‘लव्ह जिहाद’ विरोधातील उपक्रमाला आमचा पाठिंबा ! – समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई

गोव्यात ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायदा करण्याची ‘रणरागिणी’ शाखेची मागणी

डावीकडून श्री. सुभाष खराडे, निवेदन देतांना सौ. शैला देसाई, मंत्री श्री. सुभाष फळदेसाई, श्री. लक्ष्मण केरकर आणि श्री. गोविंद लोलयेकर

पणजी, २६ डिसेंबर – ‘लव्ह जिहाद’ हा अत्यंत विकृत प्रकार देशाबरोबरच आता गोव्यातही हळूहळू रूजू होऊ लागला आहे. आमचा कुठल्याही धर्माविषयी आकस नाही. प्रत्येकाने स्वत:च्या धर्माविषयी आदर ठेवण्यास कुणाचाही विरोध नाही; परंतु दुसर्‍या धर्माच्या विरोधात कटकारस्थान रचून नियोजनपूर्वक अन्य धर्मांतील मुलींना फसवून त्यांचा छळ करून त्यांची हत्या करणे, हा प्रकार जाणीवपूर्वक होत असल्यास आम्ही त्याचा निषेध करतो. असे प्रकार गोव्यात होऊ नयेत, यासाठी जागृतीपर उपक्रमाला आमचा पाठिंबा आहे, असे विधान गोव्याचे समाजकल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी केले आहे.

गोव्यात ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायदा तात्काळ करावा, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीची ‘रणरागिणी’ शाखा राज्यातील मंत्रीगण आणि आमदार यांना भेटून करत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘रणरागिणी’ शाखेच्या वतीने निवेदन दिल्यानंतर मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी हे विधान केले. या प्रसंगी हिंदु जनजागृती समितीच्या शिष्टमंडळामध्ये ‘रणरागिणी’च्या सौ. शैला देसाई, हिंदुत्वनिष्ठ श्री. सुभाष खराडे, हिंदुत्वनिष्ठ श्री. लक्ष्मण केरकर आणि हिंदु जनजागजृती समितीचे श्री. गोविंद लोलयेकर यांची उपस्थिती होती.

हिंदु जनजागृती समितीने गोव्यात ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायदा करण्याची मागणी करणारे निवेदन यापूर्वी क्रीडामंत्री रमेश तवडकर, पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे, नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकर आणि मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट यांना दिले आहे. या प्रकरणी इतर मंत्री आणि आमदार यांच्याही भेटीगाठी चालू आहेत. हिंदु जनजागृती समितीने या निवेदनात ‘लव्ह जिहाद’शी संबंधित गोव्यात घडलेल्या विविध घटनांचा उल्लेख केलेला आहे. या निवेदनामध्ये साक्षी, अनुराधा, श्रद्धा वालकर यांसह अन्य हिंदु मुलींची हत्या करणार्‍या लव्ह जिहादींना तात्काळ फासावर लटकवणे, राज्यातून महिला आणि मुली गायब होण्यामागे काही षड्यंत्र आहे का ? याची चौकशी करण्यासाठी गृहखात्याने स्वतंत्र चौकशी समिती नेमणे, ‘लव्ह जिहाद’ची प्रकरणे हाताळण्यासाठी वा त्यांचा शोध घेण्यासाठी उत्तरप्रदेश सरकारच्या धर्तीवर पोलिसांची विशेष शाखा स्थापन करणे आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. लोकप्रतिनिधींनी या उपक्रमाला सकारात्मक प्रतिसाद दर्शवला आहे.