पालटती जागतिक समीकरणे : एकाधिकारशाहीला शह !

‘भारताचे परराष्ट्र धोरण हे स्वायत्त आणि सार्वभौम असून देशाच्या हितसंबंधांनुरूप निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य अबाधित राहील’, हा संदेश जपान आणि चीन या देशांना पंतप्रधान मोदी यांनी दिलेल्या भेटीने भारताने दिला आहे. या भेटीचा अर्थ चीनसमवेतचे संबंध सुधारले किंवा पूर्व लडाखमधील तणाव निवळला अथवा भारत ‘बॅकफूट’वर गेला (एक पाऊल मागे जाणे), असा अजिबात नाही. उलट बहुपक्षतावाद (मल्टिलॅटरिझम) हेच भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे उद्दिष्ट आहे, हे पुन्हा एकदा या दौर्‍याच्या माध्यमातून अधोरेखित करण्यात आले आहे.

लेखक : डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक, पुणे.

१. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौर्‍यामागील भारताची भूमिका

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा २ दिवसांचा जपान दौरा आणि त्यानंतर २ दिवसांचा चीन दौरा नुकताच पार पडला. हे दोन्ही दौरे भारताच्या परराष्ट्र धोरणामधील काही नवीन प्रवाह अधोरेखित करणारे ठरले आहेत. हे प्रवाह काही उद्दिष्टांवर आधारित आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय परराष्ट्र धोरण आणि निर्णय स्वातंत्र्य यांमध्ये स्वायत्तता टिकवून ठेवणे, तसेच दुसरे म्हणजे ‘भारत हा सार्वभौम देश असून आमचे परराष्ट्र धोरण इतर कोणतेही देश चालवणार नाहीत. त्याचप्रमाणे जागतिक राजकारणाचे धोरण ठरवण्यामध्ये एका देशाची हुकूमशाही भारताला मान्य नसून बहुध्रुवीय विश्वरचना आकाराला येणे आवश्यक आहे’, ही भारताची भूमिका आहे. ‘भारत कुणा एका देशासमवेत नसून सर्व देशांशी भारताचे मैत्रीसंबंध आहेत आणि देशाच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये आमच्या हितसंबंधांना सर्वाधिक प्राधान्य आहे’, या उद्दिष्टांचे प्रतिबिंब पंतप्रधानांच्या या दोन्ही दौर्‍यांमधून जागतिक पटलावर उमटवण्यात आले.

२. भारताची राजनैतिक समतोल सांभाळण्याची क्षमता

जपान हा ‘क्वाड’ या अमेरिका पुरस्कृत संघटनेचा सदस्य आहे. या संघटनेचा प्रमुख उद्देश आशिया-प्रशांत क्षेत्रामध्ये नाविक स्वातंत्र्य अबाधित ठेवणे, हा आहे. असे असले, तरी त्याचा छुपा उद्देश या क्षेत्रांमधील चीनच्या आक्रमक विस्तारवादाला प्रतिबंध करणे, हा आहे. जपान आणि चीन यांच्यातील शत्रुत्व जगजाहीर आहे. सेनकाकू बेटावरून या दोन्ही राष्ट्रांमध्ये प्रदीर्घ काळापासून तणाव निर्माण झालेला आहे. असे असतांना जपानचा दौरा आटोपून तिथून चीनला जाणे आणि चीन अन् रशिया पुरस्कृत ‘शांघाय सहकार्य संघटने’च्या (‘एस्.सी.ओ.’च्या) वार्षिक बैठकीला उपस्थित रहाणे, यातून भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील समतोल संबंधांचे दर्शन घडते. ‘शांघाय सहकार्य संघटना’ जरी आतंकवादाच्या समस्येच्या पार्श्वभूमीवर आकाराला आलेली असली, तरी तिचा मुख्य उद्देश आशिया-प्रशांत क्षेत्रांतील अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाला आणि ‘डॉलर’च्या मक्तेदारीला शह देणे, हा आहे. ‘क्वाड’ असो किंवा ‘एस्.सी.ओ.’ या दोन्ही संघटनांमध्ये बर्‍यापैकी शत्रुत्वाचे संबंध आहेत. तरीही भारताचे या दोन्ही संघटनांशी समान संबंध आहेत. यातून भारताकडे राजनैतिक समतोल सांभाळण्याची क्षमता आहे, हे लक्षात येते.

