
१. श्रीरामजन्मभूमीच्या निवाड्यानंतर देशात शांततेचे वातावरण ठेवण्यात केंद्र सरकारची महत्त्वाची भूमिका !
‘अधिवक्ता अनिरुद्ध शर्मा आणि अधिवक्ता श्रीधर पोतराजू यांनी लिहिलेल्या ‘केस ऑफ राम : द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अयोध्या राम जन्मभूमी बाबरी मस्जिद डिस्प्युट’ या पुस्तकाचे नुकतेच अनावरण झाले. या अनावरण कार्यक्रमात रामजन्मभूमी खटल्यातील सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाचे सदस्य राहिलेले निवृत्त न्यायमूर्ती एल्. नागेश्वर राव उपस्थित होते. या वेळी संबोधित करतांना ते म्हणाले, ‘‘निकालपत्र घोषित झाल्यानंतर आजपर्यंत कोणतीही अनुचित घटना घडली नाही; कारण हा निवाडा सर्वांना मान्य आहे.’’
सर्वाेच्च न्यायालयाने हा निवाडा दिल्यानंतर देशात शांतता होती; कारण केंद्रात आणि उत्तरप्रदेशमध्ये हिंदुत्वनिष्ठांचे सरकार होते. पूर्वी धर्मांध एवढे उन्मत्त झाले होते की, केवळ ‘बनायेंगे मंदिर…’ हे गाणे वाजवले, तरी ते हिंदूंवर आक्रमण करायचे. त्यात अनेक हिंदु तरुणांचे मृत्यू झाले आहेत. धर्मांध ‘श्रीराममंदिर बांधले, तर रक्ताचे पाट वहातील’, अशा धमक्या द्यायचे. काँग्रेस, पुरोगामी आणि साम्यवादी या शक्तींच्या बळावर त्यांचा हा उद्दामपणा चालत होता. त्यामुळे श्रीराममंदिराचा निवाडा हिंदूंच्या बाजूने लागला, तर काय होईल ?, अशी भीती काहींना वाटत होती. केंद्रात आणि उत्तरप्रदेशमध्ये हिंदुत्वनिष्ठ सरकार असल्याने सर्वत्र शांतता होती, हे खरे आहे. अन्यथा परिस्थिती कदाचित् वेगळी राहिली असती.

२. श्रीराममंदिराची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधीज्ञ के. परासरन् यांच्याविषयी माजी न्यायमूर्ती एल्. नागेश्वर राव यांचे कौतुकोद्गार
माजी न्यायमूर्ती एल्. नागेश्वर राव म्हणतात, ‘‘हा खटला १०-१५ वर्षे भारतात चालू होता. देशातील प्रत्येक व्यक्ती निवाड्याची श्वास रोखून वाट पहात होती. केवळ ५०० पूर्वीपासून लागलेला कलंकच पुसला नाही, तर भव्य अशा मंदिरात रामलल्ला विराजमान झाले, ही हिंदूंसाठी मोठी गोष्ट होती.’’ सर्वाेच्च न्यायालयात श्रीराममंदिराची बाजू मांडणारे ९७ वर्षीय ज्येष्ठ विधीज्ञ तथा माजी महाअधिवक्ता के. परासरन् यांच्याविषयी माजी न्यायमूर्ती राव म्हणतात, ‘‘या प्रकरणातील त्यांचे योगदान श्रेष्ठ होते. या प्रकरणातील अधिवक्त्यांनी त्यांची बाजू मांडत असतांना विरुद्ध बाजूवर अकारण टीका केली नाही आणि हीच सनातन धर्माची वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्ट आहे. मला के. परासरन् यांच्या युक्तीवादातून अनेक गोष्टी शिकायला मिळाल्या. के. परासरन् हे एक ‘लिजेंड’ (आख्यायिका) आहेत. अनेक अधिवक्ते त्यांच्या पक्षकारांची बाजू जोरकसपणे मांडत असतात; मात्र न्यायालयाच्या बाहेर आल्यानंतर त्या सर्व गोष्टी सोडून देतात. त्याचे उत्तम उदाहरण, म्हणजे के. परासरन् हे आहेत. निवाड्यानंतर विरुद्ध बाजूचे अधिवक्ते राजीव धवन आणि इजाज मकबूल यांना भेटण्यासाठी ते वाहनतळात थांबले होते. त्या दोघांशी बोलल्यांतरच ते घरी निघून गेले. श्रीरामजन्मभूमीचा खटला चालू असेपर्यंत ते कधीही त्याविषयी वृत्तवाहिन्या किंवा वृत्तपत्रे यांच्याशी बोलले नाहीत. एवढा मोठा संयम बाळगणे, ही फार मोठी गोष्ट आहे. या खटल्याशी संबंधित अधिवक्ते सी.एस्. वैद्यनाथन्, रणजित कुमार, पी.एस्. नरसिंह; जे आता सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायमूर्ती आहेत, या लोकांनी रामजन्मभूमी खटल्यासाठी प्रचंड कष्ट घेतले. २-३ शतके मागे जाऊन कागदपत्रांची जुळवाजुळव करणे, त्यांचा युक्तीवादाच्या वेळी उपयोग करणे, इंग्रजी अनुवाद करणे इत्यादी मोठे कार्य या मंडळींनी केले. खटल्याच्या वेळी न्यायमूर्ती काय प्रश्न विचारतील, याचा आधीच विचार करून त्याची उत्तरे शोधून ठेवावी लागतात. त्यामुळे अधिवक्त्यांवर प्रचंड मानसिक दबाव असतो.’’
