सुराज्य अभियानाची केंद्र सरकारकडे मागणी

मुंबई – सणासुदीच्या काळात खासगी बससेवा पुरवणारे दलाल आणि ॲग्रिगेटर ॲप (ऑनलाइन तिकीट विक्रेते, उदा. रेडबस) यांच्याकडून प्रवाशांची होत असलेली लूट थांबवण्यासाठी सुराज्य अभियानाने केंद्र सरकारकडे तातडीने हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. यासंदर्भात अभियानाचे महाराष्ट्र समन्वयक अभिषेक मुरुकटे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह ६ केंद्रीय मंत्र्यांना निवेदन दिले आहे.
Stop exploitation of passengers by private bus operators & aggregator apps during festive seasons! 🚌
Surajya Abhiyan’s Demand to the Centre. Urges the Govt. to establish a Central Regulatory Authority to 🚫 control fare hikes & 📲 monitor platforms like RedBus.
📜 A… pic.twitter.com/YvWbVlLnbJ
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) October 9, 2025
ही लूट थांबवण्यासाठी केंद्रीय नियामक प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात यावी, अशी मागणी सुराज्य अभियानाने निवेदनात केली आहे. या मागण्यांचे निवेदन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन्, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, पर्यटनमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत अन् माहिती तंत्रज्ञान मंत्री श्री. अश्विनी वैष्णव यांनाही देण्यात आले आहे.

सुराज्य अभियानाद्वारे दिले गेलेले निवेदन –
सुराज्य अभियानाने निवेदनात म्हटले आहे की,
१. दिवाळी आणि इतर सण, निवडणुका, शाळांच्या सुट्ट्या अशा काळात खासगी बसचे दर ३ ते ५ पट वाढवले जातात. खासगी बसभाड्यावर कोणतेही सरकारी नियंत्रण नाही. रेडबससारख्या ॲप्स प्रवाशांकडून तिकिटाच्या नावाखाली भरमसाठ पैसे गोळा करतात; मात्र त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणतेही कायदे नसल्यामुळे ही लूट चालूच रहाते.
२. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय कायदा करून बसभाड्याची मर्यादा, ॲप ॲग्रिगेटरचे परवाने आणि त्यांचा कारभार यांवर देखरेख ठेवावी.
संपादकीय भूमिकावास्तविक अशी मागणी करण्याची वेळी राष्ट्रप्रेमी संघटनेवर येऊ नये. सरकारने स्वतःहून कारवाई करणे अपेक्षित आहे ! |
म्यानमारचे राष्ट्राध्यक्ष यू मिन आंग ह्लाईंग यांचे मुंबईत स्वागत !
महानगरपालिकेच्या कर्मचार्याला १० सहस्र रुपयांची लाच घेतांना पकडले !
Ramdas Athawale : (म्हणे) ‘हातभट्ट्या अधिकृत केल्यास सरकारला महसूल मिळेल !’
मुंबईत उबेरच्या चालकाकडून तरुणीशी गैरवर्तन
गोरेगाव येथे सरकारी भूमीवरील अवैध दर्गा भुईसपाट !
शासकीय कार्यालयांत ‘केवळ नामधारी’ ही मराठी भाषा अधिकार्यांची ओळख पुसण्यासाठी होणार प्रयत्न !