
नवी देहली – कोणताही धर्म पर्यावरणाचा र्हास किंवा सजीव प्राण्यांना होणारी हानी मान्य करत नाही. फटाके फोडणे आणि ध्वनीक्षेपक (लाऊडस्पीकर) वापरणे, ही अनिवार्य धार्मिक प्रथा नाहीत. दुर्दैवाने कोणत्याही राजकारण्याने जनतेला सणांच्या वेळी पर्यावरणाचे प्रदूषण आणि नाश करण्यापासून परावृत्त करण्याचे आवाहन केलेले नाही. असे दिसते की, राजकीय वर्गाला या कर्तव्याची जाणीव नाही. काही अपवाद वगळता आपल्या धार्मिक नेत्यांच्या संदर्भातही असेच आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी म्हटले आहे. २९ ऑक्टोबर या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनच्या व्याख्यानमालेत ते बोलत होते.
🔥 Retired Justice Abhay Oka says – “No religion allows firecrackers or loudspeakers”
📍 Delhi lecture: Claimed bursting crackers & using loudspeakers not “essential religious practice”
📑 Cited Supreme Court & Bombay High Court rulings supporting bans
😷 Said pollution… pic.twitter.com/zQ7td0R249
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) October 30, 2025
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती नरसिंह यांच्या खंडपिठाने वर्ष २०२३ मध्ये देहली अन् राजधानी क्षेत्रात फटाक्यांमुळे होणार्या वायू प्रदूषणाच्या प्रकरणाची सुनावणी केली होती. त्यांनी देहलीसह देशभरात फटाक्यांवरील बंदीची कडक कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते. यावर्षी १५ ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयाने देहली आणि राजधानी क्षेत्रात हरित (पर्यावरणपूरक) फटाक्यांच्या विक्री करण्याला आणि ते फोडण्याला १८ ते २१ ऑक्टोबर या कालावधीत अनुमती दिली होती.
निवृत्त न्यायमूर्ती ओक म्हणाले की,
१. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २५ अंतर्गत हमी दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्यातही फटाके फोडणे, लाखो लोकांनी नद्यांमध्ये स्नान करणे, मूर्तींचे विसर्जन करणे आणि धार्मिक उत्सवांमध्ये लाऊडस्पीकर वापरणे यांस अनुमती नाही.
२. धर्माच्या नावाखाली प्रदूषणाला न्याय देण्याची सवय वाढत आहे; परंतु प्रत्येक धर्म आपल्याला निसर्गाचे आणि सजीव प्राण्यांचे रक्षण करण्याचा संदेश देतो.
३. फटाके फोडल्याने वृद्ध, आजारी, पक्षी आणि प्राणी यांना प्रचंड त्रास होतो, तर कुणी आनंदी कसे होऊ शकते ? खरा आनंद कुटुंब, नातेवाईक आणि मित्र यांच्यासमवेत सण साजरे करण्यात आहे, फटाके वाजवण्यात किंवा मोठा आवाज करण्यात नाही.
४. देहलीच्या प्रदूषणाविषयी बोलायचे झाले, तर जे वायू शुद्धीकरण यंत्र (एअर प्युरिफायर) खरेदी करू शकतात, ते स्वतःचे संरक्षण करू शकतात; परंतु हे प्रत्येकासाठी शक्य नाही. काही लोक झोपडपट्ट्यांमध्ये रहातात. मोठी लोकसंख्या रस्त्यावर काम करते. त्यांच्यासाठी प्रदूषण अनेक प्रकारे जीवघेणे बनते.
५. अजान आणि अन्य धार्मिक समारंभ ध्वनीक्षेपकाविना केले जाऊ शकतात. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालात असेही म्हटले आहे की, ही धार्मिक कृत्ये नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयानेही हाच निर्णय कायम ठेवला आहे.
पर्यावरणाचे रक्षण करण्यास सक्षम असलेली एकमेव संस्था म्हणजे न्यायालये !
