Banu Mushtaq Case : कर्नाटक धर्मनिरपेक्ष राज्य आहे ! – कर्नाटक उच्च न्यायालय

मैसुरू दसरोत्सवाचे उद्घाटन बानू मुश्ताक यांच्या हस्ते करण्याच्या विरोधातील याचिका फेटाळत कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे विधान !

बानू मुश्ताक व प्रताप सिम्हा

बेंगळुरू (कर्नाटक) – कर्नाटक उच्च न्यायालयाने १५ सप्टेंबर या दिवशी मैसुरू येथील दसरा उत्सवाच्या उद्घाटनासाठी बुकर पुरस्कार विजेत्या आणि लेखिका बानू मुश्ताक यांना मुख्य अतिथी म्हणून बोलावण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध प्रविष्ट (दाखल) केलेल्या याचिका फेटाळून लावल्या. मुख्य न्यायाधीश विभु बखरू आणि न्यायमूर्ती सी.एम्. जोशी यांच्या खंडपिठाने याचिकाकर्त्यांच्या युक्तीवादावर म्हटले की, हे एक धर्मनिरपेक्ष राज्य आहे आणि हा एक सार्वजनिक सोहळा आहे, कोणताही धार्मिक विधी नाही. जर एखादी व्यक्ती येते आणि धार्मिक विधी पाळण्यास सिद्ध आहे, तर त्यात काही चूक नाही. आम्ही असे मानण्यास सिद्ध नाही की, राज्याच्या आयोजित सोहळ्यात अन्य धर्मातील व्यक्तीला सहभागी होण्याची अनुमती याचिकाकर्त्यांच्या कोणत्याही कायदेशीर किंवा घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन करते किंवा भारताच्या संविधानातील मूल्यांविरुद्ध आहे. त्यामुळे आम्ही याचिका फेटाळल्या आहोत.

१. या प्रकरणात २ याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या होत्या, त्यांपैकी एक भाजपचे माजी खासदार प्रताप सिम्हा यांची होती. याचिकांमध्ये आरोप होता की, बानू मुश्ताक यांनी कन्नड भाषेविषयी विधान केले आणि दसरा मुख्यतः हिंदु उत्सव असल्याने कोणत्याही अहिंदूंना उद्घाटनासाठी आमंत्रित करता येणार नाही.

२. याचिकाकर्त्यांपैकी एक अधिवक्ते एस्. सुदर्शन यांनी युक्तीवाद केला होता की, केवळ  त्या व्यक्तीला आमंत्रित केले पाहिजे, जिचा हिंदु धर्मावर विश्वास असेल आणि जी देवी चामुंडावर श्रद्धा आहे. आगम शास्त्रानुसार अहिंदूने पूजा करणे योग्य नाही.

हा राज्याचा उत्सव ! – राज्य सरकार

ॲडव्होकेट जनरल शशि किरण शेट्टी यांनी राज्य सरकारच्या वतीने युक्तीवाद करतांना म्हटले की, सर्व धर्मातील लोक या सोहळ्यात सहभागी होतात. हा राज्याचा उत्सव असून केवळ धार्मिक सोहळ्यापुरता मर्यादित केला जाऊ शकत नाही. वर्ष २०१७ मध्ये डॉ. निसार अहमद यांना आमंत्रित केले गेले आणि तेव्हा याचिकाकर्ता प्रताप सिम्हा सोहळ्यात सहभागी झाले होते.