अमेरिका आणि चीन : एक संभ्रम !

चीनच्या महत्त्वाकांक्षा जगापासून कधीच लपलेल्या नाहीत. आशियामधील महासत्ता होण्यासाठी चीन आग्रहपूर्वक प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी विविध उपाययोजनांचा आधारही घेतो. ‘जागतिक पुरवठादार’ ही बिरुदावली मिळवण्यात चीनला आजही धन्यता वाटते. यासाठी उत्पादनाला चीनमध्ये अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. याच उत्पादनाची नवी दिशा ठरवण्यासाठी चीनने कायमच पंचवार्षिक योजनांचा आधार घेतला आहे. नुकतीच चीनची १५ वी पंचवार्षिक योजना घोषित झाली. एकीकडे देशांर्तगत उत्पादन वाढीची चर्चा करतांनाच अशाच योजनांमुळे चीनला जहाजनिर्मिती क्षेत्रात मोठी झेप घेता आली आहे. त्यामुळे चीनच्या नव्या पंचवार्षिक योजनेची वैशिष्ट्ये आणि चीनने जहाजनिर्मिती क्षेत्रात केलेल्या प्रगतीचा आढावा घेणारा हा विश्लेषणात्मक लेख…

लेखक : डॉ. तुषार रायसिंग, साहाय्यक प्राध्यापक, संरक्षणशास्त्र विभाग, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव.

१. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे विचार समजून न घेतल्यानेच भारत चीनच्या तुलनेत मागे

जगाच्या भू-पटलावर दशकागणिक सामरिक समीकरणे पालटत असतात. आज असलेली स्थिती पुढच्या दशकात एकतर पुढे गेलेली असते किंवा ‘जैसे थे’ स्थितीत मागे पडलेली असते. त्यामुळे या सामरिक समीकरणांचा अभ्यास करतांना चाणाक्ष दृष्टी आणि दूरदृष्टीकोन महत्त्वाचा असतो. असाच दूरदृष्टीकोन स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी चीनविषयी मांडला होता. त्यांनी चीनपासून सावध रहाण्याची सूचना तत्कालीन नेतृत्वाला दिली होती; पण तत्कालीन नेतृत्व सावरकर यांचे विचार समजून घेण्यात अल्प पडले. त्याचाच परिपाक, म्हणजे भारताची स्वातंत्र्यानंतर झालेली कासवगतीची घोडदौड आणि चीनची वायूवेगाने होत असलेली वाटचाल जी आपणास नेहमीच अचंबित करते. चीन आणि त्याचा विद्युत् वेगाचा सामरिक, सामाजिक अन् भौतिक विकास आपणास थक्क करतो; पण तो इतके साध्य करतोच कसे, ही विविधांगी असलेली विकासपर्व वाटचाल शक्य होते तरी कशी ? याचे उत्तर, म्हणजे चीनची नियोजनबद्ध पंचवार्षिक योजना होय. या योजनेच्या माध्यमातून पाहिजे ते लक्ष्य गाठण्याची द्रुतगती चीनच्या नेतृत्वाला देशांतर्गत होऊ घातलेल्या भौतिक विकासातूनच मिळते.

२. चीनची महत्त्वाची ३ धोरणे

मागील ४ वर्षांपासून चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग हे ३ महत्त्वाच्या केंद्रबिंदूंवर काम करत आहेत. ते तीन केंद्रबिंदू म्हणजे

अ. ‘ग्लोबल डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह’ (जागतिक विकास उपक्रम)

आ. ‘ग्लोबल सिक्युरिटी इनिशिएटिव्ह’ (जागतिक सुरक्षा पुढाकार) आणि

इ. ‘ग्लोबल सिव्हिलायझेशन इनिशिएटिव्ह’ (जागतिक सभ्यता उपक्रम) होय.

या ३ महत्त्वाच्या धोरणांमुळेच चीन त्याची सभ्यता, संस्कृती आणि अर्थव्यवस्था यांचे गणित नव्याने मांडत आहे. जितका चीन अंतर्गत पातळीवर मजबूत होईल, तेवढाच तो आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही मुख्यत्वे करून ‘ग्लोबल साऊथ’वर स्वतःचा सामरिक प्रभाव वाढवेल. (‘ग्लोबल साऊथ’ देशांच्या समूहात दक्षिण आणि मध्य अमेरिकेतील देश, आफ्रिकेतील देश, आसियान देश, ओशनिया बेट राष्ट्रे, भारतीय उपखंडातील देश, आखाती देश, चीन आदी देशांचा समावेश होतो.) पुढील २० वर्षांतील जगाच्या गरजांचा सूक्ष्म अभ्यास चीनमध्ये चालू असून या ‘पंचवार्षिक योजने’तून तो धोरण आखत आहे. चीनची १५ वी ‘पंचवार्षिक योजना’ सर्वार्थाने व्यापक आहे; पण त्यात तितक्याच उणिवासुद्धा आहेत.

