‘ई-सिगारेट’चा वाढता सापळा : भारतातील बंदी, तरुण आणि काळाबाजार !

‘इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट’ (ई-सिगारेट किंवा ‘व्हेप्स’), ज्याला औपचारिकरित्या ‘इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलिव्हरी सिस्टम (ई.एन्.डी.एस्.)’ म्हणून ओळखले जाते, ही अशी उपकरणे आहेत जी रासायनिक संयुगांसह ‘निकोटीन’ असलेले द्रव गरम करून ‘इनहेलेबल’ (श्वास घेण्यायोग्य) बाष्प तयार करतात. ही प्रक्रिया ‘व्हेपिंग’ म्हणून ओळखली जाते. वर्ष २००३ मध्ये चीनमध्ये धूम्रपानाचा पर्याय म्हणून शोध लावण्यात आलेले ‘इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलिव्हरी सिस्टम (ई.एन्.डी.एस्.)’ हे वर्ष २००७ पर्यंत जागतिक बाजारपेठेत दिसू लागले आणि तेव्हापासून अल्पावधीतच त्यांचा वापर वाढला आहे.

१० नोव्हेंबर या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘व्हेपिंग उद्योगाचे वाढते मूल्य आणि संभाव्य हानी, ‘व्हेपिंग’ विरुद्ध ‘स्मोकिंग’ (धूम्रपान), व्हेपिंगचे आरोग्यावरील परिणाम आणि भारतातील स्थिती’, यांविषयी वाचले. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.

या आधीचा भाग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/975323.html

५. पुढील वाटचाल

भारत तंबाखूच्या वापराचे व्यवस्थापन करत असतांना तरुण आणि धूम्रपान न करणारे यांच्यामध्ये ‘इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलिव्हरी सिस्टम (ई.एन्.डी.एस्.)’च्या वापरातील ‘ट्रेंड’मुळे विशेष चिंता निर्माण झाली आहे. यासाठी धोरणात्मक हस्तक्षेप आवश्यक आहे.

६. तंबाखूमुळे होणारी हानी समजून घेतांना

वर्ष २०२२ पर्यंत भारतात २६ कोटी ७० लाखांहून अधिक प्रौढ (१५ वर्षाच्या पुढच्या वयोगटातील) तंबाखूचे सेवन करत होते. तंबाखूच्या सेवनामुळे प्रतिवर्षी १ कोटी ३५ लाखांहून अधिक मृत्यू होतात. यामुळे वर्ष २०१७-१८ मध्येच देशाला आरोग्य खर्चात २७.५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा (२ सहस्र ३७६ अब्ज रुपये) फटका बसला आहे, जो एकूण आरोग्य व्ययाच्या ५.३ टक्के आहे. याच कालावधीत तंबाखूवरील ‘एक्साईज टॅक्स’ (अबकारी शुल्क) त्याच्या आर्थिक व्ययाच्या केवळ १२.२ टक्के आहे. त्यामुळे तंबाखूचा वापर न्यून करणे, ही राष्ट्रीय आवश्यकता आहे. सर्व प्रकारच्या तंबाखू आणि निकोटीन यांचे व्यसन सोडणे, हे आदर्श असले, तरी आजही अनेक जण या व्यसनाधीनतेशी झुंजत आहेत. ज्या प्रकरणांमध्ये इतर ‘निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरपीज’ (‘एन्.आर्.टी.’ज) अयशस्वी ठरतात, तेथे धूम्रपान सोडण्यास साहाय्य करण्यासाठी वर्तणुकीतील पालटांसह तुलनेने सुरक्षित पर्यायांचा शोध घेतला जाऊ शकतो.

७. ‘व्हेपिंग’ बंदीस समर्थन

तंबाखू, धूम्रपान आणि ई-सिगारेट यांच्यातील परस्परसंबंध पाहिल्यास राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण प्रयत्नांमध्ये व्हेपिंग बंदीचा समावेश करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ वर्ष २०२४ च्या अभ्यासानुसार ‘नॅशनल टोबॅको क्विटलाइन सर्व्हिसेस’ या ‘टोल-फ्री हेल्पलाईन’मध्ये (साहाय्य करणारा क्रमांक) एका वर्षाच्या मद्यपान वर्ज्यतेचा दर २१.६२ टक्के होता. विद्यमान हस्तक्षेपांना बळकटी देण्यासाठी ‘गॅप अनॅलिसीस’ समजून घेणे, तसेच ‘ई.एन्.डी.एस्.’ सोडण्यासाठी समर्थन समाविष्ट करणे, असे उपाय केल्यास त्यांची प्रभाविता वाढवू शकते. (‘गॅप अनॅलिसीस’, म्हणजे एखाद्या आवश्यकतेचा (गरजेचा) शोध घेणे, आवश्यकता ओळखणे आणि त्यावर उपाय शोधणे.)

८. बेकायदेशीर ‘ई.एन्.डी.एस्.’पासून होणारे धोके न्यून करणे

बाजारपेठेतील बेकायदेशीर ‘ई.एन्.डी.एस्.’मुळे भारतासमोर उभी राहिलेली आव्हाने लक्षात घेता हानिकारक पदार्थांसह निकृष्ट दर्जाच्या उत्पादनांमुळे निर्माण होणारे धोके न्यून करण्यासाठी धोरण विकसित करण्याची आवश्यकता स्पष्ट झाली आहे. यासाठी कार्यवाही कडक करणे किंवा नियंत्रित चौकटीचा विचार करणे आवश्यक आहे.

