माओवाद, त्याचे स्वरूप आणि तो संपवण्यासाठी करावयाचे प्रयत्न !

‘त्या वेळचे गृहमंत्री चिदंबरम् यांनी वर्ष २००९ मध्ये विधान केले होते की, माओवाद पुढच्या ३ वर्षांत, म्हणजेच वर्ष २०१२ पर्यंत संपुष्टात येईल; परंतु तसे घडले नाही. २३ एप्रिल २०१९ या दिवशी देशाचे तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी असे विधान केले होते की, देशातील माओवाद हा वर्ष २०२३ पर्यंत पूर्णपणे आटोक्यात आणला जाईल. आता गृहमंत्री म्हणत आहेत की, वर्ष २०२६ पर्यंत आम्ही देशामधील माओवाद नष्ट करू; म्हणून या वेळेला काय होईल ? हे येणारा काळच सांगेल !

१. ‘दंडकारण्य लिबरेटेड झोन’वर सरकारचे नियंत्रण महत्त्वाचे

काँग्रेसच्या तत्कालीन डॉ. मनमोहन सिंह सरकारच्या दशकात माओवाद्यांची संख्या वाढली. सरकारचे ‘माओवादविरोधी अभियान’ हा निष्प्रभ पांढरा हत्ती होता. सरकारने या अभियानावर कोट्यवधी रुपये व्यय केले असले, तरी अभियानाच्या कार्याची फलनिष्पत्ती फारशी नव्हती. त्या काळात ३५ ते ४० टक्के देशाच्या मध्य भागावर माओवाद्यांचे आधिपत्य होते. प्रतिवर्षी १ सहस्र ५०० ते १ सहस्र ६०० माओवादी आक्रमणे होत होती. प्रत्येक वर्षी ५५० ते १ सहस्र माणसे हिंसाचारात मारली जात होती.

प्रत्येक वर्षी माओवादी सहस्रो कोटी रुपयांची खंडणी वसूल करत होते. त्या काळात माओवाद्यांनी ५० सहस्र कोटी ते ७५ सहस्र कोटी रुपयांच्या भारतीय संपत्तीचा सर्वनाश केला. माओवाद्यांना त्यांच्या कारवाया चालू ठेवण्याकरता गुन्हेगारी साम्राज्यातून साहाय्य आणि प्रोत्साहन मिळत होते. मध्य भारतातील घनदाट आणि अभेद्य जंगले ही माओवाद्यांना मिळालेले नैसर्गिक आश्रयस्थान आहे. माओवाद नष्ट करायचा असेल, तर मध्य भारतात ‘दंडकारण्य लिबरेटेड झोन’वर सरकारचे नियंत्रण प्रस्थापित करणे महत्त्वाचे आहे. माओवाद्यांच्या हिंसाचारात आतापर्यंत सहस्रो आदिवासी मारले गेले आहेत आणि लाखो घायाळ झाले आहेत. त्यासह माओवादी प्रत्येक वर्षी १५० ते २०० कोटी रुपयांची खंडणी वसूल करतात. माओवादी सरकारी इमारती, शाळा, रेल्वेस्थानके, दूरदर्शन (टीव्ही) मनोरे आणि अनेक प्रकारची महत्त्वाची स्थाने यांवर आक्रमणे करून सरकारची अन् सामान्य जनतेची हानी करतात. माओवाद्यांना अमाप पैसा मिळत असल्यामुळे त्यांचे नेते आणि परिवार सुखाने शहरात रहातात. त्यांची मुले परदेशात जाऊन शिकतात; पण काही सहस्र रुपये मिळतात; म्हणून आदिवासी हे माओवादी बनून हिंसाचार करतात.

२. मोदी सरकारचे आक्रमक माओविरोधी धोरण 

मे २०१४ ते मे २०२४ या १० वर्षांच्या कालावधीत गृहमंत्रालयाने माओवादाला धक्का देण्याचा प्रयत्न केला. या काळात हिंसाचार ७० ते ८० टक्के न्यून झाला. माओवाद्यांचे आधिपत्य आता २० टक्क्यांहून अल्प भागावर आहे; मात्र माओवाद पूर्णतः संपलेला नाही. दंडकारण्य जंगलात माओवाद्यांचे खंडणी राज्य अजूनही चालू आहे, तसेच त्यांना दारूगोळ्यांचे साहाय्य केले जाते. शस्त्रधारी माओवाद्यांची संख्या १ सहस्र एवढी असावी. पैसे, शस्त्र, दारूगोळा यांत माओवाद्यांना सध्या कोणतीही कमतरता नाही. माओवादाविरुद्ध सरकारचे बहुआयामी अभियान चालू होते. नियोजन उत्तम होते; पण कार्यवाही असमाधानकारक होती.

