नक्षलवाद न स्वीकारणारे धर्मांतर स्वीकारत आहेत !

नंदुरबार जिल्ह्यातील चिंताजनक स्थिती

महाराष्ट्रात नावलौकिक असलेल्या ‘सकाळ’ वृत्तपत्र समूहाच्या नंदुरबार येथील कार्यालयात ‘उपसंपादक’ आणि बातमीदार म्हणून वर्ष १९९९ ते २००१ अन् अकोला येथील कार्यालयात ‘मुख्य उपसंपादक’ म्हणून वर्ष २००३ ते २००६ या कालावधीत काम केलेले जळगाव येथील श्री. दिलीप तिवारी यांनी नंदुरबार जिल्ह्यातील नक्षलवाद आणि धर्मांतर यांची स्थिती यांविषयी केलेले लेखन त्यांच्याच शब्दांत येथे दिले आहे.

जल-जंगल-भूमी या स्थिर सूत्रामुळे आदिवासी नक्षली विचारसरणीपासून दूर रहाणे

नंदुरबार जिल्ह्यात आदिवासींच्या जल-जंगल-भूमीचे सूत्र नर्मदा बचाव आंदोलनातून चर्चेत आलेले होते. केंद्र आणि राज्य सरकार पुनर्वसनासाठी घरे, भूमी देण्यास सिद्ध होते; मात्र डोंगराळ भागातील पाड्यांमधील आदिवासी त्यांचे मूळ निवासाचे घर अन् कसायची भूमी सोडून खाली पठारावर येण्यास सिद्ध नव्हते. ही वस्तूस्थिती लक्षात आल्यानंतर केवळ संमती आणि आवश्यकतेनुसार पुनर्वसन हे एकच सूत्र घेऊन श्रीमती प्रतिभा शिंदे यांनी स्वतंत्रपणे ‘पुनर्वसन संघर्ष समिती’ची स्थापना केली. प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या आवश्यकतेनुसार घर, भूमी आणि अन्य अधिकार मिळवून देण्याकडे त्यांनी लक्ष दिले. बहुतेक वेळा सरकारी योजना कार्यवाहीत पुनर्वसन संघर्ष समितीचे सहकार्य मिळत असे. त्यामुळे जल-जंगल-भूमी या सूत्रावर अन्य कोणतीही विचारसरणी आदिवासींना भरकटवू शकली नाही. आदिवासींचा आवाज सरकारी यंत्रणेपर्यंत अशा संघटनेकडून पोचत होता. आवश्यकता असेल, तेव्हा पुनर्वसन संघर्ष समिती प्रशासन आणि सरकार यांच्या विरोधात मोर्चा, ठिय्या अन् ‘लाँग मार्च’ अशी आंदोलनेही करत असे.

नंदुरबारमधील आदिवासींचा स्वातंत्र्यसंग्रामातील सहभाग

नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी समाज हा भारतातील स्वातंत्र्यसंग्रामातही अग्रभागी होता. वर्ष १८५७ च्या आंदोलनात सुभात्या नाईक, रामजी नाईक, देवजी नाईक, ख्वाजा नाईक, भीमा नाईक, तंट्या नाईक हे सहभागी झाले होते. नंदुरबार येथे शालेय विद्यार्थी शिरीषकुमार आणि त्याचे बालमित्र राष्ट्रीय ध्वज हाती घेऊन ‘रॅली’ काढत असतांना ब्रिटीश पोलिसांच्या गोळीबारात हुतात्मा झाले होते. ब्रिटीश पोलीस अधिकार्‍यांना होणारा भिल्लांचा विरोध दूर करण्यासाठी तेव्हा विशेष ‘भिल्ल रेजिमेंट’ सज्ज करावी लागली होती, म्हणजेच आदिवासी समाज हा ब्रिटीश सरकारी यंत्रणेचा भाग झाला होता. वर्ष १९३८ नंतर काही संत-महात्मे यांनी स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या आंदोलनात सहभागासाठी आदिवासींचे जनप्रबोधन केले. संत गुलाबबाबा, रामदासबाबा यांना मानणारा वर्ग मोठा होता. त्यांच्या सत्संग-प्रवचनांमुळे तेव्हाचा आदिवासी समाज ब्रिटीश सरकार विरोधात गेला; पण सरकारी यंत्रणेच्या विरोधात घातपातासाठी प्रवृत्त झाला नाही. उलटपक्षी सातपुडा डोंगर रांगेतील घाटातून ब्रिटीश अधिकारी, त्यांची कुटुंबे यांची वाहने, सरकारी कामकाजाची दप्तरे असलेली वाहने यांसह सरकारी खजिन्याची वाहनेही सुखरूप मार्गी लावण्याचे उत्तरदायित्व ‘भिल्ल रेजिमेंट’ने पार पाडले.

भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर नंदुरबारमधील काँग्रेसचे वर्चस्व

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काँग्रेस पक्षाचे अस्तित्व आणि नेतृत्व नंदुरबार जिल्ह्यात झपाट्याने सिद्ध झाले. देशभरात लोकसभेच्या एकूण मतदारसंघांच्या क्रमवारीत नंदुरबार मतदारसंघांचा क्रमांक पहिला होता. त्यामुळे काँग्रेसच्या नेत्यांना प्रचारसभा घेण्यासाठी नंदुरबारकडे यावे लागत असे. स्व. इंदिरा गांधी यांनीही नंदुरबार येथे सभा घेतल्या. तेथील आदिवासींवर स्व. इंदिराजींचा एवढा प्रभाव होता की, आणीबाणीनंतरही नंदुरबार मतदारसंघातून काँग्रेसचे उमेदवार विजयी झाले होते. त्यानंतर स्व. राजीव, श्रीमती सोनिया, राहुल गांधी यांनीही महाराष्ट्रात प्रचारसभांचा प्रारंभ नंदुरबार येथूनच केला. केंद्र आणि नंतर राज्य सरकार, त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था जिल्हा परिषद अन् पंचायत समित्या यांमध्येही काँग्रेसचेच स्थानिक नेते पदाधिकारी असत.

देश, राज्य, जिल्हा आणि तालुका येथील आदिवासींना सरकारी यंत्रणेत प्रतिनिधीत्व मिळू लागले. त्यामुळे साम्यवादी विचारसरणी, नक्षलवादी विचारसरणी नंदुरबारच्या आदिवासीत प्रवेश करू शकली नाही. या कालावधीत सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्षाने धुळे, नंदुरबार, नाशिक, तसेच संभाजीनगर, पुणे जिल्ह्यांत कष्टकरी – शेतकरी आणि आदिवासी यांच्या जल, जंगल, भूमी अन् रोजगार हक्काच्या प्रश्नांवर सातत्याने संघर्षाची भूमिका घेतली होती. नाशिक जिल्ह्यात सुरगाणा तालुक्यात साम्यवादी विचारसरणी थोडीफार विस्तारली. तेथून साम्यवादी प्रतिनिधी विधानसभेत निवडून गेले; परंतु नंदुरबार परिसरात नेहमी काँग्रेसचे वर्चस्व राहिले.

सरकारी व्यवस्थेची चांगली कामे, हेही नंदुरबार जिल्ह्यात राज्य वा केंद्र सरकार विरोधातील विचारसरणी न फोफावण्याचे कारण

नंदुरबार जिल्ह्यात सरकारी व्यवस्थेने आणखी काही चांगली कामे केली. शैक्षणिक सुविधा आणल्या. गाव-पाड्यावर शाळा झाल्या. समाजकल्याण, आदिवासी कल्याण, आरोग्य सेवा, सहकार, कृषी विस्तार विभागांचे सेवाकेंद्र या योजना आणल्या. त्यामुळे आदिवासींना शिक्षण, रोजगार, शेती यांसाठी सरकारी पाठबळ मिळाले. सरकारी लाभ मिळत असल्याने राज्य वा केंद्र सरकार विरोधातील विचारसरणी नंदुरबार जिल्ह्यात फोफावली नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे नवनवे नेतृत्व सिद्ध झाले. नको ते पालटले गेले. अशा प्रकारे लोकशाहीच्या कार्यपद्धतीचा स्वीकार नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी करत गेले. त्यामुळे सरकार, लोकप्रतिनिधी, प्रशासन यांस विरोधाची नक्षली विचारसरणी कुठेही मूळ धरू शकली नाही. मध्यंतरी झारखंडमधून शहादा (जिल्हा नंदुरबार) येथे येऊन कापूस गिरणीत काम करणारे २ कामगार आधी नक्षली कारवायांचे सूत्रधार असल्याचे समोर आले होते. राज्य सरकारने नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, ठाणे ग्रामीण आणि पालघर जिल्ह्यांत नक्षली कारवाया रोखण्यासाठी ‘नक्षली प्रतिबंधक पोलीस दल’ चालू केले आहे. नंदुरबारजवळ गुजरात राज्यातील डांग भागातही तिकडचे पोलीस लक्ष ठेवून आहेत.