‘एस्.सी.ओ.’च्या बैठकीच्या माध्यमातून भारताने अमेरिकेला दिलेला संदेश !

महत्त्वाचे म्हणजे ‘एस्.सी.ओ.’च्या बैठकीतून ‘भारताने आमच्याकडे पर्याय उपलब्ध आहेत’, हे अमेरिकेच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. ‘अमेरिका आमचे परराष्ट्र धोरण ठरवू शकत नाही, आमचे परराष्ट्र धोरण हे स्वायत्त आणि सार्वभौम असून देशाच्या हितसंबंधांनुरूप निर्णय घेण्याचे आमचे स्वातंत्र्य अबाधित राहील’, हा संदेशही भारताने दिला आहे. या भेटीचा अर्थ चीनसमवेतचे संबंध सुधारले किंवा पूर्व लडाखमधील तणाव निवळला वा भारत ‘बॅकफूट’वर गेला, असा अजिबात नाही. उलट ‘बहुपक्षतावाद’ हेच भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे उद्दिष्ट आहे, हे पुन्हा एकदा या दौर्‍याच्या माध्यमातून अधोरेखित करण्यात आले आहे. – डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

३. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जपान दौर्‍याची महत्त्वपूर्ण पार्श्वभूमी

जपानचा दौरा हा वार्षिक बैठकांचा भाग होता. रशियासमवेत अशाच स्वरूपाच्या बैठका प्रतिवर्षी पार पडतात. वर्ष २००० पासून रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादीमिर पुतीन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे प्रतिवर्षी परस्परांना भेटतात. तशाच प्रकारे जपान आणि भारत यांचे पंतप्रधानही प्रतिवर्षी परस्परांना भेटतात. यंदा १५ व्या वार्षिक बैठकीसाठी पंतप्रधान मोदी जपानला गेले होते; परंतु ते ज्या पार्श्वभूमीवर या दौर्‍यावर गेले, ती पार्श्वभूमी अत्यंत महत्त्वाची होती.

अ. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर २५ टक्के आयात शुल्कासह रशियाकडून तेलखरेदीचे कारण पुढे करत अतिरिक्त २५ टक्के दंडात्मक शुल्क आकारणी चालू केली आहे. यासाठी ट्रम्प यांनी भारतावर जसा दबाव टाकला होता, तशाच प्रकारचा दबाव त्यांनी जपानवरही टाकला होता. जपानने या दबावाची नोंद घेत त्यांच्या देशातील कृषीक्षेत्राची दारे अमेरिकन शेतमालासाठी खुली केली, तसेच अमेरिकेत गुंतवणुकीचा करारही केला; पण भारताने तसे करण्यास सपशेल नकार दिला. ट्रम्प यांच्या भारतविरोधी पवित्र्यामुळे ‘क्वाड’ या संघटनेच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. आगामी ‘क्वाड’ची परिषद भारतात होणार आहे. ट्रम्प या परिषदेला उपस्थित रहाणार का, याविषयी सध्या प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यांनी या बैठकीस नकार दिल्यास ‘क्वाड’चे भवितव्य काय असेल, असा कळीचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. जपान दौर्‍याला ही महत्त्वाची पार्श्वभूमी होती.

आ. दुसरे म्हणजे शिगेरू इशिबा हे पंतप्रधान झाल्यानंतर मोदी पहिल्यांदा त्यांना भेटण्यास गेले. गेल्या ७ वर्षांमध्ये पंतप्रधानांनी जपानला भेट दिली; पण त्या सर्व भेटी बहुराष्ट्रीय संघटनांच्या बैठकांच्या निमित्ताने झाल्या. द्विपक्षीय पातळीवर चर्चेसाठी पंतप्रधानांची ही गेल्या ७ वर्षांतील पहिलीच भेट होती. त्यामुळे या भेटीला एक वेगळे महत्त्व होते.

