माओवाद, त्याचे स्वरूप आणि तो संपवण्यासाठी करावयाचे प्रयत्न !

‘तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम् यांनी वर्ष २००९ मध्ये विधान केले होते की, माओवाद पुढच्या ३ वर्षांत, म्हणजेच वर्ष २०१२ पर्यंत संपुष्टात येईल; परंतु तसे घडले नाही. २३ एप्रिल २०१९ या दिवशी देशाचे तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी असे विधान केले होते की, देशातील माओवाद हा वर्ष २०२३ पर्यंत पूर्णपणे आटोक्यात आणला जाईल. आता गृहमंत्री म्हणत आहेत, ‘वर्ष २०२६ पर्यंत आम्ही देशामध्ये माओवाद नष्ट (खात्मा) करू’; म्हणून या वेळेला काय होईल ? हे येणारा काळच सांगेल.

१७ ऑगस्ट या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘दंडकारण्य लिबरेटेड झोन’वर सरकारचे नियंत्रण महत्त्वाचे, मोदी सरकारचे आक्रमक माओविरोधी धोरण, माओवादाच्या विरोधात मनोवैज्ञानिक स्तरावरील उपाय आवश्यक, माओवादी हिंसाचारात २४ वर्षांत ११ सहस्र ४९४ मारले गेले आणि स्थानिक गुप्तवार्ता विभागाची कार्यक्षमता वाढवा’, यांविषयी वाचले. आज या लेखाचा पुढचा भाग येथे देत आहोत.

लेखाचा मागील भाग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा: https://sanatanprabhat.org/marathi/946830.html

८. आत्मघातकी वाटेवरील महिलांसह मुलांना वाचवा !

माओवाद्यांच्या वेगवेगळ्या संस्थामध्ये ३० टक्के महिला आहेत. वरिष्ठ माओवादी स्वतःच्या सुरक्षेसाठी महिलांना अंगरक्षक (बॉडीगार्ड) म्हणून नियुक्त करतात, म्हणजे त्यांचा गैरवापर अधिक सोपा होतो. माओवादी चळवळीतील अधिकाधिक महिलांना आत्मसमर्पण करण्यास भाग पाडायला हवे. जोपर्यंत माओ चळवळीचा पुरती बीमोड होणार नाही, तोपर्यंत महिलांचे भोग संपणार नाहीत. अनेक लहान मुलांनाही माओवादी चळवळीमध्ये सहभागी केले गेले आहे. मुलांच्या तुकड्या माओवाद्यांना उपयोगी पडतात. अनेकदा या लहान मुलांचा उपयोग भूसुरूंग पेटवण्यासाठी केला जातो. या लहान मुलांना माओवाद्यांच्या चक्रव्यूहाच्या बाहेर काढले पाहिजे.

८ अ. आदिवासींवर अत्याचार करता कामा नये ! : माओवादी आणि सरकार यांच्या संघर्षात आदिवासी भरडले जाण्याचा धोका आहे. त्यावर उपाय म्हणजे माओवाद्यांपासून आदिवासींना वेगळे करणे. माओवाद्यांच्या या रणनीतीला उत्तर द्यायचे असेल, तर तिथे कार्यरत असणार्‍या सशस्त्र दलांनी स्वतःची वागणूक कायद्याच्या चौकटीतच ठेवणे आवश्यक आहे. सूड म्हणून सभोवतालच्या आदिवासींवर अत्याचार करता कामा नये. टेहळणी, गुप्त बातम्या आणि जंगलात कारवाई करण्यासाठी देशाकडे असणार्‍या आधुनिक सामुग्रीचा उपयोग केला जाईल, तेव्हाच हे शक्य होईल. रात्रीच्या वेळीही वापरता येऊ शकणारी शस्त्रप्रणाली (नाईट व्हिजन डिव्हायसेस) येथे वापरण्याची आवश्यकता आहे.

८ आ. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना : माओवादग्रस्त भागातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना करण्याच्या घोषणा केंद्र आणि राज्य सरकारांनी अनेकदा केल्या; पण त्या फारशा पूर्ण झाल्या नाहीत. ग्रामसुरक्षा समित्यांची निर्मिती करण्यावर शासनाने भर द्यावा. अशा समित्या स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून निर्माण कराव्यात. माओवादी हिंसाचारापासून सामान्यांचे रक्षण ग्रामसुरक्षा दलेच करू शकतात. प्रत्येक गावात काश्मीरप्रमाणे ग्रामसुरक्षा दले निर्माण करावी लागतील. त्यांना होमगार्ड, निवृत्त सैनिक आणि पोलीस यांचे साहाय्य मिळू शकेल.

९. आदिवासींच्या समस्या सोडवेपर्यंत नोकरशाहीला गडचिरोली भागातून बाहेर पडू देऊ नये !

