माओवाद, त्याचे स्वरूप आणि तो संपवण्यासाठी करावयाचे प्रयत्न !

‘तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम् यांनी वर्ष २००९ मध्ये विधान केले होते की, माओवाद पुढच्या ३ वर्षांत, म्हणजेच वर्ष २०१२ पर्यंत संपुष्टात येईल; परंतु तसे घडले नाही. २३ एप्रिल २०१९ या दिवशी देशाचे तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी असे विधान केले होते की, देशातील माओवाद हा वर्ष २०२३ पर्यंत पूर्णपणे आटोक्यात आणला जाईल. आता गृहमंत्री म्हणत आहेत, ‘वर्ष २०२६ पर्यंत आम्ही देशामध्ये माओवाद नष्ट (खात्मा) करू’; म्हणून या वेळेला काय होईल ? हे येणारा काळच सांगेल.

आतापर्यंत प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘दंडकारण्य लिबरेटेड झोन’वर सरकारचे नियंत्रण महत्त्वाचे, मोदी सरकारचे आक्रमक माओविरोधी धोरण,  माओवादी हिंसाचारात २४ वर्षांत ११ सहस्र ४९४ मारले गेले, आत्मघातकी वाटेवरील महिला आणि मुलांना वाचवा, आदिवासींच्या समस्या सोडवेपर्यंत नोकरशाहीला गडचिरोली भागातून बाहेर पडू देऊ नये, माओवाद्यांचे डावपेच, संघटना आणि लढण्याची पद्धत अन् प्रशिक्षण, नेतृत्व, मनोधैर्य वाढवण्यासाठी सैन्याचे साहाय्य घ्यावे’, यांविषयी वाचले. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.

लेखाचा मागील भाग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा → https://sanatanprabhat.org/marathi/949147.html

१३. रणनीतीची आखणी आणि कार्यवाही 

पोलीस दल आणि सैन्य यांची अधिकाधिक संख्या एकत्र करून वेगाने कारवाई करावी लागेल. वरिष्ठ नेतृत्वाने बरोबरीने लढण्यासाठी भाग घेतला पाहिजे. (Leading from the front) कारवाई करण्याच्या आधी गुप्तहेरांचे जाळे पूर्णपणे सिद्ध असले पाहिजे. ‘सलवा जुडूम’चे (एका आदिवासी संघटनेचे) जुने सदस्य, शरण आलेले माओवादी, माओवाद्यांच्या हिंसाचाराचे पीडित असलेल्या कुटुंबांचे सदस्य, पळून आलेले सदस्य, एका दलाची माहिती दुसर्‍या प्रतिस्पर्धी दलाकडून मिळवणे, असे करून चांगली माहिती मिळवली जाऊ शकते. यासह शस्त्रपुरवठा करणारे, अन्नधान्य, दारूगोळा, पैसा पोचवणारे अशा दलालांचा शोध घ्यावा लागेल. 

माओवादग्रस्त राज्यातील पोलीस महासंचालक, राज्याच्या गुप्तचर विभागाचे प्रमुख, तसेच केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणांमधील अधिकारी यांचा वरिष्ठ स्तरावरील यंत्रणेत समावेश असावा. माओवादग्रस्त राज्यांमध्ये माओवाद्यांच्या विरोधात करायची कारवाई, त्यासाठी करण्यात येणारे नियोजन, तसेच सहकार्य अचूकपणे होणे आवश्यक आहे. विशेषतः सीमेला लागून असलेल्या राज्यांमध्ये कारवाईविषयी सुसूत्रता असणे आवश्यक आहे. पोलिसांकडे असलेली दूरसंचार यंत्रणा अद्ययावत् करायला हवी. ही सर्व पोलीस ठाणी जिल्हा पोलीस मुख्यालयाशी दूरसंचार आणि दळणवळण यंत्रणेने जोडायला हवीत. जिल्हा पोलीस मुख्यालय उपविभागीय अथवा विभागीय मुख्यालयाशी जोडायला हवे. माओवादग्रस्त राज्यांमध्ये ही सुविधा त्वरित उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. पोलीसदलाचे आधुनिकीकरण केले पाहिजे. माओवाद्यांच्या विरोधात लढण्यासाठी पोलीसदलात मनुष्यबळ वाढवण्याची आवश्यकता आहे. ज्या रस्त्यावरून सुरक्षादलांच्या गाड्यांची वाहतूक होते, त्या रस्त्यावर ‘रोड ओपनिंग’ (आर्.ओ.पी), म्हणजे नीट गस्त घालून माओवाद्यांनी ठेवलेले स्फोटक पदार्थ किंवा आय.ई.डी. (इम्प्रोव्हाईझ एक्सप्लोसिव्ह डिव्हाईस – सुधारित स्फोटक उपकरणे) शोधले जावेत.                    

आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड यांच्या सीमा जेथे एकत्र येतात, तो संपूर्ण माओवादग्रस्त भाग एकाच वेळी घेरणे, तसेच बिहार, झारखंड आणि झारखंडची सीमा जेथे छत्तीसगडला मिळते, तो भागही त्याच वेळी घेरून माओवाद्यांच्या तळांना वेढा घालणे, अशा स्वरूपाची सैन्य कारवाई करण्याची वेळ आलेली आहे. बंगालमध्ये सैन्यदलांच्या साहाय्याने वर्ष १९७०-७१ मध्ये धडक कारवाई करून सैन्याच्या साहाय्याने काही दिवसांमध्येच ही चळवळ मोडून काढण्यात आली होती. आता ही चळवळ बिहार, झारखंड, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश अशा अनेक राज्यांत विखुरली गेली आहे; म्हणूनच केंद्रानेच पुढाकार घेऊन या चळवळीचा बीमोड करणे आवश्यक आहे. 

१४. माओवाद्यांच्या विरोधात लढणार्‍या सैनिकांचा दर्जा सुधारा !

सर्वांत हुशार सैन्य शहरात, मोठ्या गावांत किंवा अतीमहनीय (व्हीआयपी) सुरक्षा यांमध्ये कामाला असतात. सरकारमध्ये मायबाप नसलेल्यांना माओवादग्रस्त भागात पाठवले जाते. ‘एआय’ (असिस्टंट इन्स्पेक्टर – पोलीस उपनिरीक्षक), ‘ए.एस्.आय’ (असिस्टंट सबइन्स्पेक्टर – साहाय्यक पोलीस निरीक्षक) पातळीवरील नवशिके अधिकारी हे माओवादग्रस्त भागांत, अनुभवी मात्र मोठ्या शहरात असतात. अनेक ‘आय.पी.एस्.’ (इंडियन पोलीस सर्व्हिस – भारतीय पोलीस सेवा) अधिकारी लढाईत भाग घेत नाहीत. हे पालटायला हवे. माओवादी भागांत स्थानांतर (बदली) झाल्यावर २ वर्षांनी खात्रीपूर्वक स्थानांतर मिळायला हवे.

‘कॅम्प’ (छावणी) किंवा ‘पोस्ट’वर रहाणार्‍यांची परिस्थिती दयनीय असते. वीज, पाणी, अपुरे पत्र्याचे छत, पोस्टचे रक्षण करण्याकरता बंकर नसणे, आजारी, जखमी यांच्यासाठी किंवा साहाय्य पाठवण्याकरता हेलिकॉप्टर न मिळणे आदी असुविधा असतात. ‘सी-६०’च्या स्थानिक सैनिकांवर (गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षलवादी कारवायांचा सामना करणारे महाराष्ट्राच्या विशेष पथकातील पोलिसांवर) अनेक कामांमुळे विलक्षण ताण असतो. त्यांना पूर्णपणे विश्रांती मिळत नाही. पुष्कळ वेळा मानसिक संतुलन बिघडते. सर्व पोलिसांना या भागात येणे सक्तीचे करावे; मात्र २ वर्षांपेक्षा अधिक काळ या भागात ठेवू नये. अधिकार्‍यांची संख्या वाढवावी. सैनिकांनी दारू पिण्यापासून दूर रहावे. 

माओवादाविरुद्धच्या लढाईत संपूर्ण देश एक झाला पाहिजे !

राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था, प्रसारमाध्यमे, पोलीस आणि अर्धसैनिक दल यांनी एकत्र येऊन कार्य करायला हवे. माओवाद संपवण्यासाठी आदिवासींना साहाय्य करणारे कायदे हवेत. राज्यकारभार चांगला हवा. सामान्य नागरिकांनी पोलिसांचे कान आणि डोळे बनायला हवे. या सर्व गोष्टी असतील, तर आपण ही लढाई जिंकू शकू. माओवाद्यांचा बीमोड करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली चालू असलेल्या कारवाईला वर्ष २०२६ पर्यंत अपेक्षित यश मिळाल्यास या मोहिमेची सूत्रे लष्कराच्या हाती देण्यात यावी.

– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त)

१५. रस्ते बांधणीसाठी सेनेचे साहाय्य 

सरकारी अधिकारी आणि माओवादी यांना खंडणी दिल्यामुळे राहिलेल्या पैशात दर्जेदार काम करणे खासगी कंत्राटदारांना शक्य होत नाही. परिणामी अनेक रस्ते अल्पावधीतच नादुरुस्त होतात. त्यामुळे माओवाद्यांचा प्रभाव असलेल्या दुर्गम भागात असे रस्ते निर्माण करण्याचे काम सेनादलाकडे सोपवावे आणि त्यात महाराष्ट्रातील रोजगार हमी योजनेप्रमाणे स्थानिक कामगारांना सहभागी करून घ्यावे. यातून एकाच वेळी ३ उद्दिष्टे साध्य होतील. पहिले म्हणजे रस्त्यांचा दर्जा सुधारेल. दुसरे म्हणजे यातून माओवाद्यांना खंडणी मिळणार नसल्याने त्यांचा उत्पन्नाचा मोठा स्रोत न्यून होईल आणि तिसरे म्हणजे स्थानिक तरुणांना रोजगार उपलब्ध झाल्यामुळे त्यांचा माओवादाकडील ओढा न्यून होईल.

 १७. निवृत्त लष्करी मनुष्यबळ वापरा !

लष्कराच्या निवृत्त मनुष्यबळाची संख्या प्रचंड मोठी आहे. ती माओवादाच्या विरोधात लढण्यासाठी वापरता येऊ शकते. एकीकृत पद्धतीची लष्करी गुप्तहेर यंत्रणाही महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. माओवाद प्रभावित क्षेत्रांचे सर्वेक्षण करून प्रशिक्षण केंद्राची उभारणी करून यांसारख्या कृतींमधून प्रत्यक्ष जनतेमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण करता येईल. निवृत्त सैनिकांची पोलीसदलांमधील थेट भरती निश्चितच पोलीसदलाला बळकट करणारी ठरेल. सैन्याची मानवरहित टेहळणी विमाने किंवा हेलिकॉप्टर्स ही फौजांची ने-आण करणे, घायाळ सैनिकांना रुग्णालयात नेणे, लढाईच्या वेळेस पोलिसांना दारूगोळा पोचवणे या कामांकरता वापरता येतील. बहुतेक राज्यांत हेलिकॉप्टर्सचा गैरवापर हा मुख्यमंत्री आणि पोलिसांचे मोठे अधिकारी यांना माओवादग्रस्त भागात नेण्यासाठी केला जातो. असे करू नये; कारण यामुळे सामान्य पोलिसांच्या मनोबलावर परिणाम होतो.

भारतीय सैन्यामध्ये तज्ञ प्रशिक्षक मोठ्या संख्येने उपलब्ध आहेत. त्यांच्या ज्ञानाचा वापर करून घेता येईल. महाराष्ट्रामध्ये ‘गार्ड रेजिमेंटल सेंटर, नागपूर’ आणि ‘मराठा लाईट इन्फन्ट्री सेंटर, बेळगाव’ अशा भारतीय सैनिकी संस्था आहेत. मुंबई, पुणे, नाशिक, भुसावळ, संभाजीनगर येथेही भारतीय सैन्य आहे. आधुनिक प्रशिक्षण उपलब्ध असून त्याचा उपयोग करून पोलीसदलाच्या संपूर्ण प्रशिक्षणाची व्यवस्था ही राज्यातच केली जाऊ शकते.

(समाप्त)

– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त), पुणे.

(साभार : साप्ताहिक ‘हिंदुस्थान पोस्ट’, दिवाळी विशेषांक, वर्ष १, ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२४)