इ. तिसरे म्हणजे ट्रम्प यांनी ‘टॅरिफ’मध्ये (आयात शुल्कामध्ये) वाढ केल्यामुळे अमेरिकन बाजारपेठेत भारतातून निर्यात होणार्‍या मालाच्या खपाविषयी काही अडचणी निर्माण होणार आहेत. अशा वेळी पर्यायी बाजारपेठांचा शोध घेणे भारतासाठी महत्त्वाचे आहे, तसेच गुंतवणूक आणि ‘टेक्नॉलॉजी’ यांच्याविषयी अमेरिकेची भूमिका येत्या काळात पालटल्यास त्यासाठी पर्याय म्हणून जपान महत्त्वाचा आहे.

ई. वर्ष २००८ मध्ये जपान आणि भारत यांच्यामध्ये ‘कॉम्प्रिहेन्सिव्ह सिक्युरिटी स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप’चा (सुरक्षेशी संबंधित धोरणात्मक भागीदारी) करार झाला होता. या कराराचे पुनरुज्जीवन करणे आवश्यक होते. त्याचप्रमाणे नवीन ‘इकॉनॉमिक पार्टनरशिप फ्रेमवर्क’ (प्रादेशिक सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी) सिद्ध करणे आवश्यक होते. सर्वांत महत्त्वाचे, म्हणजे भारताने ज्या सेमीकंडक्टरच्या क्षेत्रात मोठी उडी घेण्याच्या दिशेने मार्गक्रमण चालू केले आहे, त्या तंत्रज्ञानासाठी जपान हा अत्यंत महत्त्वाचा देश ठरणार आहे.

४. जपानकडून संरक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक

या दौर्‍याच्या कालावधीत पंतप्रधान मोदी आणि इशिबा हे दोघे जण जपानच्या बुलेट ट्रेनमधून एका शहरामध्ये गेले. या शहराला ‘सेमीकंडक्टर सिटी’ असे म्हणतात. त्यामुळे सेमीकंडक्टर हा येणार्‍या काळात दोन्ही देशांमधील संबंध आणि भागीदारी वाढवणारा दुवा ठरणार आहे. या दौर्‍याच्या कालावधीत जपानने भारतामध्ये ६८ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक संरक्षण क्षेत्रात करण्याची घोषणा केली आहे, तसेच दोन्ही देशांनी परस्परातील सुरक्षा संबंध अधिक दृढ करण्याचे मान्य केले आहे.

५. भारताचा धोरणात्मक पालट

जपानचा दौरा आटोपल्यानंतर पंतप्रधानांनी चीनमधील तियानजीन शहरामध्ये आयोजित ‘एस्.सी.ओ.’च्या बैठकीला उपस्थिती लावली. पंतप्रधान मोदी यांनी ७ वर्षांनंतर चीनला भेट दिली. मार्च २०२० मध्ये गलवानचा संघर्ष उफाळून आल्यानंतर भारत-चीन यांच्यातील संबंध अत्यंत तणावपूर्ण बनले. हा तणाव इतका वाढला की, दोन्ही देशांनी राजनैतिक संबंध खंडित करण्यापर्यंत विचार चालू केला. चीनच्या अनेक गुंतवणुकींवर भारतात निर्बंध आणण्यात आले. ‘टिकटॉक’ या समाजमाध्यमावर बंदी घालण्यात आली. चीनच्या नागरिकांना, उद्योगपतींना भारतातील व्हिसावर निर्बंध घालण्यात आले. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ज्या पूर्व लडाखमध्ये या संघर्षाची ठिणगी पडली, तेथे आजही भारत आणि चीन यांचे ५० सहस्र सैन्य समोरासमोर आहे. ‘डिसएंगेजमेंट’ची (रिकामे करण्याची) प्रक्रिया अद्यापही प्रलंबित आहे. या मधल्या काळात ‘ऑपरेशन सिंदूर’ घडले. या काळात चीनने उघडपणाने पाकिस्तानला साहाय्य केले. इतकेच नव्हे, तर चीनची शस्त्रास्त्रे पाकिस्तानकडून भारताविरोधात वापरली गेली. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी चीनला या बैठकीसाठी जातील कि नाही ? याविषयी साशंकता होती; परंतु पंतप्रधान या बैठकीला उपस्थित राहिले.