न्यायाधीश आणि न्यायालये यांच्या भूमिकेविषयी ते म्हणाले, ‘‘देशातील न्यायालयांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, पर्यावरणाचे रक्षण करणे, हे त्यांचे कर्तव्य आहे; कारण ते सामान्य माणसापेक्षा कृती करण्यासाठी चांगल्या स्थितीत आहेत. जेव्हा आपण न्यायाधीश म्हणून पर्यावरणाला न्याय देतो, तेव्हा आपण केवळ मानवांना, सर्व सजीव प्राण्यांनाच नव्हे, तर पृथ्वी ग्रहालाही न्याय देतो. माझे वैयक्तिक मत असे आहे की, आजची परिस्थिती पहाता पर्यावरणाचे रक्षण करण्यास सक्षम असलेली एकमेव संस्था म्हणजे न्यायालये किंवा कायदेशीर न्यायालये !’’
समाजात अजूनही मूर्ती विसर्जनाविषयी जागरूकता नाही !
माजी न्यायमूर्ती अभय ओक मूर्ती विसर्जनासंदर्भात समाजात जागरूकतेच्या अभावाच्या संदर्भात म्हणाले की, न्यायालयाच्या मागील आदेशांमुळे अनेकदा प्रदूषण झाले आहे. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मोठ्या मूर्ती समुद्र, नद्या आणि तलाव यांमध्ये विसर्जित केल्या जात आहेत. असे असले, तरी अलीकडच्या काळात सरकारांनी बांधलेले कृत्रिम तलाव हा एक आशादायक आरंभ आहे; परंतु समाजात जागरूकतेचा अभाव आहे. (खरेतर कृत्रिम तलावांद्वारे होणारा भ्रष्टाचार, त्यात मूर्ती विसर्जित केल्यानंतर त्या पुन्हा नदीमध्ये विसर्जित करणे किंवा खाडीत फेकणे आदी गैरप्रकार होत आहेत, तसेच अध्यात्मशास्त्रानुसार शाडूमातीच्या मूर्ती सिद्ध करून त्या वहात्या पाण्यात विसर्जित केल्यास प्रदूषण होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही ! – संपादक)
त्यांनी असेही म्हटले की, अनेक धर्म आणि तत्त्वज्ञान हे ‘निसर्ग ही एक दैवी शक्ती मानतात’; परंतु लोक त्यांच्या सोयीनुसार या तत्त्वाकडे दुर्लक्ष करतात.
प्रदूषण पसरवणे, हे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन मानले पाहिजे !
माजी न्यायमूर्ती ओक म्हणाले, ‘‘वायू आणि जल प्रदूषण हे कलम २१ अंतर्गत हमी दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन मानले पाहिजे, ज्यामध्ये मानवी सन्मानाने जगण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे. माझा असा विश्वास आहे की, जोपर्यंत तुमच्याकडे निरोगी वातावरण नाही, तोपर्यंत मानवाला सन्मानाने जगणे अशक्य आहे.’’
संपादकीय भूमिकाअसे आहे, तर मुसलमानांकडून ५ वेळा ध्वनीक्षेपकाद्वारे दिली जाणारी अजान आणि ख्रिस्त्यांकडून नववर्षाच्या वेळी फोडले जाणारे फटाके यांविषयी माजी न्यायमूर्ती ओक का बोलत नाहीत ? |
हिंदूविरोधी ‘देवस्थान इनाम जमीन निर्मूलन अधिनियम’ रहित करावा !
Monsoon Reached Keralam : मौसमी पावसाचे केरळम्मध्ये आगमन !
‘हाफकीन’ आणि घाना सरकार यांच्यात सर्पदंशावरील उपचारपद्धतीसह अन्य संशोधनासाठी सहकार्य करार होणार !
आरोपी शाहिना रफिक हिला पुण्यात अन्वेषणासाठी बोलावले
तुमकुरू (कर्नाटक) येथे श्रीराममंदिराच्या शेजारी अल्पसंख्यांकांचे वसतीगृह बांधण्याचा डाव !
‘दारुल उलूम देवबंद’ आतंकवाद्यांचे केंद्र असल्याने ते भुईसपाट करा ! – हिंदु रक्षा दलाची मागणी