|
मुंबई – राज्यातील देवस्थानांच्या भूमी मोठ्या प्रमाणात हडप करण्यात आल्या आहेत. देवस्थानांच्या भूमी परत मिळाव्यात, तसेच देवस्थानांच्या भूमी बळकावण्याचे प्रकार थांबावेत, यासाठी गुजरातच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ‘ॲन्टी लँड ग्रबींग ॲक्ट’ लागू करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने राज्यशासनाकडे केली होती. महासंघाच्या मागणीवरून विधी आणि न्याय राज्यमंत्री अधिवक्ता आशिष जयस्वाल यांनी मंत्रालयात विशेष बैठक आयोजित केली होती. या वेळी देवस्थानांच्या हडप केलेल्या भूमींचा शोध घेण्यासाठी राज्यभरातील देवस्थानांच्या भूमींचे सर्वेक्षण करून जिल्हानिहाय सूची सिद्ध करण्याचा महत्त्वाचा आदेश राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी दिला. यासह विधी आणि न्याय विभागाला ‘ॲन्टी लँड ग्रबींग ॲक्ट’चा मसूदा सिद्ध करण्याचाही आदेश त्यांनी दिला.
या बैठकीला महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय समन्वयक श्री. सुनील घनवट, श्री भीमाशंकर जोतिर्लिंग देवस्थानचे अध्यक्ष अधिवक्ता सुरेश कौदरे, विदर्भ देवस्थान समिती आणि मंदिर महासंघाचे मुख्य कार्यसंघाचे (‘कोअर टीम’चे) सदस्य श्री. अनुप जयस्वाल (अमरावती), ह.भ.प. दत्तात्रय महाराज चोरगे (पुणे), श्री. दत्तात्रय कौदरे (पुणे), श्री. विलास सावंत (सिंधुदुर्ग) श्री. शिवराम देसाई, (सिंधुदुर्ग), श्री. विजय पाटील (ठाणे), श्री. प्रकाश चाळके (खेड, रत्नागिरी), श्री. सुरेश भोवणे (मंडणगड, रत्नागिरी), श्री. महेश कात्रे (संगमेश्वर), समितीचे मुंबई, ठाणे आणि रायगड समन्वयक श्री. सागर चोपदार (मुंबई), श्री. अरविंद पानसरे, श्री. रवींद्र नलावडे, श्री. सतीश सोनार आदी मुंबई, पुणे, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्यांतील प्रमुख देवस्थानांचे विश्वस्त आणि मंदिर प्रतिनिधी उपस्थित होते.
विषय – अखिल भारतीय अंधश्रध्दा निर्मूलन समिती ट्रस्ट व महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मुलन समिती ट्रस्ट संदर्भात बैठक.
(स्थळ: मा. राज्यमंत्री महोदयांचे समिती कक्ष, 319, विस्तार, मंत्रालय, मुंबई)
अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती ट्रस्ट व महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीशी… pic.twitter.com/UAjuXl11V5
— Adv.Ashish jaiswal (@Ashishjaisw3Adv) October 1, 2025
‘देवस्थानांना पूजा-अर्चा, देवकार्यासाठी अडचण येऊ नये, म्हणून राजे-महाराजे, तसेच अन्य यांनी दिलेल्या शेतभूमी या पुजारी, सेवाधारी, विश्वस्त किंवा त्रयस्थ व्यक्तींना विकता येत नाहीत. त्या अन्य कुणाच्या नावावरही करता येत नाहीत’, असे सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांच्या अनेक निर्णय आहेत. त्यांचे संरक्षण करण्याचे दायित्व शासन आणि न्यायालय यांचे आहे. असे असतांना राज्यातील अनेक देवस्थानांच्या सहस्रो एकर भूमी बेकायदेशीरित्या विकल्याचे प्रकार घडले आहेत. याविषयी राज्यात केवळ दिवाणी दावे करता येतात; मात्र हे प्रकार रोखण्यासाठी गुजरात, कर्नाटक, आसाम, ओडिशा, तामिळनाडू यांसारख्या अनेक राज्यांनी फौजदारी शिक्षा देणारा ‘ॲन्टी लँड ग्रबींग कायदा’ केले आहे. महाराष्ट्रात असा फौजदारी स्वरूपाचा कठोर कायदा नसल्यामुळे भूमाफियांचे फावले आहे. असा कायदा करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे, हे या वेळी पुराव्यांसह शासनाच्या निदर्शास आणून देण्यात आले.
