संपादकीय : तेव्हा कुठे जातो स्त्री सन्मान ? 

काही दिवसांपूर्वी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी पाटलीपुत्र (पाटणा) येथे नवनियुक्त ‘आयुष’ डॉक्टरांना नियुक्तीपत्रे प्रदान करतांना युनानी डॉ. नुसरत परवीन यांचा हिजाब खेचला. विरोधी पक्ष राष्ट्रीय जनता दलाकडून हा व्हिडिओ सामाजिक माध्यमांवरून प्रसारित झाल्यावर हा प्रकार देशभरात झपाट्याने पसरला. यामुळे विरोधी पक्षासह सामाजिक माध्यमांवरूनही मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. या धक्क्यामुळे डॉ. नुसरत परवीन यांनी बिहारमध्ये नोकरी करण्यास नकार दिल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रांमध्ये आल्या आहेत. ‘शालेय जीवनापासून वैद्यकीय सेवेत रुजू होईपर्यंत मी नियमित हिजाब घालत आहे; परंतु असा अनुभव मला प्रथमच आला’, अशी डॉ. नुसरत परवीन यांची भावनिक प्रतिक्रियाही माध्यमांनी छापली. एखाद्या महिलेचा हिजाब ओढणे आणि तेही सार्वजनिक ठिकाणी असे करणे, हे मुख्यमंत्रीपदावरील व्यक्तीला शोभनीय नाही. या प्रकारानंतर राष्ट्रीय जनता दल, काँग्रेस आदी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी नितीश कुमार यांच्यावर सपाटून टीका केली आहे. काँग्रेसने टीका करतांना नितीश कुमार यांच्या या कृत्याला ‘निर्लज्जपणा’, ‘नीच कृत्य’ असे म्हटले आहे. ‘ते क्षमा मागण्याच्या पात्रतेचेही नाहीत’, असे म्हणत काँग्रेसने नितीश कुमार यांनी मुख्यमंत्रीपदाचे त्यागपत्र देण्याची मागणी केली आहे. नितीश कुमार यांच्या या कृत्याचे कधीही समर्थन होऊ शकत नाही; कारण भारतीय संस्कृती स्त्रियांचा आदर करण्याची शिकवण देते. त्यामुळे काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल किंवा अन्य विरोधी पक्षांनी केलेली टीका काही वावगे नाही; परंतु मुसलमान स्त्रीचा हिजाब ओढणे, हा तिचा अपमान ठरत असेल, तर स्त्रीच्या अब्रूला हात घालणे, हा तर त्यापेक्षा मोठा अपराध आहे, हे मान्य करावेच लागेल. अशा अपराधाला मृत्यूदंडाचीच शिक्षा व्हायला हवी, नव्हे का ? नितीश कुमार यांची मुसलमान स्त्रीचा हिजाब ओढण्याची कृती ही चुकीचीच आहे; परंतु स्त्री कोणत्या धर्माची आहे, यावरून जर कुणी तिच्या सन्मानाचा स्तर ठरवत असेल, तर तो त्याहीपेक्षा मोठा अपराध आहे. काँग्रेस, साम्यवादी आणि तथाकथित पुरोगामी मागील अनेक वर्षांपासून हा अपराध करत आहेत. एका मुसलमान महिलेच्या चेहर्‍यावरील हिजाब ओढल्यावर जे स्त्री सन्मानाची भाषा करतात, तेच लव्ह जिहादच्या जाळ्यात सहस्रो हिंदु युवतींवर अत्याचार झाले, तरी तोंडातून चकार शब्दही काढत नाहीत. तेव्हा कुठे जातो यांचा स्त्री सन्मान ?

हिंदु कि मुसलमान यांवरून महिला सन्मान ठरतो ?

‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ या धर्मांध संघटनेने हिंदु धर्मातील ब्राह्मण, गुजराती, जैन, शीख, मराठी आदी समुहानुसार हिंदु युवतींना लव्ह जिहादमध्ये फसवण्यासाठी ‘रेट कार्ड’ घोषित केले आहे. काही वर्षांपूर्वी लव्ह जिहादच्या प्रकरणात अटक झालेल्या मुसलमान युवकाकडेही ‘रेट कार्ड’ आढळून आली. त्या वेळी काँग्रेस किंवा साम्यवादी यांना महिलांचा सन्मान आठवला नाही. डॉ. नुसरत परवीन यांच्या सन्मानाच्या गोष्टी हे काँग्रेसचे केवळ न केवळ ढोंग आहे. काँग्रेसला जर खरोखरच महिलांच्या सन्मानाची चाड असती, तर लव्ह जिहादमध्ये अडकलेल्या हिंदु युवतींना न्याय मिळावा, यासाठीही काँग्रेसने आवाज उठवला असता. लव्ह जिहादचे प्रकार होऊ नयेत, यासाठी कायदा करण्याची मागणी केली असती; परंतु महिला हिंदु कि मुसलमान ? यावरून काँग्रेसचा महिला सन्मान ठरतो.