‘वनवासी कल्याण आश्रमा’चे कार्य

नंदुरबार जिल्हा नक्षल प्रभावी का झाला नाही ? याचा सविस्तर ऊहापोह करत असतांना नंदुरबार जिल्हा ख्रिस्ती वसाहतींची भूमी ठरत आहे, यावरही चिंतन व्हायला हवे. गेल्या १५ ते २० वर्षांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ‘वनवासी कल्याण आश्रम’ या संघटनने आदिवासींच्या घर वापसीचा उपक्रम राबवत मिशनरी प्रयत्नांना शह दिला आहे. वनवासी कल्याण आश्रमाने अत्यंत शांतपणे कार्य करत ‘बोगस आदिवासींची चौकशी करा, त्यांनी मिळवलेल्या सरकारी नोकर्‍या आणि लाभ परत घ्या, प्रकल्पग्रस्तांचे विस्थापनाच्या अगोदर पुनर्वसन करा, वनहक्क कायद्यानुसार सामूहिक वनाधिकार बहाल करण्याची कार्यवाही करा, ‘पेसा’ कायद्याची तातडीने कार्यवाही करा, विविध परंपरांचे जतन करा, जनजातीतील क्रांतीकारकांची स्मारके उभारा, आदिवासींचे विस्थापन वा स्थलांतर रोखा, आदिवासींच्या योजनांची कार्यवाही रोखणार्‍यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करा, अशा मागण्यांचा सरकार दरबारी सतत पाठपुरावा केला आहे. त्यामुळे वनवासी कल्याण आश्रमाशी बहुतांश आदिवासी जोडले गेले आहेत.

नंदुरबारचा आदिवासी आणि गडचिरोली, गोंदियाचा आदिवासी यांच्यातील भेद

नंदुरबार जिल्ह्यात नक्षली कारवाया वा घातपात झाले नाहीत, हे नमूद करतांना विदर्भात वर्ष २००५ – २००६ मध्ये गडचिरोली आणि गोंदिया जिल्ह्यांमधील दुर्गम अन् अतीदुर्गम भागांत केलेल्या दौर्‍याची आठवण होते. गडचिरोली जिल्ह्यात डॉ. प्रकाश आमटे यांच्या हेमलकसा, डॉ. अभय बंग आणि डॉ. राणी बंग यांच्या धानोरा येथील वैद्यकीय सेवा कार्याच्या ठिकाणी भेट दिली. भामरागडच्या सीमेवरील ‘हॉटस्पॉट’ (अत्यंत संवेदनशील) असलेल्या शासकीय विश्रामगृहातही गेलो. गोंदिया जिल्ह्यात अर्जुनी मोरगावची तिबेटी वसाहत पाहिली. या सर्व भेटी देत असतांना ‘मी बाहेरून आलेला पत्रकार आहे. मी काही वेगळी माहिती घेत आहे का ?’, अशी शंका घेणारे काही अदृश्य डोळे – माणसे माझ्यावर पाळत ठेवून आहेत, हे मला जाणवले होते. गडचिरोलीत भागात आमच्या येण्या-जाण्यासह निवासाची बित्तंबातमी अदृश्य नक्षली कार्यकर्त्यांना होती. नक्षली विचारसरणीचे नेटवर्क खेडे आणि गाव पातळीवर किती खोलवर रूजलेले आहे, हे मला जाणवले. नंदुरबारचा आदिवासी हा सरकार आणि प्रशासनात भागीदार झालेला आहे, तर गडचिरोली, गोंदियाचा आदिवासी सरकार अन् प्रशासन यांवर शत्रूप्रमाणे डूख धरून आहे, हे प्रकर्षाने मला जाणवले होते.

आज नक्षलवादावर पुन्हा चर्चा करतांना नंदुरबार आणि गडचिरोली येथील आदिवासींची तुलना करावी लागते. नंदुरबारचा आदिवासी नक्षली होत नाही, याचे समाधान व्यक्त करतांना तेथील आदिवासी मोठ्या संख्येने धर्मांतर करत असल्याबद्दल चिंताही व्यक्त करायला हवी. ख्रिस्ती धर्मांतरासह आता इस्लामी धर्मांतराचेही आवाहन मोठे आहे.

