राष्ट्रीय हितसंबंधांना प्राधान्य देत भारतासाठी फलदायी ठरलेली ‘शांघाय सहकार्य संघटना (एस्.सी.ओ.) परिषद २०२५’ !

आजच्या जागतिकीकरणाच्या युगात प्रादेशिक सहकार्य आणि सामूहिक सुरक्षा ही काळाची आवश्यकता बनली आहे. आशियातील विविध देशांना एकत्र आणणारी आणि राजकीय, आर्थिक, तसेच सांस्कृतिक संबंध दृढ करणारी संघटना, म्हणजे ‘शांघाय सहकार्य संघटना (एस्.सी.ओ.)’ होय. ही २१ व्या शतकातील आशियातील सर्वांत प्रभावी प्रादेशिक संघटनांपैकी एक मानली जाते. सुरक्षा, आर्थिक विकास, ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण या क्षेत्रांत सदस्य राष्ट्रांमध्ये सहकार्य वाढवणे, हे या संघटनेचे मूळ उद्दिष्ट आहे. अलीकडेच कझाकिस्तानची राजधानी अस्ताना येथे झालेली ‘एस्.सी.ओ.’ परिषद या संघटनेच्या भावी वाटचालीसाठी आणि संघटनेच्या इतिहासातील एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटना ठरली.

१. ‘शांघाय सहकार्य संघटने’ची स्थापना आणि तिचे कार्य

चीन, कझाकिस्तान, रशिया किर्गिझस्तान आणि ताजिकिस्तान या ५ देशांच्या नेत्यांनी वर्ष १९९६ मध्ये ‘शांघाय ५’ या संघटनेची स्थापना केली होती. त्यानंतर १५ जून २००१ या दिवशी उझबेकिस्तान हा देश ६ वा सदस्य देश म्हणून या संघटनेत सामील झाला. त्यामुळे या संघटनेचे नाव ‘शांघाय सहकार्य संघटना’  किंवा ‘शांघाय करार’ असे ठेवण्यात आले. युरोप आणि रशिया या दोन्ही खंडातील देशांच्या सहभागाने बनलेली अशी ही (युरेशियन) राजकीय, आर्थिक अन् लष्करी संघटना होय. शेजारी देशांशी चांगले संबंध आणि परस्पर सामंजस्याच्या कराराने संघटनेतील देश परस्परांशी बांधलेले आहेत. भारत आणि पाकिस्तान या देशांनी जून २०१७ मध्ये या संघटनेत सामील होण्याविषयीच्या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. शांघाय सहकार्य संघटनेत अन्य काही देशांचा वेगवेगळ्या संदर्भात समावेश करण्यात आला आहे. अफगाणिस्तान, बेलारूस, इराण आणि मंगोलिया या ४ देशांचा ‘निरीक्षक’ म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. या समितीची प्रतिवर्षी शिखर परिषद होते. त्या परिषदेत विविध देशांच्या सहकार्याच्या संदर्भात चर्चा होते. राष्ट्रीय समन्वयकांच्या समितीत त्या त्या वेळच्या आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा होते.

या संघटनेचे सचिवालय बीजिंग येथे आहे. हे सचिवालय, म्हणजे संघटनेची प्राथमिक कार्यकारी समिती आहे. ही समिती संघटनेच्या निर्णयांची कार्यवाही करते. संघटनेचे कायदेविषयक निर्णय, घोषणापत्रे, विषयपत्रिका आदींची पूर्तता करते. संघटनेची कागदपत्रे जपून ठेवते. संघटनेच्या चौकटीतील विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करते. संघटनेविषयीच्या माहितीचा प्रचार आणि प्रसार करते. आतंकवादी, फुटीरतावादी आणि आतंकवाद्यांच्या कारवायांना आळा घालण्यासाठी ‘एस्.सी.ओ.’ने क्षेत्रीय आतंकवादविरोधी समिती निर्माण केली आहे. या समितीचे मुख्य कार्यालय ताश्कंद येथे आहे. आतंकवादी आणि फुटीरतावादी यांच्या कारवायांना आळा घालण्याच्या सदस्य देशांच्या प्रयत्नांमध्ये समन्वय निर्माण करण्याचे काम ही समिती करते. या समितीच्या प्रमुखांची प्रत्येक ३ वर्षांनी निवड केली जाते. या समितीवर प्रत्येक सदस्य देश स्वतःचा कायम प्रतिनिधी पाठवतो.

