संपादकीय : ‘विद्यार्थीहिताय ।’  

कर्नाटक राज्य गेल्या काही महिन्यांपासून विद्यार्थ्यांच्या हिताचे निर्णय घेत आहे. ‘शाळांच्या परिसरामध्ये पिझ्झा आणि बर्गर यांच्या विक्रीवर लवकरच बंदी घातली जाईल’, अशी घोषणा कर्नाटकचे कुटुंब कल्याण मंत्री यु.टी. खादर यांनी केली आहे. ‘विद्यार्थ्यांना शालेय जीवनापासून चांगल्या सवयी लागाव्यात’, हा यामागचा उद्देश आहे. कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकारने समाजमाध्यमांच्या वापरावर निर्बंध आणण्याचा विचार चालू केला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी वर्ष २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात १६ वर्षांखालील मुलांसाठी समाजमाध्यमांचा वापर बंद करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. कर्नाटकचे शिक्षणमंत्री मधु बंगारप्पा यांनी सांगितले की, पालक, मुले आणि तज्ञ यांच्याशी चर्चा करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. ३ महिन्यांपूर्वी शाळेजवळ गुटखा आणि तंबाखू विक्रीविषयी कर्नाटक सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. शाळा, महाविद्यालये आणि शैक्षणिक संस्था यांच्या १०० मीटरच्या परिसरात गुटखा, पानमसाला, तंबाखू अन् तत्सम पदार्थांची विक्री करण्यास बंदी घालण्याची मोहीम कडक केली आहे. जिल्हाधिकारी, पोलीस आणि शिक्षण विभाग यांना संयुक्त कारवाईचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अशा दुकानांवर कारवाईही चालू केली आहे.

दुकाने हटवणार ?

विद्यार्थ्यांच्या कोवळ्या मनावर संस्कार होणे आणि चांगल्या सवयी जडणे, हे लहान वयातच होते. हे दोन्ही आपण या वयात विद्यार्थ्यांना जेवढे चांगले देऊ, त्यावर भारताच्या भावी पिढीचे, पर्यायाने भारताचे भवितव्य अवलंबून आहे. ‘जंक फूड’विषयी (पौष्टिक मूल्ये नसणार्‍या आणि शरिराची हानी करणार्‍या पदार्थांविषयी) सर्वत्र मोठी चर्चा होते; पण कृती अल्प होते. ‘द्रष्टा दृश्यवशात बद्ध: ।’ (डोळ्यांसमोर दृश्य दिसले की, बघणारा त्यात बद्ध होतो), असे संस्कृत वचन आहे. विद्यार्थीदशेत मुलांना सहजगत्या चुकीचा आहार किंवा व्यसनांच्या गोष्टी उपलब्धच झाल्या नाहीत, तर त्यांना त्यापासून दूर रहाण्यास साहाय्य होणार आहे. अनेक ठिकाणी असे लक्षात येते की, ‘जंक फूड’ची छोटी दुकाने ही अवैध असतात आणि स्थानिक गुंड किंवा लोकप्रतिनिधी यांना या अनधिकृत दुकानवाल्यांकडून पैसे जातात. अनधिकृत टपर्‍या बंद न होण्यामागे सर्वपक्षीय सरकारांच्या पक्षांचे कार्यकर्ते किंवा स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांचा मोठा सहभाग असतो. त्यामुळे ‘जंक फूड’ काय किंवा गुटखा किंवा अमली पदार्थ मिळणार्‍या पान-मसाल्याच्या टपर्‍या काय, या पूर्णपणे न हटवण्यामागे स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा मोठा वाटा असतो. हे कटू असले, तरी सत्य आहे. राष्ट्राच्या भवितव्याशी खेळणारे हे सर्वपक्षीय स्थानिक लोकप्रतिनिधी आर्थिक स्वार्थ सोडून राष्ट्रासाठी प्रत्येक गोष्ट करायची ठरवतील, तेव्हा अशा गोष्टी समस्या म्हणून पुढे येणार नाहीत. ‘लोकप्रतिनिधींना समाजसेवेसाठी त्यांचे पद दिले आहे’, हा संस्कार आधी त्यांच्यावर होणे आवश्यक आहे, तर पुढे विद्यार्थ्यांवर योग्य संस्कार होण्याच्या दृष्टीने योग्य ती पावले उचलली जातील.

समाजमाध्यमे पहाण्यात सरकारचा हस्तक्षेप  !  

