सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > Uttarakhand Madarsa Board : उत्तराखंडमध्ये मदरसा बोर्ड रहित

Uttarakhand Madarsa Board : उत्तराखंडमध्ये मदरसा बोर्ड रहित

  • ‘उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यांक शिक्षण प्राधिकरण’ स्थापन केले जाणार !

  • मुसलमानांच्या व्यतिरिक्त अल्पसंख्यांक धर्मियांच्या शैक्षणिक संस्थांनाही आता सरकारचे लाभ मिळणार !
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

डेहराडून (उत्तराखंड) – राज्यातील भाजप सरकारने काँग्रेस सरकारच्या काळात स्थापन केलेल्या मदरसा शिक्षण बोर्ड अधिनियमाला समाप्त करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाच्या विशेष बैठकीत घेतला. या बोर्डऐवजी ‘उत्तराखंड अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था विधेयक, २०२५’ असा कायदा विधानसभेत संमत करून घेण्यात येणार आहे. यामुळे आतापर्यंत केवळ मुसलमानांच्या मदरसांना मिळणारा अल्पसंख्यांक संस्थेचा लाभ आता शीख, जैन यांसह इतर अल्पसंख्यांक धर्मांच्या शैक्षणिक संस्थांनाही मिळेल.

१. येत्या विधानसभा अधिवेशनात ‘उत्तराखंड मदरसा शिक्षण बोर्ड अधिनियम, २०१६’ आणि ‘उत्तराखंड बिगर-सरकारी अरबी अन् फारसी मदरसा मान्यता नियम, २०१९’, हे १ जुलै २०२६ पासून रहित करण्यात येतील. यानंतर राज्य सरकारकडून अल्पसंख्यांक संस्थेचा लाभ घेण्यासाठी सर्व संस्थांना एका बोर्डाकडून अनुमती घ्यावी लागेल आणि त्यांच्याकडे नोंदणी करावी लागेल, तसेच अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांमध्ये गुरुमुखी आणि पाली भाषांचे अध्ययन शक्य होईल. परिणामी या भाषांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा होईल.

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

२. ‘उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यांक शिक्षण प्राधिकरण’ नावाचे एक प्राधिकरण स्थापन केले जाईल, जे अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थेचा दर्जा प्रदान करील. मुसलमान, ख्रिस्ती, शीख, बौद्ध, जैन किंवा पारशी समाज यांनी स्थापन केलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेला ‘अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थेचा दर्जा’ मिळवण्यासाठी प्राधिकरणाकडून मान्यता घेणे बंधनकारक असेल.

संपादकीय भूमिका

उत्तराखंडमधील भाजप सरकार असा निर्णय घेऊ शकते, तर अन्य राज्यांतील सरकारेही अशा प्रकारचा निर्णय घेऊ शकतील !

नूतन लेख