|
↓ हे ही वाचा ↓ |
३. रामजन्मभूमी निवाड्याचा न्यायमूर्तींवर ताण
माजी न्यायमूर्ती नागेश्वर राव म्हणाले, ‘प्रत्येक न्यायमूर्तींना किमान ५०-६० प्रकरणांचा अभ्यास करावा लागतो. प्रत्येक प्रकरण साधारणतः १०० पानांचे असते. दुसर्या दिवशी येणार्या प्रकरणाचा अभ्यास आदल्या रात्री किंवा पहाटे उठून केला जातो. हे परिश्रम खचितच वाखाणण्याजोगे आहेत. निवाडा देणे, हे काही कारकूनी काम नाही. प्रचंड अभ्यास करून दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून निवाडा द्यावा लागतो. या प्रकरणात सरन्यायाधीश हे निवृत्त होणार होते. त्यामुळे ते निवृत्त होण्यापूर्वी श्रीरामजन्मभूमीचा निवाडा देणे आवश्यक होते. त्याचाही मानसिक ताण प्रत्येक न्यायमूर्तींवर होता.’’ ते म्हणतात, ‘‘प्रत्येक न्यायमूर्ती शनिवार आणि रविवार या सुट्यांच्या दिवशी निकालपत्र सिद्ध करणे, उच्च न्यायालय आणि सर्वाेच्च न्यायालय यांची पूर्वीची निकालपत्रे वाचणे इत्यादी कामे करतात. न्यायमूर्ती दिवसातून १७-१८ घंटे काम करतात, हे वास्तव सामान्य लोकांना माहिती नसते आणि यावर ते विश्वासही ठेवू शकत नाहीत.’’
४. पक्षकाराला न्याय मिळवून देण्यात अधिवक्त्यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान
न्यायमूर्तींप्रमाणे अधिवक्त्यांनाही सवड नसते. त्यांना दिवसा न्यायालयीन कामकाज पहाणे, अभ्यास करणे, पक्षकारांशी बोलणे, त्यांच्याकडून त्यांचा खटला समजावून घेणे, तो न्यायमूर्तींच्या पुढे लेखी स्वरूपात मांडणे इत्यादी कामे करावी लागतात. युक्तीवाद करतांना आपल्या पक्षकाराला न्याय मिळावा, यासाठी त्यांचा प्रयत्न असतो. अधिवक्त्याचे दायित्व निभावणे, हेही एक अतुलनीय आणि दायित्वाचे काम असते. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेचे न्यायमूर्ती आणि अधिवक्ते हे दोन चाके असतात, हे मानायला हरकत नाही.’
श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२०.१०.२०२५)
UP Poster Row : मथुरा (उत्तरप्रदेश) येथे ‘हृदयात बाबर, मुखात राम’, असा फलक लावल्यामुळे समाजवादी पक्षाचे नेते संतप्त !
‘स्मार्ट’ फसवणूक !
वारंवार होणारे मूत्रसंक्रमण (यूटीआय) आणि आयुर्वेद
हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेसाठी न्यायालयीन संघर्ष
भारतातील ‘डेटा सेंटर्स’मुळे निर्माण होणारे जलसंकट !
Ram Mandir Donation Theft : श्रीराममंदिर दान चोरी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र आणि उत्तरप्रदेश सरकार यांना नोटीस