विस्थापित काश्मिरी हिंदूंना सरकारी नोकर्‍यांतील वयोमर्यादेत सूट नाही !

नवी देहली – सर्वाेच्च न्यायालयाने वर्ष १९९० मध्ये काश्मीरमध्ये जिहादी आतंकवादामुळे विस्थापित झालेल्या हिंदूंना नोकरीमध्ये वयोमर्यादेत सूट देण्याची केलेली मागणी फेटाळून लावली. ‘हा एक धोरणात्मक विषय असल्याने न्यायालय यात हस्तक्षेप करणार नाही’, असे न्यायालयाने म्हटले. ‘पनून कश्मीर ट्रस्ट’कडून ही याचिका प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आली होती.

🚨 No age-relaxation in govt jobs for displaced Kashmiri Hindus – Supreme Court

SC dismisses plea filed by Panun Kashmir Trust seeking age-limit relief for youth uprooted by jihadi terror in 1990. Says it's a policy matter, won't intervene.

📣 Sikhs (1984) and Gujarat riot… pic.twitter.com/FlDsHKWnwK

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) September 23, 2025

वयोमर्यादेत सूट न देणे, हा दुर्दैवी भेदभाव !

या याचिकेत म्हटले होते की, ‘वर्ष १९८४ ची देहलीतील शीखविरोधी दंगल  आणि वर्ष २००२ ची गुजरात दंगल यांतील पीडितांना अशा प्रकारची सूट देण्यात आली आहे; पण काश्मिरी हिंदूंना ही सूट देण्यात आली नाही. विस्थापनामुळे काश्मिरी हिंदू समाज गेल्या ३ दशकांपासून मूलभूत अधिकारांपासून वंचित राहिला आहे आणि त्यांची तरुण पीढी निर्वासित शिबिरे (छावण्या) तथा तात्पुरत्या वस्त्या यांमध्ये जीवन जगली आहे. वयोमर्यादेच्या कठोर धोरणामुळे त्यांना रोजगार मिळवण्यात अडचणी येत आहेत. अशा वेळी त्यांना वयोमर्यादेत सूट न देणे, हा दुर्दैवी भेदभाव असून तो नागरिकांना मिळणार्‍या समानता, न्याय आणि सन्मान यांसारख्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. या हिंदूंचे दुःख समजून घेऊन त्यांना घटनात्मक संरक्षण द्यायला हवे.’