२. ‘एस्.सी.ओ.’ परिषदेत झालेली चर्चा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय

ही परिषद नुकतीच कझाकिस्तानची राजधानी अस्ताना येथे झाली. या परिषदेला सर्व सदस्य राष्ट्रांचे प्रमुख उपस्थित होते. यामध्ये चीन, रशिया, भारत, पाकिस्तान, कझाकिस्तान, किर्गिझस्तान, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान यांचा समावेश होता. त्यासह अनेक निरीक्षक देश अाणि संवाद भागीदार देशांनीही सहभाग नोंदवला. यात प्रादेशिक सुरक्षा आणि स्थिरता वाढवणे; आतंकवाद, अमली पदार्थ अन् सायबर गुन्हेगारीवर नियंत्रण; आर्थिक सहकार्य, तसेच ऊर्जा सुरक्षेवर भर; सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक देवाणघेवाण या उद्दिष्टांना धक्का न लागू देता चर्चा झाली. या परिषदेत भारताचे प्रतिनिधित्व परराष्ट्रमंत्री डॉ. सुब्रह्मण्यम् जयशंकर यांनी केले.

आतंकवाद, नक्षलवाद आणि विभाजनवाद यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्व सदस्य देश एकमेकांत अधिकाधिक समन्वय राखतील, जेणेकरून या वैश्विक समस्यांना सबळाने सामोरे जाता येईल अन् या समूळ नष्ट करता येईल. अफगाणिस्तानातील परिस्थितीवर चर्चा, प्रादेशिक स्थैर्यासाठी सर्व सदस्य राष्ट्र एकमेकांना सर्व पातळीवर सहकार्य अथवा सहयोग करतील, तसेच या परिषदेत ‘एस्.सी.ओ.’ आर्थिक बँकेविषयी चर्चा सविस्तर चर्चा झाली अन् कार्यवाहीसाठी लवकरात लवकर पावले उचलली जातील, याविषयी निर्णय झाले. त्याचप्रमाणे डिजिटल अर्थव्यवस्था, ई-कॉमर्स, कृत्रिम बुद्धीमत्ता (एआय) आणि नवीन तंत्रज्ञान क्षेत्रात एकमेकांत सहकार्य वाढवण्याचे ठरले. त्याचप्रमाणे ‘ग्रेटर युरेशियन पार्टनरशिप’ (युरोप आणि रशिया यांच्यासमवेतची भागीदारी) या संकल्पनेला पाठबळ देण्याचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला.

३. ‘एस्.सी.ओ.’ परिषदेत भारताने मांडलेली ठाम भूमिका

भारताने या परिषदेत ठाम भूमिका मांडली की, ‘आतंकवाद, नक्षलवाद आणि विभाजनवाद हे प्रादेशिक सुरक्षेसाठी गंभीर आव्हान आहे. सदस्य राष्ट्रांनी एकत्रितपणे ठोस कारवाई करावी’, हे अधोरेखित केले. आतंकवादाविरुद्ध एकत्रित लढ्याची मागणी केली. ‘शेजारी राष्ट्रांकडून होणार्‍या आतंकवादी कारवायांकडे लक्ष वेधून सदस्य देशांनी एकत्रित पावले उचलावीत’, अशी भारताची मागणी होती. या मागणीमुळे पाकिस्तानने मोठा धसका घेतला आणि चीनसुद्धा तणावात आला असेल, तसेच अफगाणिस्तानातील अस्थिर परिस्थितीमुळे भारताला थेट सुरक्षाविषयक धोके निर्माण होतात. ‘एस्.सी.ओ.’ मंचाचा उपयोग करून भारताने प्रादेशिक सहकार्य आणि राजकीय स्थैर्य साध्य करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. ‘रॅट्स’ (Regional Anti-Terrorist Structure – प्रादेशिक आतंकवादविरोधी रचना) बळकट करण्याच्या निर्णय या परिषदेत झाला. यामुळे भारताला आतंकवादाविषयीची गुप्तचर माहिती आणि सहकार्य अधिक प्रमाणात मिळेल. यामुळे भारताला सीमापार आतंकवादी कारवायांना रोखण्यासाठी साहाय्य होईल. या परिषदेत सायबर सुरक्षेसाठी सामूहिक उपाययोजना करण्याचे ठरले. त्यामुळे भारताच्या महत्त्वाच्या पायाभूत संरचना (उदाहरणार्थ ऊर्जा, बँकिंग, संरक्षण) सुरक्षित ठेवण्यासाठी हे सहकार्य महत्त्वपूर्ण ठरेल.