३. चीनची ‘पंचवार्षिक योजना’ आणि त्यातील उद्दिष्टे

चीनने या योजनेतून पुढील दशकातील त्याच्या व्यापक आर्थिक, राजकीय, सामाजिक आणि लष्करी उद्दिष्टांची रूपरेषा मांडली आहे, म्हणजेच मागच्या योजनेत जे उद्दिष्ट होते, त्याचेच नवीन स्वरूप १५ वी ‘पंचवार्षिक योजना’ आहे, तसेच मागच्या ५ वर्षांत आलेल्या आर्थिक संकटाला तोंड देण्यासाठी उच्च-तंत्रज्ञान उद्योग आणि वैज्ञानिक विकासाला या योजनेत बराच निधी दिला गेला आहे; कारण या दोन क्षेत्रांनी आर्थिक संकटाच्या काळात चीनला बरेच तारले आहे. यासह गेल्या ५ वर्षांत ‘रिअल इस्टेट’ (स्थावर मालमत्ता क्षेत्र) आणि स्थानिक-सरकारी कर्ज संकटांमधून चिनी अर्थव्यवस्थेला चालना देणार्‍या निर्यात उद्योगांनाही १५ व्या योजनेत सांभाळून घेतले आहे. याचा अर्थ कोट्यवधी ग्राहकांना सरळ लाभ तर लांबच आहे; पण उद्योगांनाही व्यवस्थित सांभाळले गेले आहे. त्यामुळे चीनला ‘मोठी निर्यात शक्ती’ म्हणून उदयास येण्यास साहाय्य करणार्‍या चिनी उत्पादकांसाठीही ही एक चांगली बातमी आहे; परंतु या देशांतर्गत उद्योगांची प्रचंड क्षमता असल्यानेच चीनमधील देशांतर्गत मागणी दिवसेंदिवस न्यून होत आहे. यामुळे घसरत्या मागणीमुळे किमतींमध्ये चढउतार होतात आणि नगण्य लाभाचा सामना घाऊक व्यापार्‍यांना करावा लागतो.

यामुळे अर्थव्यवस्थेतही त्यांच्या स्थानाविषयी चिंता व्यक्त होत आहे, तसेच मागच्या काही विश्लेषणावरून असे दिसून येते की, बीजिंगच्या महत्त्वाकांक्षा आता अत्याधुनिक उद्योगांपेक्षा कोसळण्याच्या मार्गावर असलेल्या उद्योगांपर्यंत विस्तारल्या आहेत, म्हणजेच पडत्या व्यवस्थेला सांभाळणे आणि नव्याने उभे करणे होय ! या पंचवार्षिक योजनेच्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, उत्पादनाचे वाजवी प्रमाण राखणे आवश्यक आहे. पारंपरिक उद्योगांचे ‘ऑप्टिमायझेशन’ (सर्वाेत्तम करणे) आणि ‘अपग्रेडिंग’ही (अद्ययावत् करणे) आवश्यक आहे. या शब्दांमागील अर्थ समजून घेऊन तत्कालीन नेतृत्व हे पडझड होणार्‍या उत्पादकांना आणि अनेकदा पाठिंबा देणार्‍या स्थानिक सरकारांना त्यांच्या पाठीशी उभे असल्याचे खंबीर संकेत देत आहे. पंचवार्षिक योजना कोणत्या स्वरूपात उद्योगांपर्यंत पोचते, याची पहाणी करण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांनी विविध ठिकाणी भेटी देऊन ‘अर्थव्यवस्थेच्या खर्‍या आधाराला गमावले जाऊ शकत नाही’, याचे वचनही दिले; पण हा झाला देशांतर्गत परिस्थितीचा एकूणच आढावा. याचा साध्य आणि योग्य परिणाम होईल न होईल, यावर जगाचे लक्ष आहे; परंतु चीनच्या चुकीच्या धोरणामुळे चालू झालेल्या व्यापारयुद्धाचा चीनला किती फटका बसेल, याची पूर्ण कल्पना जिनपिंग यांना असल्याने त्यांनी स्वतःच्या ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेचा पाया पंचवार्षिक योजनेद्वारे सुधारणेचा प्रयत्न केला आहे. अमेरिकेशी असलेली व्यापार युद्धातील तूट भरून काढण्यासाठी, भारताशी चांगले संबंध निर्माण व्हावेत, यासाठी द्विपक्षीय बोलणी चालू करण्यासही प्रारंभ केला आहे.

