले आरोपीचे अधिवक्ता, पीडिता आणि न्यायालयीन सदस्य यांच्या देखत चालवावे, असे लिखित असतांना अनेक अधिवक्ते अन् खटल्याशी संबंधित नसलेल्या व्यक्तीही न्यायालयात उपस्थित असतात.

४. मुलींना स्वसंरक्षण प्रशिक्षण 

इयत्ता ६ वी ते १२ वीपर्यंत शिक्षण घेणार्‍या मुलींना ‘राणी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षणा’च्या अंतर्गत सरकारने स्वसंरक्षण प्रशिक्षण द्यावे’, असे निर्देश झारखंड उच्च न्यायालयाने दिले.

आधी इंग्रजांनी हिंदूंची शस्त्रे काढून त्यांना निःशस्त्र केले. त्यानंतर काँग्रेसने हिंदूंना आत्मसंरक्षणार्थ शस्त्र बाळगण्यापासून वंचित ठेवले. दुसरीकडे धर्मांधांना सर्व प्रकारची मोकळीक दिली. हिंदु महिलाही निःशस्त्र झाल्याने त्यांच्यावरील अत्याचार वाढत गेले. वास्तविक बलात्कार प्रकरणाचा फौजदारी खटला न्यायालयात भक्कमपणे उभा रहाण्यासाठी प्रयत्न करणे, हे पोलिसांचे दायित्व आहे. काही वर्षांपूर्वी निर्भया बलात्काराचे प्रकरण गाजले. त्यानंतर कायद्यात काही सुधारणा केल्या गेल्या. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालये यांची काही निकालपत्रे आली. त्यातही अशा प्रकारचे अनेक निर्देश देण्यात आले होते. त्यात झारखंड उच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच आलेल्या निकालपत्राची भर पडली आहे.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (१५.६.२०२६)