– श्री. दिलीप तिवारी, जळगाव

(लेखक हे दैनिक ‘सकाळ’ (जळगाव), दैनिक ‘देशदूत’ (नाशिक – जळगाव) आणि दैनिक ‘तरुण भारत’ (जळगाव) चे माजी पत्रकार आहेत.)

ख्रिस्ती धर्मांतराचे मोठे स्थान बनत चाललेला नंदुरबार जिल्हा

नंदुरबार जिल्ह्यात नक्षलवाद फोफावला नाही; पण आदिवासींना ख्रिस्ती धर्मात आणण्याचे मिशन हळूवारपणे चालू झाले. ख्रिस्ती मिशनरीचे केंद्र नवापूर आहे. ‘द भिल मिशन इन इंडिया’ या पुस्तकातील संदर्भानुसार ख्रिस्ती मिशनरीचे धर्मप्रचारक स्थानिक लोकसंख्येचा विश्वास संपादन करण्यासाठी विविध पद्धतीने प्रयत्न करतात. ते आदिवासींच्या बोलीभाषेसह हिंदी शिकतात. गावपाड्यांवरील आठवडे बाजारांमध्ये सहभागी होतात. भजन-गायनात सहभागी होऊन ‘प्रभु ख्रिस्ताद्वारे मोक्षप्राप्ती कशी होते ?’, हे सांगतात. यासह ते आदिवासींना वैद्यकीय सेवा आणि आवश्यक वस्तू देतात. त्यामुळे आदिवासी ख्रिस्ती धर्म स्वीकारण्यास प्रवृत्त होतात. नवापूर येथील ख्रिस्ती मिशनरीच्या माध्यमातून २०० हून अधिक चर्च उभारले गेले असून विविध नावांनी ८६ मिशनरी संघटना कार्यरत आहेत. आदिवासींच्या धर्मांतराचा वेग अल्प आहे. वर्ष १९०७ पर्यंत १० सहस्रांहून अधिक आदिवासींनी ख्रिस्ती धर्म स्वीकारला. या धर्मांतरामुळे हळूहळू पारंपरिक आदिवासी जीवनशैली नष्ट होत आहे. त्यांच्या सांस्कृतिक ओळखीत मोठा पालट झाला आहे. पिढ्यान्‌पिढ्या जतन केलेल्या स्थानिक चालीरिती, श्रद्धा आणि प्रथा मिशनरी लोकांकडून पालटल्या जात आहेत.

नवापूर परिसरात धर्मांतर करणार्‍या मिशनरी संस्था विदेशी आर्थिक पाठबळावर धर्मांतर घडवून आणतात. यात ‘फिलाडेल्फिया फेलोशिप चर्च’, ‘दापूर’, ‘आयरीश प्रेस्बिटेरियन मिशन’, ‘लालबारी चर्च’, ‘शालोम प्रेयर टॉवर’, ‘कॅलव्हरी सेवा संघ चर्च’, ‘फेलोशिप पेन्टेकोस्टल चर्च ऑफ गॉड’, ‘एफ्.एफ्.सी.आय. चर्च’, ‘हार्वेस्ट चर्च इंडिया’, ‘बिलिव्हर्स ईस्टर्न चर्च’, ‘इंडियन पेन्टेकोस्टल चर्च ऑफ गॉड’, ‘सॅन अँटोनियो मिशन चर्च’, ‘डिसाईड ख्रिश्चन फेलोशिप चर्च’, ‘द इव्हँजेलिकल अलायन्स मिशन’ यांची नावे समोर आहेत.

नंदुरबारमधील आदिवासी लोकसंख्यावाढीचा अत्यल्प दर हा धर्मांतराचा लक्षवेधी परिणाम

नंदुरबार जिल्ह्यातील धर्मांतराची वस्तूस्थिती मांडणारी बातमी नुकतीच महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. ते म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्रातील अनुसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित झालेल्या नंदुरबार जिल्ह्यात १५० हून अधिक अनधिकृत चर्च आहेत. यांपैकी बहुतांश चर्च बांधण्यासाठी १ सहस्र ५१५ ख्रिस्ती संस्थांना विदेशातून पैसा आला आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात वर्ष १९५१ मध्ये हिंदूंची लोकसंख्या ८४.१ टक्के होती. वर्ष २०११ मध्ये ती संख्या ५ टक्के, म्हणजे ७९.८० टक्के इतकी न्यून झाली आहे. वर्ष २००१ ते २०११ पर्यंतच्या जनगणनेच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी लोकसंख्येच्या वाढीचा दर सर्वांत अल्प आहे. हा धर्मांतराचा लक्षवेधी परिणाम आहे.

