Uttarakhand Madarsa Board : उत्तराखंडमध्ये मदरसा बोर्ड रहित

डेहराडून (उत्तराखंड) – राज्यातील भाजप सरकारने काँग्रेस सरकारच्या काळात स्थापन केलेल्या मदरसा शिक्षण बोर्ड अधिनियमाला समाप्त करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाच्या विशेष बैठकीत घेतला. या बोर्डऐवजी ‘उत्तराखंड अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था विधेयक, २०२५’ असा कायदा विधानसभेत संमत करून घेण्यात येणार आहे. यामुळे आतापर्यंत केवळ मुसलमानांच्या मदरसांना मिळणारा अल्पसंख्यांक संस्थेचा लाभ आता शीख, जैन यांसह इतर अल्पसंख्यांक धर्मांच्या शैक्षणिक संस्थांनाही मिळेल.

🚨 Big move in Uttarakhand!

The Madarasa Board Act repealed ✅

🔹 New ‘Uttarakhand State Minority Education Authority’ to oversee minority education

🔹 Benefits extended to all minority communities, not just Muslims

If BJP Govt in Uttarakhand can do this, why not other States… pic.twitter.com/s08zrus726

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) August 18, 2025

१. येत्या विधानसभा अधिवेशनात ‘उत्तराखंड मदरसा शिक्षण बोर्ड अधिनियम, २०१६’ आणि ‘उत्तराखंड बिगर-सरकारी अरबी अन् फारसी मदरसा मान्यता नियम, २०१९’, हे १ जुलै २०२६ पासून रहित करण्यात येतील. यानंतर राज्य सरकारकडून अल्पसंख्यांक संस्थेचा लाभ घेण्यासाठी सर्व संस्थांना एका बोर्डाकडून अनुमती घ्यावी लागेल आणि त्यांच्याकडे नोंदणी करावी लागेल, तसेच अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांमध्ये गुरुमुखी आणि पाली भाषांचे अध्ययन शक्य होईल. परिणामी या भाषांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा होईल.

२. ‘उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यांक शिक्षण प्राधिकरण’ नावाचे एक प्राधिकरण स्थापन केले जाईल, जे अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थेचा दर्जा प्रदान करील. मुसलमान, ख्रिस्ती, शीख, बौद्ध, जैन किंवा पारशी समाज यांनी स्थापन केलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेला ‘अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थेचा दर्जा’ मिळवण्यासाठी प्राधिकरणाकडून मान्यता घेणे बंधनकारक असेल.