त्याचप्रमाणे ‘चोक पॉईंट्स’विना (अरुंद मार्गाविना) मुक्त व्यापार आणि दळणवळण यंत्रणा (कनेक्टिव्हिटी) असावी’, अशी ठाम भूमिका भारताने या परिषदेत घेतली, तसेच ‘वन बेल्ट वन रोड’ (चीन, आशिया आणि आफ्रिका खंडातील देशांना जोडणारा मार्ग) प्रकल्पावरील विरोध पुन्हा प्रखरतेने नोंदवला आणि ‘डिजिटल इनोव्हेशन’ (आधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अवलंब), ‘स्टार्टअप्स’; वायू, ऊर्जा आणि आरोग्य या क्षेत्रांतील सहकार्याविषयी स्वत: पुढाकार घेतला, तसेच सदस्य राष्ट्रांमध्ये सांस्कृतिक देवाणघेवाण होऊन आपापसांतील संबंध अधिक सुदृढ करण्यावर भारताने स्वतःचे मत मांडले अन् सांस्कृतिक महोत्सव, युवक परिषद आणि शिबिरे आयोजित करण्यास आग्रह केला. यामुळे विद्यार्थी, संशोधक अन् सांस्कृतिक प्रतिनिधी यांच्या देवाणघेवाणीला चालना मिळेल, तसेच भारताला ‘सॉफ्ट पॉवर डिप्लोमसी’ (राजकीय मूल्ये, संस्कृती आणि परराष्ट्र धोरण यांद्वारे कूटनीती करणे) बळकट करण्यासाठी संधी मिळेल.

४. भारताच्या लष्करावर होणारे परिणाम

‘एस्.सी.ओ.’ सदस्य राष्ट्रांमध्ये नियमितपणे संयुक्त सैनिकी सराव घेण्याचे ठरले. यात सहभागी झाल्याने भारतीय लष्कराला इतर देशांच्या रणनीती, युद्धतंत्र, आधुनिक शस्त्रास्त्र वापर यांचा अनुभव मिळेल. Counter-terrorism drills (आतंकवादाचा सामना कशा प्रकारे करावा ?) आणि शहरी युद्ध या क्षेत्रांत भारतीय सैनिकांना प्रत्यक्ष प्रशिक्षण मिळू शकेल. ‘रॅट्स’ संस्थेतील सहकार्यामुळे भारतीय लष्कराला आतंकवादी गटांच्या हालचालींविषयी गुप्तचरांकडून माहिती मिळेल. सीमापार कारवायांना प्रतिसाद देणे अधिक प्रभावी होईल. ‘एस्.सी.ओ.’ देशांशी लष्करी तंत्रज्ञानाविषयी देवाणघेवाण झाल्यास भारताच्या लष्कराची सायबर आणि माहिती युद्ध हाताळण्याची क्षमता वाढेल. ड्रोन, ‘एआय’ आधारित सुरक्षा प्रणाली, सायबर सुरक्षा यांसारख्या क्षेत्रांत भारताला नव्या संधी मिळतील. अफगाणिस्तानात स्थैर्य आल्यास भारतीय लष्करावरील उत्तर-पश्चिम सीमेवरील दबाव न्यून होईल. अमली पदार्थ आिण शस्त्रास्त्रांची तस्करी रोखल्यास आंतरिक सुरक्षेवरील भार न्यून होईल, ज्यामुळे लष्कराची ऊर्जा बाह्य धोके हाताळण्यासाठी वापरता येईल. ‘एस्.सी.ओ.’च्या सरावविषयक आणि बैठकींमध्ये सहभागामुळे भारतीय लष्कराची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा अन् विश्वासार्हता वाढेल. भविष्यात भारताला संयुक्त सुरक्षा मोहिमा आणि बहुराष्ट्रीय शांतता प्रस्थापित करण्याच्या मोहिमांमध्ये अधिक मोठी भूमिका मिळू शकते.

या परिषदेच्या माध्यमातून ‘एस्.सी.ओ.’ सदस्य राष्ट्रांनी ‘सामूहिक सहकार्याद्वारे सुरक्षित, स्थिर आणि समृद्ध आशिया’, हा संदेश संपूर्ण जगाला दिला.

– लेखक : श्री. योगेश अशोक चकोर, संरक्षण आणि सामरिक शास्त्र अभ्यासक, नाशिक. (४.९.२०२५)