– श्री. दिलीप तिवारी

सरदार सरोवर प्रकल्प आणि नर्मदा बचाव आंदोलन

खानदेशात सातपुडा डोंगररांगांना लागून असलेल्या नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा आणि धडगाव तालुक्यांमध्ये आदिवासींची लोकवस्ती दुर्गम अन् अतीदुर्गम भागांत आहे. या दोन्ही तालुक्यांमधील पूर्णतः लोकसंख्या आदिवासी आहे. खानदेशाचाच भाग असलेल्या जळगाव जिल्ह्यातील चोपडा, रावेर आणि यावल तालुक्यांतही सातपुडा पर्वतरांगांमध्ये बहुतांश वस्ती आदिवासींचीच आहे. महाराष्ट्रातील अन्य काही जिल्ह्यांमध्ये डोंगराळ आणि पर्वत रांगा या भागांमध्ये असलेल्या आदिवासींच्या लोकवस्तीत साधारणतः २० वर्षांपूर्वी नक्षलवादी कारवाया आणि घातपाती यांच्या घटना सतत घडवून आणल्या जात असत. अशा घटनांचे नेहमी चर्चेत असलेले केंद्र, म्हणजे विदर्भातील गडचिरोली जिल्हा होता, तसा तो आजही आहे.

नंदुरबार जिल्ह्यातील सातपुडा डोंगररांगांमध्ये तेव्हा गुजरात, महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश यांच्याशी संबंध असलेल्या नर्मदा नदीकाठावरील सरदार सरोवर प्रकल्पाला विरोधाचे वातावरण निर्माण केले गेले होते. नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा आणि धडगाव तालुक्यांतील ३३ गावे अन् तेथील ४ सहस्र २२७ कुटुंबे सरदार सरोवर प्रकल्पातील पाणीसाठ्याच्या बुडीत क्षेत्रात येत होती. त्यामुळे ‘नर्मदा बचाव आंदोलन’च्या नेत्या श्रीमती मेधा पाटकर यांचे गुजरात लगतच्या नंदुरबार जिल्ह्यातील मणिबेली, धानखेडी, चिमलखेडी, सिंदूरी, दनेल अशा पाड्यांवर नेहमी जाणे-येणे चालू असायचे. प्रकल्पग्रस्त आदिवासींच्या वस्त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न तेव्हा चर्चेत होता. ‘डुबेंगे पर नही हटेंगे’, अशी घोषणा देत नर्मदा नदीच्या पाण्यात उभे राहून जेव्हा आंदोलन केले जात असे, तेव्हा आम्ही नंदुरबारला असलेले पत्रकार सातपुड्यातील पायवाटा तुडवत मणिबेलीकडे जात असू.

‘नर्मदा बचाव आंदोलना’मुळे जर सरदार सरोवराचे काम रेंगाळले, तर गुजरात राज्यातील कच्छ प्रांतात पिण्यासाठी आणि सिंचनासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध होणार नाही’, असे तेथील राज्य सरकारचे म्हणणे होते. त्यामुळे वर्ष १९८५ पासून श्रीमती मेधा पाटकर यांच्या आंदोलनास ‘शहरी नक्षलवादी चळवळ’, असे म्हटले गेले होते. अगदी वर्ष २०२२ मध्येही गुजरातच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी श्रीमती मेधा पाटकर यांचा उल्लेख ‘शहरी नक्षली’ असा केला आहे. ‘जनचळवळ होऊ पहाणार्‍या काही आंदोलनांत माओवादी विचारसरणीचे कार्यकर्ते घुसून नंतर आंदोलने हिंसक मार्गाला गेली’, असे काही अनुभव तेव्हा आलेले होते. महाराष्ट्रातील साम्यवादी विचारसरणीचे काही सामाजिक नेते श्रीमती मेधा पाटकर यांच्या आंदोलनात अधूनमधून उपस्थिती लावत; पण माओवादी मंडळी कधी आंदोलनाकडे फिरकली नाहीत. गुजरातमधील महाराष्ट्रालगतच्या ‘डांग’ प्रांतातही सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या कामास साम्यवादी विचारसरणीच्या आंदोलनातून विरोधाचे काही प्रकार समोर आले होते. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन पत्रकारांचे सजग लक्ष नर्मदा बचाव आंदोलन आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी यांच्यावर होते.

– श्री. दिलीप तिवारी