४. चीन आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारयुद्ध

चीन आणि अमेरिका यांच्यात असलेले व्यापारयुद्ध एका वेगळ्या स्तरावर पोचले आहे. त्यामुळे करावे एक आणि होईल अनेक अशीच स्थिती आहे. दोन देशांतील या वाढत्या व्यापारयुद्धाला न्यून करण्यासाठी, तसेच विसंवादाचा संभ्रम दूर करण्यासाठी २५ ऑक्टोबर या दिवशी क्वालालंपूर येथे चिनी आणि अमेरिकन अधिकारी यांच्या बैठकाही पार पडल्या. यामध्ये ट्रम्प आणि जिनपिंग यांची लवकरच होणारी बैठक यशस्वी होण्यासाठी काय करता येईल, यावरही चर्चा झाली. त्यासह ‘असोसिएशन ऑफ साऊथ ईस्ट एशियन नेशन्स’ (आसियान) शिखर परिषदेच्या वेळी होणार्‍या चर्चेत पुढे जाण्याचा मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे; कारण ट्रम्प यांनी दुर्मिळ पृथ्वी चुंबक आणि खनिजे यांवर चीनच्या व्यापक निर्यात नियंत्रणांना सडेतोड विरोध म्हणून चिनी वस्तूंवर १०० टक्के कर अन् इतर व्यापार निर्बंध लादण्याची धमकी दिली आहे, तसेच सहस्रो चिनी आस्थापनांना एकत्र करून अमेरिकेच्या निर्यात सूचीत ‘ब्लॅकलिस्ट’ (काळी सूची) केले जाईल, अशी शक्यता वर्तवली आहे.

५. चीन आणि अमेरिका यांचे एकमेकांवर आरोप

खरेतर चीनमध्ये दुर्मिळ पृथ्वी धातूंचे सर्वांत मोठे साठे आणि प्रक्रिया प्रकल्प आहेत. यांचा वापर इलेक्ट्रिक वाहने, स्मार्टफोन, भ्रमणसंगणक (लॅपटॉप) आणि संरक्षण उपकरणे यांसारख्या दैनंदिन अन् महत्त्वाच्या उद्योगांमध्ये केला जातो. त्यामुळे पहिल्यांदाच चीनने दुर्मिळ पृथ्वी चुंबक आणि काही अर्धवाहक पदार्थांच्या निर्यातीसाठी परवाने घेणे आवश्यक केले, ज्यामध्ये चीनकडून मिळवलेले किंवा चिनी तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादित केलेली खनिजे अगदी अल्प प्रमाणात असतात. अमेरिकेने त्यांच्या ‘एंटिटी लिस्ट’चा (वस्तूंच्या सूचीचा) विस्तार केल्यानंतर चीनने दुर्मिळ पृथ्वी पदार्थांवरही कारवाई केली आहे. यामुळे चीनच्या सर्वांत प्रगत अर्धवाहक ‘चिप्स’वरील ‘स्वामीत्व’ (रॉयल्टी) आणखी संकुचित केले जाईल, तसेच अमेरिकेच्या जहाजबांधणी उद्योगाला चालना देण्यासाठी आणि जागतिक ‘शिपिंग’ व्यापारावरील चीनची पकड सैल करण्यासाठी त्यांनी चिनी-लिंड जहाजांवर शुल्कही वाढवले. चीनने अमेरिकेच्या मालकीच्या चालवल्या जाणार्‍या, तिने बांधलेल्या किंवा ध्वजांकित जहाजांवर स्वतःचे शुल्क लादून प्रत्युत्तर दिले आहे. अमेरिकेसाठी चिप निर्यात आणि ‘शिपिंग’ उद्योगाच्या शुल्कांवरील चीनच्या कृती या त्याच्या व्यापार कराराशी संबंधित नव्हत्या; पण पुढे एकमेकांत हे सर्व गुरफटले गेले आहे. त्यानंतर दोन्ही देश माहिती युद्धात गुंतले आहेत आणि एकमेकांवर जगाला ओलीस ठेवल्याचा आरोपही करत आहेत.

६. भारताने सावधपणे पावले उचलण्याची आवश्यकता !

आपण चीनची १५ वी पंचवार्षिक योजना आणि चीनचे अमेरिकेशी असणारे व्यापारयुद्ध याची माहिती घेतली; पण या सर्व घडामोडीत भारताचे स्थान काय ? आणि भारतावर याचे संभाव्य परिणाम काय असतील, हे समजून घेऊ. विशेष म्हणजे चीन ज्या आर्थिक प्रतिबंधांना सामोरे जात आहे, त्याच स्वरूपात भारताने बराच अनुभव पाठीशी ठेवला आहे आणि भारताचे शीर्ष नेतृत्व दोन देशांतील व्यापारयुद्धाचे जवळून निरीक्षण करत आहे. हे सर्व यासाठी की, ‘कोरोना’ महामारीनंतर बर्‍याच अमेरिकन कंपन्या चीनसोडून भारतात येतील, अशी सार्वत्रिक चर्चा होती; पण हे शक्य झाले नाही; कारण याच अमेरिकन कंपन्यांनी भारताऐवजी दक्षिण पूर्व आशियाई राष्ट्रांना पसंती देऊन तिथे गुंतवूणक केली. त्यामुळे भारताने सध्याच्या परिस्थितीला योग्यरित्या हाताळून समस्या आणि संधीची उचित वेळ साधून ठेवली आहे. चीन आणि अमेरिका यांच्यातील आजचा असलेला तिढा शाश्वत नसून येणार्‍या काळात पुन्हा डेंग जिओपिंगकालीन संबंध निर्माण होऊ शकतात, त्यामुळे भारत कोणत्याही प्रकारची घाई चीनशी संबंध निर्माण करतांना दिसत नाही.

(साभार : दैनिक ‘मुंबई तरुण भारत’, २६.१०.२०२५)