सर्वांत महत्त्वाचे सूत्र, म्हणजे सरकारने जंगलातील भूमी आदिवासींना देण्याचे मान्य केले आहे. इतक्या वर्षांनंतरही वर्ष २००६ च्या कायद्याची कार्यवाही करण्यात आलेली नाही; कारण आदिवासींकडे कागदपत्रे नाहीत. नोकरशाहीमुळे येणार्‍या अडचणी दूर सारून येत्या २ वर्षांत सर्व आदिवासींना जंगलातील भूमी देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्यांना उपजीविकेचे साधन मिळेल. आज सरकारकडे जंगल किंवा भूमी यांची कमतरता नाही, तसेच तेथील लोकसंख्याही विरळ आहे. त्यामुळे कागदपत्रांमध्ये न अडकता आदिवासींना भूमी द्यावी. सरकारने आदिवासी विकास महामंडळ स्थापन केले आहे. हे महामंडळ गडचिरोलीसारख्या भागात असले पाहिजे. त्या भागातील आदिवासींच्या समस्या सोडवल्या जात नाहीत, तोपर्यंत या नोकरशाहीला गडचिरोली भागातून बाहेर पडू देऊ नये.

१०. आक्रमक कारवाई आणि विकासाच्या धडक योजना अशा दुहेरी पातळीवर माओवाद्यांचा बंदोबस्त आवश्यक !

ज्या ज्या राज्यांत माओवादाचा प्रभाव आहे, त्या त्या सर्व राज्यांशी योग्य समन्वय साधून माओवादाच्या समूळ बंदोबस्ताची कृती करण्याची वेळ आता आली आहे; परंतु समन्वय साधून सर्वांसाठीच भीषण ठरलेला माओवादाचा भस्मासुरी प्रश्न एकदाच निकालात काढायचा कि नाही ? हे राजकीय पक्षांनी ठरवायचे आहे. वास्तवात त्यांची भूमिका उथळपणाची आहे. पोलीस मुख्यालय, अतीमहनीय (व्हीआयपी), वलयांकित व्यक्ती (सेलिब्रेटी) यांच्यापेक्षा ‘सामान्य माणूस’ अधिक महत्त्वाचा आहे.

सुरक्षादलांनी आता समन्वय साधून माओवाद्यांविरुद्ध कारवाईला आरंभ केला आहे. त्यामुळे ‘अधिक कार्यक्षमतेने कारभार केला जाईल’, अशी अपेक्षा आहे. सर्वंकष आक्रमक कारवाई आणि विकासाच्या धडक योजना अशा दुहेरी पातळीवर माओवाद्यांच्या बंदोबस्ताचा विचार करणे आवश्यक आहे.

११. माओवाद्यांचे डावपेच, संघटना आणि लढण्याची पद्धत

माओवादी कारवायांचा पुरता बंदोबस्त करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने संयुक्तपणे रणनीती आखून तिची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. माओवाद्यांचे लढाईचे आधुनिक गनिमी काव्याचे तंत्र, घनदाट जंगलात असलेले त्यांचे छुपे तळ, त्यांचा प्रतिदिनचा सराव, अत्याधुनिक आणि मोठ्या प्रमाणावरील शस्त्रसाठा लक्षात घेता त्यांच्याशी लढण्यास पोलीस अपुरे पडू नये. अर्थात् अशी सशस्त्र कारवाई करतांना आदिवासी-वनवासींची जीवनशैली, त्यांची अस्मिता, सांस्कृतिक संदर्भ यांचे भान ठेवून आणि पुरेशी संवेदनशीलता बाळगूनच कोणतेही पाऊल उचलावे लागेल. माओवाद्यांनी आपल्या ठाण्यावर आक्रमण करण्याची वाट बघण्यापेक्षा त्यांच्या तळावर आक्रमणे करून त्यांना पळायला भाग पाडायला हवे. केंद्रशासन माओवाद्यांच्या बंदोबस्ताविषयी ठाम आहे. ही कृती संयुक्त असेल, तर त्याचे परिणाम चांगले होतील.

१२. प्रशिक्षण, नेतृत्व, मनोधैर्य वाढवण्यासाठी सैन्याचे साहाय्य घ्यावे !

अभियान जंगलात होत असल्यामुळे पोलिसांना जंगलयुद्धाचे प्रशिक्षण घ्यावे लागेल. अशा प्रकारच्या लढाईसाठी प्रशिक्षण, नेतृत्व, मनोधैर्य आदींची पोलिसांमध्ये कमतरता आहे. धैर्य, साहस, लढाऊ वृत्ती यांविषयी पोलीस न्यून पडतात. त्यांच्यातील या वृत्तीला चालना देण्याची आवश्यकता आहे. त्याकरता सैन्याचे साहाय्य घ्यायला हरकत नाही. आतंकवादविरोधी कारवाईसाठी जम्मू आणि काश्मीर सैन्य सज्ज आहे. तेथील सैन्याचे अनुभव पोलिसांना उपयुक्तच ठरू शकतील. प्रशिक्षणामुळे ते माओवाद्यांच्या आव्हानांना यशस्वीपणे सामोरेही जातील.

(क्रमशः पुढच्या रविवारी)

– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त), पुणे.

(साभार : ‘हिंदुस्थान पोस्ट’, दिवाळी विशेषांक, वर्ष १, ऑक्टोबर – नोव्हेंबर २०२४)

पुढील भाग वाचण्यासाठी क्लिक करा → https://sanatanprabhat.org/marathi/951495.html