कोकणातील देवस्थानांच्या बळकावलेल्या भूमींविषयी चौकशीचा आदेश !रत्नागिरी, कोकणातील देवस्थानांच्या देवराई, देवराहाटी म्हणून ओळखल्या जाणार्या सहस्रो एकर भूमी देवस्थानांच्या ७/१२ उतार्यावरून कमी करून अवैधपणे महाराष्ट्र शासनाच्या नावे लावण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार या वेळी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने निदर्शनास आणून देण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाचा अनधिकृत प्रार्थनास्थळांसंदर्भातील निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावून थेट देवस्थानाच्या भूमी लाटण्याचा प्रकार वर्ष २०१८ पासून चालू झाला आहे. त्यावर राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी किती ७/१२ वरून देवस्थानांची नावे वगळण्यात आली, त्या देवस्थानांच्या नावे किती भूमी होत्या ?, याचे सर्वेक्षण करण्याचा आदेश दिला. तसेच यात धर्मादाय आयुक्तांना चौकशी करण्यास सांगितले आहे. कायद्याच्या बाहेर जाऊन कुणालाही काहीही करता येणार नाही, असे सांगून त्यांनी या वेळी देवस्थानांच्या विश्वस्तांना दिलासा दिला. |
देवस्थान शेतजमिनीच्या संदर्भात बैठक.
(स्थळ: मा. राज्यमंत्री महोदयांचे समिती कक्ष, 319, विस्तार, मंत्रालय, मुंबई)
विधी व न्याय विभागाचा राज्यमंत्री या नात्याने मंत्रालयात बैठक घेतली. मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री सुनील घनवट यांच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने विविध मागण्या व… pic.twitter.com/FEXOMAmWJ7
— Adv.Ashish jaiswal (@Ashishjaisw3Adv) October 1, 2025
सिंधुदुर्गातील देवस्थानांच्या स्वतंत्र विश्वस्त मंडळासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश !वर्ष १९६९ मध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील २४५ देवस्थाने ‘पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती’कडे वर्ग करण्यात आली होती. त्यामुळे देवस्थानांच्या कामासाठी सिंधुदुर्गातील मंदिरांचे पारंपरिक पुजारी आणि सेवेकारी यांना वारंवार कोल्हापूर येथे १५० किमी अंतर दूर जावे लागते. देवस्थान व्यवस्थापन समितीकडून कोणतेही साहाय्य मिळत नाही. अशा अनेक अडचणी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी या वेळी समजून घेतल्या. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवस्थाने पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीमधून मुक्त करून धर्मादाय आयुक्तांकडे स्वतंत्र विश्वस्त मंडळ नियुक्त करण्यासाठीचा विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव यांना प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश या वेळी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी दिले. |
सांखळी येथील पुरातन किल्ल्याच्या नूतनीकरण प्रकल्पाचे लोकार्पण
मंगेशी येथे स्व. लता मंगेशकर आणि स्व. आशा भोसले यांचे स्मारक आणि संग्रहालय उभारणार ! – पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे
दौंडमध्ये गुळात साखरेची भेसळ केलेला १७ लाखांचा साठा जप्त !
शेतकर्यास अर्वाच्च भाषेत शिवीगाळ केल्याप्रकरणी साहाय्यक कृषी अधिकारी अमोल देवकर तात्काळ निलंबित !
राधानगरी परिसरात (जिल्हा कोल्हापूर) महाविद्यालयीन तरुणीवर सामूहिक अत्याचार : ४ जणांना अटक !
पुणे जिल्ह्यात तीव्र पाणीटंचाई !