‘महाकाल विकास योजने’च्या अंतर्गत अधिग्रहित भूमीच्या वाढीव मोबदल्यासाठी धर्मांधांची मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात याचिका !

१. उज्जैन येथील महाकाल तीर्थक्षेत्राचा विकास करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न

‘विविध राज्यांमध्ये हिंदुत्वनिष्ठ सरकारे स्थानापन्न झाली. त्यानंतर त्यांनी स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर गेल्या ७८ वर्षांत हिंदूंवर झालेला अन्याय दूर करण्याचा प्रयत्न चालू केला. त्यांनी १२ ज्योतिर्लिंग, सप्तपुरी, चारधाम तीर्थक्षेत्र इत्यादी अनेक धार्मिक स्थळांचा विकास करण्याचे प्रयत्न चालू केले आहेत. हिंदू अतिशय श्रद्धाळू आहेत. ते त्यांच्या मिळकतीतील काही भाग देवाला अर्पण करतात. पूर्वीच्या काळी हे धन परकीय आक्रमणकर्ते लुटायचे, तरीही काही दिवसांच्या आत मंदिरांच्या दानपेट्यांमध्ये परत सोने-नाणे, रत्न, माणिक, मोती, जडजवाहीर, पैसा गोळा होत असे. हाच अनुभव आजही दिसून येतो. अयोध्येत श्रीरामलल्लाचे भव्य मंदिर बांधण्यात आले. एका आकडेवारीनुसार केवळ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत २२ कोटींहून अधिक रामभक्तांनी श्रीरामलल्लाचे दर्शन घेतले. त्यानंतर या मंदिराच्या बांधकामाला लागलेल्या रकमेहून कितीतरी अधिक धन येथे जमा होत आहे. याच धर्तीवर मध्यप्रदेशातील उज्जैनस्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग तीर्थक्षेत्राचा विकास करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. त्यासाठी फार मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यय करून भूमी संपादित करण्यात आली. त्याचा संबंधितांना आर्थिक मोबदलाही देण्यात आला.

२. आर्थिक मोबदला अधिक मिळवण्यासाठी तकिया मशिदीच्या लोकांची दिवाणी आणि उच्च न्यायालयात धाव

महाकाल ज्योतिर्लिंग तीर्थक्षेत्राने अधिग्रहित केलेल्या एका भूमीविषयी तकिया मशिदीचे लोक न्यायालयात गेली आहेत. त्यांच्या मते ही मशीद ‘वक्फची मालमत्ता’ म्हणून घोषित झाली आहे आणि त्यांना बाजारमूल्याहून अधिक आर्थिक मोबदला हवा आहे. वाढीव रक्कम मिळावी, यासाठी त्यांनी दिवाणी न्यायालयात दावा प्रविष्ट केला आहे. तो सध्या प्रलंबित आहे.

त्यानंतर त्यांनी थेट मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयातील एकल पिठासमोर एक रिट याचिका प्रविष्ट केली. त्यात त्यांनी म्हटले की, २०० वर्षांपूर्वी तकिया मशीद बांधण्यात आली होती. ही मशीद पुढे वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित झाली होती. अशी ही महत्त्वाची मशीद राज्य सरकारने कह्यात घेऊन पाडली. पुरातन मशिदीची जागा सरकार  घेऊ शकत नाही. नव्याने मशीद बांधून देण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला करावा, तसेच उत्तरदायी अधिकार्‍यांच्या विरुद्ध कारवाई करावी.

३. धर्मांधांच्या याचिकेला मध्यप्रदेश सरकारचा प्रतिवाद

या याचिकेला विरोध करतांना उच्च न्यायालयासमोर मध्यप्रदेश सरकारने सांगितले की,

अ. ‘भूमी अधिग्रहण कायद्या’प्रमाणे ‘महाकाल परिसर’ विकसित करण्यासाठी सरकारने भूमी संपादित केल्या. ते करतांना त्या भूमींचा मूळ मालक, ताबेदार, एवढेच नव्हे, तर सर्वांना नोटिसा देऊन, त्यांचे म्हणणे ऐकून आणि त्यांना चारपट मोबदला देऊन भूमीचे हस्तांतरण करण्यात आले. त्यामुळे ही याचिका चालू शकत नाही.

आ. दुसरे महत्त्वाचे कारण असे की, तकिया मशिदीने दिवाणी न्यायालयात त्यांना मिळालेला मोबदला वाढवून देण्यासाठी दावा प्रविष्ट केला आहे. याचा अर्थ सरकारने केलेले भूमी अधिग्रहण त्यांना मान्य आहे. त्यांनी ‘भूमी अधिग्रहण कायद्या’ प्रमाणे वाढीव रकमेचे अपिल प्रविष्ट केलेले आहे. त्यामुळे ही रिट याचिका रहित करावी.

इ. तिसरे महत्त्वाचे सूत्र असे की, ‘लक्ष्मणपुरी (लखनौ) नगरपालिका विरुद्ध महंमद अली’ या खटल्यात उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाने निवाडा दिला आहे की, मुसलमानांना विशिष्ट ठिकाणीच मशीद हवी, असे मुसलमान कायद्यानुसार आवश्यक नाही; कारण नमाजपण कुठेही करता येते. मग येथे मशीद पाडण्याला विरोध करता येणार नाही.

४. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाकडून याचिका असंमत

जेव्हा रामजन्मभूमीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातील घटनापिठासमोर होते, त्या वेळीही भूमीविषयीचे सूत्र चर्चिले गेले होते. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयानेही ‘एकदा बाबरीचा ढाचा पाडला; म्हणून तेथे बांधण्याची आवश्यकता नाही’, असा आदेश केला होता. शेवटी या रिट याचिकेचे अपिलही उच्च न्यायालयाने ऐकले आणि असंमत केले.

प्रश्न असा आहे की, न्यायालयाचा वेळ मुद्दामहून वाया घालवल्याविषयी याचिकाकर्त्यांना दंडित केले पाहिजे. त्यामुळे अनावश्यक दावे, याचिका आणि अपिल प्रविष्ट करण्याचे प्रकार बंद होतील अन् न्यायव्यवस्था महत्त्वाच्या प्रकरणांना वेळ देऊ शकेल.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२४.१२.२०२५)