देवस्थान प्रशासनातील अपव्यवहारामुळे श्री शनैश्वर मंदिर ट्रस्ट बरखास्त

अहिल्यानगरच्या जिल्हाधिकार्‍यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती !

अहिल्यानगर – शनिशिंगणापूर येथील शनैश्वर देवस्थान ट्रस्ट बरखास्त करण्यात आले आहे. देवस्थान प्रशासनात असलेली अनियमितता, बनावट ॲप घोटाळा, आर्थिक अपव्यवहार आणि भ्रष्टाचार या कारणांमुळे शनैश्वर विश्वस्त मंडळ बरखास्त करण्यात आले आहे. आता शनैश्वर विश्वस्त मंडळाच्या जागी प्रशासक म्हणून जिल्हाधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मंदिराच्या स्थावर मालमत्तेसह भाविकांच्या सोयी-सुविधांचे दायित्व प्रशासक असलेल्या जिल्हाधिकार्‍यांवर देण्यात आले आहे.

श्री शनैश्वर देवस्थान विश्वस्त व्यवस्था व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्याची कार्यवाही चालू आहे. ही समिती स्थापन होण्यासाठी काही कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे समिती स्थापन होईपर्यंत अहिल्यानगरच्या जिल्हाधिकार्‍यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

देवस्थान प्रशासनातील घोटाळे !

शनि मंदिरातील घोटाळ्यांविषयीची लक्षवेधी सूचना स्थानिक शिवसेनेचे आमदार विठ्ठल लंघे यांनी मांडली होती. या ट्रस्टच्या विश्वस्तांनी बनावट ॲप सिद्ध करून लाखो भक्तांकडून त्यावर पूजेसाठीच्या देणग्या स्वीकारल्या. याखेरीज बोगस भरतीवरही त्यांनी प्रकाश टाकला. एकूण घोटाळा १०० कोटी रुपयांचा असल्याचे ते म्हणाले. भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी हा घोटाळा ५०० कोटी रुपयांचा असून ट्रस्टचे विश्वस्त प्रत्येक आठवड्याला १०-१० कोटी रुपयांच्या भूमी घेत आहेत, असा घणाघात केला होता. तसेच श्री शनि देवाच्या चौथर्‍यावरून आणि देवस्थानातील  मुसलमान कर्मचार्‍यांमुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता.


हे ही वाचा →

शनीशिंगणापूर येथील देवस्थानामध्ये ‘ऑनलाईन पूजा अ‍ॅप’च्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा !

श्री शनिशिंगणापूर येथे भाविकांची लूट रोखून दोषींवर गुन्हे नोंद करा ! – महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने मागणी !

शनिशिंगणापूर येथे कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात शनिभक्तांकडून बेमुदत आमरण उपोषणाची घोषणा !

संपादकीय भूमिका

  • हिंदूंच्या मंदिरातील अनियमिततेमुळे मंदिरांचे सरकारीकरण होते. सरकार नियुक्त अधिकारी आणि कर्मचारी पुन्हा आणखी मोठा घोटाळा करतात,तसेच मनमानी कारभार करून देवस्थानाचे पावित्र्य लयाला घालवतात. यासाठी मंदिरे देवाच्या चांगल्या भक्तांकडेच देणे आवश्यक आहे !
  • एक सरकारी कार्यालय नीट चालवू न शकणारे प्रशासन हिंदूंची मंदिरांचे व्यवस्थापन कधी करू शकेल का ? सरकारने कुठली मशीद किंवा चर्च यांमध्ये अनियमितता होत असल्यावर ते कह्यात घेतले आहे का ?