Crimes Against Children : देशात मुलांच्या संदर्भातील लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये ९४ टक्क्यांची वाढ

नवी देहली – ‘चाईल्डलाइट ग्लोबल चाईल्ड सेफ्टी इन्स्टिट्यूट’च्या ‘इनटू द लाईट इंडेक्स २०२५’ या अहवालानुसार भारतात वर्ष २०१७ ते २०२२ या काळात मुलांवरील लैंगिक गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये ९४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. लैंगिक गुन्ह्यांपासून बाल संरक्षण कायद्यांतर्गत (पॉस्को) नोंदवलेल्या अशा प्रकरणांची संख्या ३३ सहस्र २१० वरून ६४ सहस्र ४६९ झाली आहे. अहवालात याचे ‘जागतिक मानवतावादी शोकांतिका’ म्हणून वर्णन केले आहे. वाढती आकडेवारी असूनही शिक्षेचे प्रमाण ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे, जे भक्कम कायदेशीर कारवाई आणि अहवाल प्रणाली दर्शवते.

१. अहवालानुसार भारत, नेपाळ आणि श्रीलंकेतील सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की, ८ पैकी एका मुलाने १८ वर्षापूर्वी लैंगिक अत्याचार किंवा बलात्कार याची तक्रार केली आहे. या ३ देशांमधील अंदाजे ५ कोटी ४ लाख मुले प्रभावित आहेत, जे एकूण बाल लोकसंख्येच्या १२.५ टक्के आहेत.

२. वर्ष २०२४ मध्ये दक्षिण आशियामध्ये बाल लैंगिक शोषण सामग्रीची सर्वाधिक प्रकरणे भारत, बांगलादेश आणि पाकिस्तान यांमध्ये नोंदवली गेली. एकट्या भारतात २० लाखाहून अधिक प्रकरणे नोंदवली गेली.

मुलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांचे प्रमाण ३९.९ टक्के आहे.

राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या ताज्या अहवालानुसार वर्ष २०२३ मध्ये मुलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांचे प्रमाण प्रति १ लाख बाल लोकसंख्येमागे ३९.९ होता, जो २०२२ मध्ये ३६.६ होता. या प्रकरणांमध्ये अपहरण ४५ टक्के आणि पॉक्सो कायद्यांतर्गत  ३८.२ टक्के गुन्हे हे सर्वांत प्रमुख होते.

बहुतेक गुन्हेगार पीडितेच्या ओळखीचे होते. ४० सहस्र ४३४ प्रकरणांपैकी ३९ सहस्र ७६ प्रकरणांमध्ये आरोपी ओळखीचे होते. ज्यामध्ये ३ सहस्र २२४ प्रकरणांमध्ये कुटुंबातील सदस्य, १५ सहस्र १४६ प्रकरणांमध्ये ओळखीचे आणि २० सहस्र ७०६ प्रकरणांमध्ये मित्रांचा समावेश होता.

संपादकीय भूमिका

हे भारताला लज्जास्पद ! भारतातील वासनांधतेने इतके टोक गाठले आहे की, मुलांनाही सोडले जात नाही. अशा घटना रोखण्यासाठी फाशीची शिक्षा देण्यासह समाजाला साधना शिकवून धर्माचरण करण्यास लावणे आवश्यक झाले आहे. सध्याच्या धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थेत हे शक्य नसल्याने त्यासाठी हिंदु राष्ट्रच हवे !