२ अ. एकत्र आक्रमक कारवाई आवश्यक : केंद्र सरकार हे ‘आक्रमकरित्या माओवाद्यांविरुद्ध कारवाई करा’, असे सांगत आहे; मात्र कार्यवाही करण्याचे दायित्व हे पोलीस आणि अर्धसैनिक दल यांचे आहे. यामध्ये त्रुटी आहेत. पोलीस आणि अर्धसैनिक दल यांचे बहुतेक नेतृत्व हे मुख्य कार्यालय किंवा नियंत्रणकक्ष येथून केले जाते. त्यामुळे सैनिक जंगलामध्ये जाण्याकरता मनाने पुरेसे सिद्ध नसतात. आज सुरक्षादलात संख्येची त्रुटी नाही; पण ३ ते ३ लाख ५० सहस्रांहून अधिक संख्येने सैनिक आणि पोलीस यांनी एकत्र येऊन एकाच वेळेस आक्रमण केले पाहिजे. जंगलात माओवाद्यांच्या होणार्‍या कारवाया थांबवण्याकरता त्यांच्या प्रशिक्षण केंद्रांवर, व्यवस्थापकीय केंद्रांवर (ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॅम्पवर) आक्रमणे करावी लागतील.

२ आ. प्रतिकूल परिस्थितीत माओवाद्यांशी दोन हात; १५३ माओवाद्यांना कंठस्नान, ६६९ माओवाद्यांना अटक : छत्तीसगड राज्यातील दंतेवाडा आणि बिजापूर जिल्ह्यांच्या सीमेवर झालेल्या पोलीस-माओ चकमकीत माओ चळवळीतील एका जहाल नेत्यासह ९ माओवाद्यांना ठार करण्यात पोलिसांना यश मिळाले. ठार झालेल्या माओवाद्यांवर एकूण ६० लाख रुपयांपेक्षा अधिक रुपयांचे पारितोषिक होते. ३ सप्टेंबर २०२४ या दिवशी छत्तीसगडमधील दंतेवाडा आणि बिजापूर जिल्ह्यांच्या सीमाभागातील लोहगाव पुरंगेल एन्ड्री जंगल परिसरात जिल्हा राखीव दल अन् केंद्रीय राखीव पोलीस दल यांच्याकडून संयुक्तपणे माओविरोधी अभियान राबवण्यात आले होते. ७ घंटे चाललेल्या या चकमकीत ९ माओवाद्यांना ठार करण्यात पोलिसांना यश मिळाले. यात वारंगल येथील रहिवासी असलेला माओवाद्यांच्या दंडकारण्य विशेष प्रभाग समितीचा सदस्य रणधीरचासुद्धा मृत्यू झाला. त्याच्यावर ३० लाख रुपयांपेक्षा अधिक पारितोषिक होते. या वर्षभरात छत्तीसगडमध्ये झालेल्या पोलीस-माओ चकमकीत १५३ माओवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात आले, तर ६६९ नक्षलींना अटक करण्यात आले असून ६५६ जणांनी आत्मसमर्पण केले आहे. यामध्ये अनेक मोठ्या माओ नेत्यांचा समावेश आहे. माओवाद्यांचा गड समजल्या जाणार्‍या अबूझमाडमध्ये पोलिसांनी कारवाया केल्या आहेत.

२ इ. केंद्रशासनाची आक्रमक भूमिका : माओवादाचा नायनाट करण्यासाठी केंद्रशासनाने गेल्या वर्षीपासून आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्या अनुषंगाने माओवाद्यांच्या बालेकिल्ल्यात गुप्तचर माहितीच्या आधारावर कारवाईसाठी, तसेच दुर्गम गावांमध्ये विकासकामे करण्यासाठी, नागरी अधिकार्‍यांना साहाय्य करण्यासाठी ‘फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस’ (एफ्.ओ.बी.) उघडण्यास गती दिली आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरपासून ३३ ‘एफ्.ओ.बी.’ स्थापन करण्यात आले आहेत. या माध्यमातून माओवाद्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी पोलिसांना मोठे साहाय्य होत आहे. देशभरातील पोलीस दलात, तसेच सशस्त्र दलात उत्कृष्ट कामगिरी केलेले पोलीस अधिकारी आणि अंमलदार यांना स्वातंत्र्यदिनानिमित्त सन्मानित केले जाते.