ऑस्ट्रेलियामध्ये १६ वर्षांखालील मुलांना समाजमाध्यमांची खाती उघडण्यास बंदी आहे. संबंधित आस्थापनांनी मुलांचे वय पडताळले नाही, तर त्यांना मोठा दंड होऊ शकतो. फ्रान्सने १५ वर्षांखालील विद्यार्थ्यांना समाजमाध्यमे वापरण्यापूर्वी पालकांची अनुमती घेणे बंधनकारक केले आहे. चीनने समाजमाध्यमांच्या वापरावर १४ वर्षांखालील मुलांसाठी वेळेच्या मर्यादेच्या अनुषंगाने कडक निर्बंध घातले आहेत. भारतात हे सर्व केवळ वैचारिक स्तरावर आणि विचाराधीन आहे. विद्यार्थी भ्रमणभाषचा योग्य वापर करत नाहीत, याचे दायित्व मुख्यत्वे पालक आणि काही प्रमाणात शिक्षक या दोघांचे आहेच; परंतु शासनही वरील प्रकारे विद्यार्थी, पर्यायाने राष्ट्र घडवणारे कठोर नियम करू शकते; जेणेकरून पालक आणि शिक्षक यांना विद्यार्थ्यांना भ्रमणभाष अनावश्यक हाताळण्यापासून दूर ठेवण्यास साहाय्य होईल. भारताच्या ‘डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा २०२३’ नुसार १८ वर्षांखालील मुलांचा डेटा प्रक्रिया करण्यासाठी पालकांची संमती आवश्यक आहे, असा नियम आहे; परंतु अर्थातच त्याविषयी कोणताही कठोर कायदा नाही.

विद्यार्थ्यांच्या हितार्थ निर्णय घेणे आवश्यक !

भारतातील महानगरांमधील विद्यार्थ्यांत लठ्ठपणाचे प्रमाण वाढत असल्याचे अलीकडील पहाणीतून पुढे आले आहे. ‘मुलांनी पिझ्झा, बर्गर, थंडपेय, वेफर्स, नूडल्स, बेकरीचे पदार्थ असे ‘जंक फूड’ एकसारखे खाऊ नये’, असे पालकांना वाटले पाहिजे आणि त्यांनी त्यांना योग्य पर्याय उपलब्ध करून दिले पाहिजेत, हे तर आहेच; परंतु सरकारने वरीलप्रमाणे निर्णय घेतल्यास सध्याच्या व्यस्त पालकांना त्याचे निश्चित साहाय्य होणार आहे. अर्थात् स्वतःच या पदार्थांच्या आहारी गेलेले आणि पौष्टिक पदार्थ घरी बनवण्याचे कष्ट नको असणारे पालक विद्यार्थीहित कसे साधणार ?

अमली पदार्थांच्या विरोधात वरवर कारवाया करून त्यांचे मूळ नष्ट करण्याकडे फारसे लक्ष न देणारे सरकार विद्यार्थ्यांसाठी, म्हणजे पर्यायाने देशाच्या भविष्यासाठी हे कायदे कठोरपणे कसे करू शकेल ? असा एक प्रश्न रहातोच. कर्नाटक सरकारने शैक्षणिक संस्थांच्या बाहेर ‘तंबाखूमुक्त शैक्षणिक संस्था’, असा फलक लावायला सांगितला आहे, हा अतिशय चांगला भाग आहे. अनेक अर्थाने शैक्षणिक संस्था या त्यांचा परिसर व्यसनी पदार्थांपासून मुक्त ठेवण्यास यामुळे उत्तरदायी रहातील किंवा अशा गोष्टी आढळल्यास चांगले विद्यार्थी किंवा सजग नागरिक याविषयी निदान तक्रार करू शकतील.

हे निर्णय देशपातळीवर का नाहीत ?

कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकारने घेतलेले निर्णय खरेतर केंद्र सरकारनेच घेऊन ते भारतभर लागू केले पाहिजेत. काँग्रेसचे सरकार जर ते करू शकते, तर संस्कारांचे महत्त्व जाणणारे भाजपचे सरकार देशाचे भवितव्य सुरक्षित रहाण्यासाठी विद्यार्थीहिताचे कठोर कायदे का करत नाही ? कायदा केल्याने गुन्हे लगेच थांबत नाहीत, त्यासाठी उत्तम कार्यवाही करावी लागते, हा भाग सत्य आहे; परंतु कायदा अस्तित्वात असला, तर निदान कुणीतरी सतर्क नागरिक, जागरूक पालक, कर्तव्यदक्ष कर्मचारी हे कधीतरी त्याचा लाभ घेऊन विद्यार्थ्यांना बिघडवणारे अपप्रकार टाळण्यासाठी पुढे आल्यास त्याला आधार मिळतो. कायदा केल्याने काही प्रमाणात तरी त्याचा लाभ होणे, हा कायदे अस्तित्वात असण्याचा लाभ असतो. शेवटी शिस्त आणि शिक्षा यांनीच जग चालते. या दोन्ही गोष्टी विद्यार्थ्यांना घडवण्यासाठी आवश्यकच असतात. सध्याचे केंद्र सरकार स्वच्छतेपासून डिजिटल होण्यापर्यंत सर्व काही जनतेला शिकवत आहे. त्यात तरुणांच्या हिताचे काही कायदे केल्यास भारताच्या विकासाचा पाया भक्कम होईल.