राजकीय सूत्रावरून स्त्री सन्मान ठरतो का ?

वर्ष २०१४ मध्ये झारखंड येथील राष्ट्रीय नेमबाज तारा सहदेव यांच्याशी ‘रणजित कुमार कोहली’ या खोट्या नावाने रकीबुल हसन या मुसलमानाने हिंदु पद्धतीने विवाह केला. विवाहानंतर काही दिवसांनी तो मुसलमान असल्याचे तारा सहदेव यांच्या लक्षात आल्यावर त्या न्यायालयात गेल्या. तब्बल ९ वर्षे तारा सहदेव यांनी न्यायालयीन लढा दिला. शेवटी वर्ष २०२३ मध्ये त्यांना फसवणार्‍या रकीबुल हसन याला विशेष सीबीआय न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा दिली. या प्रकरणातही काँग्रेसने मौन बाळगले. अशा प्रकारे हिंदु महिला आणि युवती यांच्यावरील अत्याचाराची देशभरात दिवसागणिक कितीतरी प्रकरणे उघड होत आहेत; मात्र अत्याचार करणारे मुसलमान असल्यामुळे त्यांचा हिंदु महिलांवरील अत्याचार काँग्रेसला क्षम्य वाटत असावा. राजकीय लाभाची गोळा-बेरीज करून स्त्री सन्मानाची भूमिका ठरवणारा हा काँग्रेसचा निर्लज्जपणा आहे.

त्याहीपुढे काँग्रेस किती निर्लज्ज आहे, याची कितीतरी उदाहरणे सापडतील. डॉ. नुसरत परवीन यांचा हिजाब ओढणारे नितीश कुमार हे राजकीय शत्रू आहेत, यासाठीच काँग्रेस टीका करत आहे. डॉ. परवीन यांचा अपमान कुणी मुसलमानानेच केला असता, तर मात्र काँग्रेसच्या नेत्यांनी तोंडातून शब्दही काढला नसता. वर्ष २०१५ मध्ये उत्तराखंडमधील शायरा बानो या मुसलमान महिलेला रिझवान अहमद या तिच्या नवर्‍याने पत्राद्वारे ३ वेळा ‘तलाक’ कळवून घटस्फोट दिला. या विरोधात शायरा बानो न्यायालयात गेल्या, तेव्हा काँग्रेसने त्यांना समर्थन दिले नाही. उलट वर्ष २०१९ मध्ये भाजप शासनाने ‘तिहेरी तलाक’च्या विरोधात ‘मुसलमान महिला (विवाहावरील हक्कांचे संरक्षण) कायदा’ आणला त्या वेळी काँग्रेसने साळसूद भूमिका घेतली. या कायद्याद्वारे तोंडी, लेखी, ‘एस्.एम्.एस्.’ (लघुसंदेश) किंवा व्हॉट्सॲप यांद्वारे तिहेरी तलाक रहित करण्यात आले. या वेळी मुसलमान महिलेवरील अन्यायापेक्षाही काँग्रेसला मुसलमान समाजाची ‘व्होट बँक’ (एकगठ्ठा मते) महत्त्वाची होती. काँग्रेसला मुसलमान महिलांच्या सन्मानाची नव्हे, तर मुसलमानांच्या मतांचे पडले आहे, हेच यावरून दिसून येते.

काँग्रेसची ही परंपरा आताची नाही. वर्ष १९७८ मध्ये मध्यप्रदेश येथील ६२ वर्षीय शाहबानो बेगम या मुसलमान महिलेला त्यांचे पती महंमद अहमद खान यांनी लग्नाच्या ४० वर्षांनंतर तिहेरी तलाक दिला. त्या वेळी त्यांना ५ मुले होती. ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’नुसार घटस्फोटानंतर केवळ ३ मास पोटगी देता येते; परंतु सर्वाेच्च न्यायालयाने भारत धर्मनिरपेक्ष देश असल्याचे नमूद करत महंमद खान यांना शाहबानो यांना पोटगी देण्याचा निर्णय दिला. मुसलमानांच्या मतांसाठी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी वर्ष १९८६ मध्ये ‘मुस्लिम महिला (घटस्फोट हक्क संरक्षण) कायदा’ संमत करून तिहेरी तलाकला संरक्षण दिले. या कायद्यामुळे सर्वाेच्च न्यायालयाने शाहबानो यांना दिलेला निर्णय आपोआप रहित झाला. केवळ मुसलमानांच्या मतांसाठी राजीव गांधी यांनी एका वृद्ध आणि असाहाय्य महिलेचाही सन्मान राखला नाही. अशा परंपरेच्या काँग्रेसला डॉ. नुसरत परवीन यांच्या सन्मानाची नाही, तर मुसलमानांच्या मतांची चिंता आहे, हे लक्षात घ्या. प्रश्न हिजाबचा असो, तीन तलाकचा असो वा मुसलमान लांगूलचालनाचा असो, भारतामध्ये धर्मांधतेला वेळीच ठेचणे, हाच त्यावरील एकमात्र उपाय होय !