देशाची सुरक्षा जपण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने अल्पसंख्यांकांच्या सवलती बंद कराव्यात !

अल्पसंख्यांकांना सवलती : देशाची सुरक्षा धोक्यात !

जिहादी डॉ. शाहीन शाहीद हिचा संपूर्ण लेखाजोखा आता उघड झाला आहे. ती ‘जैश-ए-महंमद’ या आतंकवादी संघटनेच्या महिला ब्रिगेडची भारतातील प्रमुख होती. शिक्षणात अत्यंत हुशार असलेल्या शाहीनने ‘प्रयागराज मेडिकल कॉलेज’मधून ‘एम्.बी.बी.एस्.’ आणि ‘एम्.डी.’ पूर्ण केले. त्यानंतर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन तिने ‘कानपूर मेडिकल कॉलेज’मध्ये साहाय्यक प्राध्यापक म्हणून नोकरी केली. नंतर तिचे लग्न महाराष्ट्रातील एका डॉक्टरशी झाले; मात्र तिचा वर्ष २०१५ मध्ये घटस्फोट झाला.

१. डॉ. शाहीन शाहीद हिची पार्श्वभूमी आणि तिच्या आतंकवादी कारवाया

मेडिकल कॉलेजमध्ये प्राध्यापक असतांनाही ती बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये सामील होती, याविषयी प्रशासनाकडे तिच्या विरोधात १२ हून अधिक तक्रारी प्रविष्ट (दाखल) झाल्या होत्या. या गुन्ह्यांसाठी तिला शिक्षा म्हणून प्रारंभीला ‘कन्नौज मेडिकल कॉलेज’मध्ये तिचे स्थानांतर करण्यात आले. त्यानंतर ती दीर्घकाळ कामावर अनुपस्थित राहिल्यामुळे तिला नोकरीतून बडतर्फ करण्यात आले. आता अशी माहिती समोर आली आहे की, नोकरीत अनुपस्थित असतांना ती जवळजवळ ६ वर्षे काश्मीरमध्ये रहात होती. धक्कादायक म्हणजे ती आतंकवादी डॉ. मुजम्मिल याची ‘लिव्ह इन पार्टनर’ (विवाह न करता एकत्र रहाणे) होती.

इतकेच नाही, तर तिने तिच्या सख्ख्या भावालाही आतंकवादी बनवले, जो स्वतः ‘एम्.बी.बी.एस्.’ आणि ‘एम्.डी.’ पदवीधारक होता. तो भाऊही सध्या पोलिसांच्या कह्यात आहे. जमा करण्यात आलेल्या २९०० किलो स्फोटकांची संपूर्ण फंडिंग (निधी) जिहादी डॉ. शाहीन शाहीद हिनेच केली होती. या आतंकवादी कटासाठी तिने आतापर्यंत स्वतःच्या खिशातून ४० लाख रुपये दिले आहेत. तिच्या गाडीतून एक ‘एके-५६’ रायफल, ३० काडतूस, स्फोटके आणि आतंकवादी विचारांची जिहादी सामग्री जप्त करण्यात आली आहे, जे ती काश्मीरमधून घेऊन आली होती.

तिची सध्या कसून चौकशी चालू असून आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार तिचा मुख्य उद्देश भारतातील मुसलमान महिलांना आतंकवादी बनवणे आणि देशातील अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणी मोठमोठी आतंकवादी आक्रमणे घडवून आणणे, हा होता. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही ३२०० किलो स्फोटके जर एकाच वेळी फुटली असती, तर संपूर्ण ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र’ उद्ध्वस्त झाले असते.

२. मोठ्या शासकीय पदांवर केवळ राष्ट्रनिष्ठ अधिकारीच हवेत !

या गंभीर प्रकरणातून एक महत्त्वाची आणि धोक्याची चेतावणी मिळते. केंद्र सरकारने मुसलमान विद्यार्थ्यांसाठी चालू केलेल्या शिष्यवृत्ती आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत उर्दू भाषेचा पर्याय यांसारख्या सवलती अत्यंत घातक ठरत आहेत; कारण उद्या हेच शिक्षित लोक मोठ्या प्रशासकीय पदांवर गेली, तर त्यांच्या गैरकृत्यांसाठी त्यांना पकडणे फार कठीण होऊन बसेल. जिहादी डॉ. शाहीन शाहीदच्या प्रकरणात ती डॉक्टर असल्याने तिला पकडणे सोपे झाले; परंतु उच्च अधिकारी किंवा प्रथम श्रेणीचे मुसलमान अधिकारी जर प्रशासकीय सेवेत असतील, तर त्यांना वेळीच ओळखणे आणि कारवाई करणे जवळपास अशक्य आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास’ (सर्वांचे सहकार्य, सर्वांचा विकास), हे धोरण अशा लोकांसाठी अत्यंत धोकादायक सिद्ध होऊ शकते; कारण या लोकांवर कोणत्याही प्रकारे विश्वास ठेवणे योग्य नाही. त्यांची निष्ठा प्रथम त्यांच्या धर्माशी असते, देश किंवा इतर धर्मीय त्यांच्यासाठी ‘काफिर’ असतात. त्यामुळे देशाची सुरक्षा जपण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने अशा सवलती आणि सोयी-सुविधा बंद कराव्यात, तसेच मोठ्या शासकीय पदांवर केवळ राष्ट्रनिष्ठ अधिकारीच असायला हवेत, जेणेकरून देशाचे हित सुरक्षित राहील.

– जयसिंग मोहन, पुणे. (१२.११.२०२५