हा भारताचा धोरणात्मक पालट असून त्याला ट्रम्प उत्तरदायी आहेत, असे म्हणावे लागेल. भारताविरुद्ध ‘टॅरिफ’चा बडगा उगारून ट्रम्प यांनी चीनच्या वाढत्या प्रभावाला आणि विस्तारवादाला खतपाणी घातले आहे. त्यांच्या या धोरणामुळे चीन-रशिया-भारत असे त्रिकूट जागतिक पटलावर प्रभावीपणे पुढे येण्याच्या शक्यता दाट झाल्या आहेत. यामुळे खुद्द अमेरिकेत ट्रम्प यांच्यावर टीका होऊ लागली आहे. त्यांच्या पक्षातील लोक ट्रम्प यांच्या ‘टॅरिफ’ धोरणांना चुकीचे ठरवत आहेत. अमेरिकेतील अनेक विचारवंत, माजी सुरक्षा सल्लागार यांसारखे अनेक जण ट्रम्प यांच्यावर शरसंधान साधत आहेत. गेल्या २५ वर्षांच्या मेहनतीने भारत-अमेरिका संबंध नव्या उंचीवर पोचलेले असतांना ट्रम्प यांनी या सर्वांवर पाणी फेरून मोठी चूक केली आहे, असे ते सांगत आहेत. अलीकडेच ट्रम्प यांना या धोरणाविषयी स्पष्टीकरण द्यावे लागले. यावरून ते स्वतःही काहीसे धास्तावलेले असल्याचे दिसत आहे. याचे कारण ‘एस्.सी.ओ.’च्या बैठकीनंतर पुतिन, जिनपिंग आणि पंतप्रधान मोदी यांची छायाचित्रे जगभरात प्रचंड प्रमाणात प्रसारित झाली आहेत. त्यातून या ३ देशांची मैत्री नव्या दिशेने झेपावण्याचे संकेत मिळत आहेत आणि त्याला ट्रम्प यांची धोरणे उपकारक ठरत आहेत.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ज्या आयात शुल्काचा बडगा ट्रम्प यांनी या ३ देशांवर उगारला आहे, त्याचा या तिन्ही देशांवर फारसा परिणाम होणार नाही. जगातील ३५० कोटी लोकसंख्या आणि जगातील ५ ट्रिलियन डॉलर्सची (एकावर १२ शून्य) निर्यात या सर्वांमध्ये हे तिन्ही देश पुढे आहेत. अशा तीन देशांमधील मैत्रीबंध घट्ट करणारी धोरणे ट्रम्प आखत आहेत. यामुळे याकडे ‘स्ट्रॅटेजिक शिफ्ट’ (धोरणात्मक पालट) म्हणून पाहिले जात आहे.

६. पंतप्रधान मोदी यांनी पाक अन् चीन यांना सुनावलेले खडे बोल आणि पहलगाम आक्रमणाविषयी संमत झालेला ठराव

पंतप्रधान मोदींनी ‘शांघाय सहकार्य संघटने’च्या व्यासपिठावरून अमेरिकेसह पाकिस्तान आणि चीन यांनाही खडे बोल सुनावले, हे विशेष उल्लेखनीय आहे. आतंकवादाविषयी दुटप्पीपणा घातक आहे, असे स्पष्ट शब्दांत नमूद करून पंतप्रधान मोदींनी या समस्येचा सामूहिकपणे मुकाबला करण्याची आवश्यकता पुन्हा एकदा प्रतिपादित केली. ‘शांघाय सहकार्य संघटने’चे सर्व सदस्य देश आतंकवादाने त्रस्त आहेत. असे असूनही काही मासांपूर्वी पार पडलेल्या ‘एस्.सी.ओ.’च्या संरक्षण मंत्र्यांची चीनमध्ये झालेल्या बैठकीमध्ये पहलगाम आक्रमणाचा उल्लेख घोषणापत्रात करण्यास चीनने नकार दिला. त्यामुळे भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी त्यावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दर्शवला, तसेच भारताने चीनच्या या कृतीवर उघडपणे अप्रसन्नता व्यक्त केली. परिणामी आताच्या बैठकीमध्ये पहलगाम आक्रमणाचा सर्व सदस्यांनी निषेध व्यक्त करणारा ठराव संमत करण्यात आला. सीमापार आतंकवादाचा निषेध करण्यात आला. ही भारतासाठी पुष्कळ मोठी संधी ठरली आहे.

(साभार : साप्ताहिक ‘विवेक, मराठी’, ५.९.२०२५)