९. संशोधनातील गुंतवणूक

ज्वलनशील तंबाखूच्या तुलनेत ‘ई-सिगारेट एरोसोल’मध्ये (एक प्रकारचा फवारा) विषारी पदार्थांचे प्रमाण न्यून असते; परंतु सुव्यवस्थित रणनीतीविना ते धूम्रपानविरोधी लढ्यात दशकांपासून चालू असलेल्या प्रगतीला बाधा आणू शकतात. बेकायदेशीर मार्गांनी धोकादायक ‘ई.एन्.डी.एस्.’च्या पुरवठ्याविरुद्ध तंबाखूचा वापर न्यून करण्याची क्षमता, तरुणांना होणारा धोका आणि दीर्घकालीन ‘ई.एन्.डी.एस्.’वरील अवलंबित्व न्यून करणे, हे डोळ्यासमोर ठेवत खर्च-लाभ विश्लेषणामुळे परस्पर परिणामांचे मूल्यांकन करण्यास साहाय्य होऊ शकते.

भारतामध्ये विद्यार्थ्यांमधील ‘ई.एन्.डी.एस्.’च्या वापराविषयीचे पुरेसे संशोधन उपलब्ध नाही. याखेरीज धूम्रपानाभोवती असलेली सांस्कृतिक संवेदनशीलता, तसेच ‘व्हेप डिझाईन’चा विचार करता त्याच्या वापरास प्रोत्साहन मिळू शकते. तंबाखूच्या स्वस्त पर्यायांसह ‘ई.एन्.डी.एस्.’चा वापर परवडण्यावरही अवलंबून असतो, ज्यामुळे व्हेपिंग वर्तन, व्यसनपद्धत आणि धोरणांची माहिती देण्यासाठी सामाजिक-आर्थिक चालकांवर संशोधनात गुंतवणूकीची आवश्यकता अधोरेखित होते.

१०. जागतिक संशोधन आणि प्रतिसाद

जागतिक स्तरावर पुरावे समोर येत असतांना भारताने देशांतर्गत वास्तवाशी सुसंगत राहून स्वतःचा प्रतिसाद पालटला पाहिजे. अमेरिका आणि इंग्लंड यांसारख्या देशांमध्ये व्हेपिंग कायदेशीर आहे; परंतु अनेक ठिकाणी ते कठोरपणे नियंत्रितही करण्यात आले आहे. इंग्लंडमध्ये ‘ई.एन्.डी.एस्.’ला ‘मेडिसीनल क्विट एड’ (औषध सोडण्यास साहाय्य) म्हणून नियमन आणि परवाना देण्याच्या दिशेने काम केले जात आहे, तर अमेरिकेत ‘एफ्.डी.ए. टॉक्सिकोलॉजी’वरील कठोर अभ्यासांवर आधारित ‘ई.एन्.डी.एस्.’ला अधिकृतता प्रदान करण्याच्या प्रयत्नात आहे. ‘व्हेपिंग १०० टक्के सुरक्षित नाही’, हे मान्य असूनही प्रभावी नियमन आणि गुणवत्ता मानकांसह जोखीम न्यून करता येतात, असे मानले जाते. याउलट जागतिक आरोग्य संघटना ‘ई.एन्.डी.एस्.’च्या विरोधात ठामपणे उभा आहे, तर ३४ देशांनी ‘ई.एन्.डी.एस्.’वर बंदी घातली आहे.

भारतियांच्या संदर्भात विचार करता ‘ई.एन्.डी.एस्.’वर बंदी घालण्याच्या वेळी व्हेपिंगशी संबंधित संभाव्य लाभ किंवा हानी यांची संपूर्ण व्याप्ती नीट समजली नव्हती किंवा पुरावाही नव्हता. हे ‘आय.सी.एम्.आर्.’ (इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च – भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद)च्या श्वेतपत्रिकेत मान्य करण्यात आले आहे. सध्याच्या भारतीय परिस्थितीत वेगवेगळ्या दृष्टीकोनांचा अभ्यास करून अधिक मूल्यांकनाची आवश्यकता स्पष्ट झाली आहे.

११. निष्कर्ष

‘ई.एन्.डी.एस्.’चे परिणाम न्यूनाधिक असले, तरी ते पूर्णपणे निरुपद्रवी नाहीत. याचा दुहेरी आणि सतत वापर हा गंभीर सार्वजनिक आरोग्य समस्या निर्माण करणारा आहे. धूम्रपान न करणार्‍या लोकांना धूम्रपान न्यून करण्याचा लाभ न होता आरोग्य धोक्यांचा सामना करावा लागतो, यासाठी त्यांच्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. बेकायदेशीर आणि अनियंत्रित उत्पादनांमुळे हा धोका अधिक वाढतो. त्यासह भारताने धूम्रपान करणार्‍यांसाठी मार्ग तुलनेने पर्यायी; पण सुरक्षित मार्ग शोधले पाहिजेत. निकोटीन सेवनाच्या पालटत्या परिस्थितीत लोकसंख्येच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी सखोल धोरण आवश्यक आहे.

(समाप्त)

– निमिषा चढ्ढा, संशोधक साहाय्यक, ‘ऑब्झर्वर रिसर्च फाऊंडेशन’

(साभार : ‘ऑब्झर्वर रिसर्च फाऊंडेशन’चे संकेतस्थळ)