३. शरणार्थी माओवाद्यांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाच्या योजना

माओवाद्यांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाकडून विविध योजना राबवल्या जातात. त्याचा लाभ घेऊन ‘माओवादी चळवळीतून बाहेर पडा आणि मुख्य प्रवाहात या’, असे आवाहन तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोली पोलीस मुख्यालयात आयोजित ‘आत्मसमर्पित माओवादी कुटुंबाचा मेळावा आणि संवाद’ कार्यक्रमात केले होते. त्या वेळी जहाल माओवादी नेता गिरिधर तुमरेटी उपाख्य गिरिधर आणि त्याची पत्नी संगीता या दांपत्याने आत्मसमर्पण केले होते. आत्मसमर्पण योजनेमुळे, तसेच हिंसाचाराच्या जीवनाला कंटाळून वरिष्ठ माओवादी नेत्यांसह एकूण ६६४ माओवाद्यांनी पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केले आहे. शासनाच्या आत्मसमर्पण योजनेवर विश्वास ठेवून भरकटलेले माओवादी मुख्य प्रवाहात येत आहेत. यामुळे माओवाद्यांमध्ये निराशा निर्माण झाली आहे. यातूनच ते पत्रक काढून आत्मसमर्पणाच्या सिद्धतेत असलेल्यांना धमकावत आहेत.

 (६ मार्च २००० ते २ सप्टेंबर २०२४ या कालावधीतील आकडेवारी)

४. माओवादाच्या विरोधात मनोवैज्ञानिक स्तरावरील उपाय आवश्यक

माओवाद्यांचा पराभव व्हावा, यासाठी मनोवैज्ञानिक स्तरावर काही उपाय योजणे आवश्यक आहे. माओवादी विचारसरणी कालबाह्य झाली असून अगदी चीननेही त्या विचारसरणीचा त्याग केला आहे. या विचारसरणीचा फोलपणा सामान्य जनतेपर्यंत पोचवायला हवा. विकासामध्ये माओवाद्यांच्या कारवाया मोठ्या प्रमाणावर अडथळा निर्माण करतात, हे निदर्शनास आणून देणे आवश्यक आहे. माओवाद्यांचे नेते ऐषोआरामात रहातात; मात्र सर्वसामान्य माओवाद्यांची फरफट होते, ही विसंगती ठळकपणे समोर आणावी.

५. मानवाधिकार संस्थांचा दुष्प्रचार थांबवा !

मानवाधिकार संस्था आणि त्यांचे कार्यकर्ते सामान्य जनतेमध्ये दुष्प्रचार करून त्यांचे मतपरिवर्तन करायचा प्रयत्न करतात. त्याला ‘मानसिक स्तरावरचे युद्ध’ (सायकॉलॉजिकल वॉरफेअर) म्हटले जाते. ‘लोकांचे विचार, भावना, श्रद्धा, दृष्टीकोन यांत पालट करणे’, हा या युद्धाचा हेतू असतो. या युद्धाचा संदेश अनेक प्रकारे सामान्य जनतेपर्यंत पोचवला जातो. भाषणे, वृत्तपत्रे, दूरचित्रवाणी, दूरभाष, पत्रे, भित्तीपत्रके (पोस्टर्स), लघुसंदेश (एस्.एम्.एस्.), इंटरनेट, ‘चॅटिंग’, ‘ई-मेल’ अशा विविध प्रकारे त्याचा प्रचार केला जातो. प्रसारमाध्यमे हे माओवाद्यांचे मोठे शस्त्र आहे. जोपर्यंत माओवादी हिंसाचाराला प्रसिद्धी मिळत नाही, तोपर्यंत त्याचे फारसे महत्त्व नसते. मानवाधिकार संस्थांचा चुकीचा प्रचार थांबवला पाहिजे. धर्म, प्रांत, जाती, भाषा, संस्कृती यांच्या आधारे भारतियांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करावा.

६. आधुनिक तंत्रज्ञान प्रणालींचा अधिक वापर आवश्यक

‘क्राईम अँड क्रिमिनल टॅ्रकिंग नेटवर्क सिस्टम’ (सी.सी.टी.एन्.एस्.), म्हणजे एक अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आधारित प्रणाली आहे, जी गुन्हेगारी नोंदणी, अन्वेषण आणि गुन्हेगारांचे माहिती तंत्रज्ञान आधारित पद्धतीने व्यवस्थापन करण्यासाठी वापरली जाते. या प्रणालीचा उद्देश ‘देशभरातील सर्व गुन्हे शाखांना एकत्रित करून गुन्हेगारी ‘डेटाबेस’ सिद्ध करणे आणि गुन्हे अन्वेषण प्रक्रियेला अधिक प्रभावी बनवणे’, हा आहे. ‘सी.सी.टी.एन्.एस्.च्या’ साहाय्याने संपूर्ण देशात असणारी १४ सहस्र पोलीस ठाणी इंटरनेटच्या साहाय्याने एकमेकांशी जोडली गेली आहेत. यामुळे एका पोलीस ठाण्याकडे असणारी गुन्हेगारांची माहिती ही अन्य सर्व पोलीस ठाण्यांना त्वरित उपलब्ध होते. यामध्ये गुन्हेगाराचे नाव, त्याचे छायाचित्र, त्याच्या बोटांचे ठसे, गुन्हेगारी इतिहास आदी गुप्तहेर खात्याला लागणारी सर्व प्रकारची माहिती एकत्र आल्याने काम करणे सोपे होते. त्याचसमवेत कोणत्याही गुन्हेगाराविषयीची महत्त्वाची माहिती कोणत्याही पोलीस ठाण्याला त्यांच्या ठाण्यातच उपलब्ध होते. यामुळे गुन्हेगारी थांबवणे, माओवादी आणि आतंकवादी यांना पकडणे सोपे अन् त्यांच्यावर लक्ष ठेवायला नक्कीच चांगले साहाय्य मिळेल.

७. स्थानिक गुप्तवार्ता विभागाची कार्यक्षमता वाढवा !

स्थानिक गुप्तवार्ता विभाग अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने या विभागात नोकरभरती करतांना उमेदवारांच्या बौद्धिक क्षमता आणि निर्णयक्षमता यांची चाचणी घेतली जावी. हिंसाचाराविषयी गुप्तहेरांकडून माहिती मिळणे महत्त्वाचे आहे. त्याकरता गुप्तहेर खात्याचे बळ आणि क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे, तसेच निवृत्त सक्षम गुप्तहेर अधिकार्‍यांचा पुन्हा एकदा वापर केला जाऊ शकतो. आज देशात अनेक गुप्तहेर संस्था काम करतात. त्यांनी प्रत्येक महिन्याला एकत्र येऊन गुप्तहेर माहितीचे आदान-प्रदान केले पाहिजे. पोलीस अधिकार्‍यांनी गुप्तहेर संस्थांना ‘कोणती माहिती हवी आहे’, त्याविषयीच्या अपेक्षा सांगाव्यात. हिंसक आक्रमणाची आगाऊ माहिती मिळवावी. अशा प्रकारच्या बैठका या मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, पोलीस महासंचालक, जिल्हा पालकमंत्री आदींनी घेतल्या पाहिजेत. तांत्रिक बुद्धीमत्तेच्या (‘टेक्निकल इंटेलिजन्स’च्या) साहाय्याने संशयित माओवाद्यांवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने लक्ष ठेवणे शक्य आहे. या सर्व उपायांमुळे पोलिसांना कुठे काही गडबड होणार असेल, तर त्याची माहिती आधीच कळेल आणि ते हिंसाचार वेळेवर थांबवू शकतील. सामान्य माणसांनीही पोलिसांचे कान आणि डोळे बनले पाहिजे.

७ अ. ‘नॅशनल इंटेलिजन्स ग्रिड’चा वापर : आज १०० हून अधिक गुप्तहेर संस्था, इंटेलिजन्स ब्युरो, रॉ, पोलिसांचे राज्य अन्वेषण खाते, पोलिसांची विशेष शाखा, सैन्य-नौदल-वायूदल यांचे इंटेलिजन्स, इकॉनॉमिक इंटेलिजन्स, सीबीआय आहेत. या प्रत्येक संस्थेकडे महत्त्वाची माहिती उपलब्ध असते. आता सगळ्या गुप्तहेर संस्थांना ‘नॅशनल इंटेलिजन्स ग्रिड नेटवर्क’च्या साहाय्याने जोडल्या गेल्या आहेत. ज्यामुळे एका गुप्तहेर संस्थेकडे असलेली माहिती अन्य गुप्तहेर संस्था त्यांच्या कार्यालयात बसूनच मिळवतात. त्यामुळे गुप्तहेर, माहितीचे आदान-प्रदान देशात चांगल्या पद्धतीने करता येते आणि माओवादी आक्रमणांच्या संदर्भात माहिती गोळा करणेही सोपे होते.

(क्रमशः पुढच्या रविवारी)

– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त), पुणे.

(साभार : साप्ताहिक ‘हिंदुस्थान पोस्ट’, दिवाळी विशेषांक, वर्ष २०२४)

पुढील भाग वाचण्यासाठी क्लिक करा → https://sanatanprabhat.org/marathi/949147.html