शहरी नक्षलवाद म्हणजे राष्ट्रासमोर असलेले आव्हान !

राष्ट्रीय सुरक्षेच्या क्षेत्रात आव्हाने केवळ युद्धक्षेत्रापुरती किंवा सीमारेषेवरील संघर्षापुरती मर्यादित नाहीत. यात आज सर्वांत अधिक गंभीर असलेले आणि संभाव्य धोके हे बाहेरील शत्रूकडून नाही, तर ज्यांना ‘शहरी नक्षलवादी’ म्हणून संबोधले जाते, अशा एका विशिष्ट विचारसरणीने प्रेरित झालेले बुद्धीवादी, कार्यकर्ते आणि व्यावसायिक यांच्यापासून आहे. माजी संरक्षण प्रमुख कै. जनरल बिपीन रावत यांनी युद्धाला ‘ढाई मोर्चे का युद्ध’ (म्हणजे दोन आणि अर्ध्या आघाडीवरचे युद्ध), असे संबोधले आहे. त्यामध्ये अर्ध्या आघाडीमध्ये त्यांनी नक्षलवादाचा समावेश केला आहे आणि दुसर्‍या २ आघाड्या म्हणजे चीन अन् पाकिस्तान आहेत.

जे बाह्यतः समाजामध्ये मानाच्या स्थानावर आहेत, ते राज्यघटनेने स्थापित सरकारला उलथवून टाकण्यासाठी सशस्त्र माओवादी बंडखोरीला कायदेशीर मानून त्याला पाठिंबा देऊन त्याचा प्रसार करतात. कित्येक दशके त्यांनी भारताच्या विरोधात असलेले छुपे; परंतु प्रत्यक्षात असलेले वैचारिक जाळे विणले आहे आणि नक्षलवाद्यांचे समर्थक त्यांच्या विरोधातील असहमती दडपण्यासाठी याचा हत्यार म्हणून वापर करत आहेत. वादाकडे दुर्लक्ष करून राष्ट्रीय सुरक्षा, नागरी स्वातंत्र्य आणि भारताचे भविष्य घडवणारे वैचारिक युद्ध या संदर्भात या प्रश्नाकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

१. नक्षलवाद संकल्पना

शहरी नक्षलवादाची पूर्ण कल्पना येण्यासाठी नक्षलवादी चळवळीपासून प्रारंभ केला पाहिजे. वर्ष १९६७ मध्ये बंगालमधील नक्षलबारी खेड्यामध्ये माओवादी विचारसरणीने प्रेरित झालेल्या तेथील शेतकर्‍यांनी हिंसाचारी उठाव केला. सशस्त्र क्रांती करून भारतीय राजसत्ता उलथवून टाकणे, हे त्याचे ध्येय होते आणि आहे. काही दशकाअंती ही चळवळ देशातील अनेक भागांमध्ये विशेषतः आदिवासी आणि अविकसित भागांमध्ये पसरली अन् ‘रेड कॉरिडॉर’ (साम्यवाद्यांचे राज्य असलेला पट्टा) या संकल्पनेचा उदय झाला.

मेजर सरस त्रिपाठी (निवृत्त)

ग्रामीण नक्षलवाद हा हिंसाचारी आणि सशस्त्र, तर शहरी नक्षलवाद हा गुप्त, धोरणात्मक अन् वैचारिक शस्त्र आहे. यामध्ये शैक्षणिक व्यासपिठे, प्रसारमाध्यमे, अशासकीय संघटना, न्यायिक मंच, न्यायालये, बार असोसिएशन, सांस्कृतिक संस्था यांच्या माध्यमातून फूट पाडणारी आणि विनाशक (ते त्यांना ‘क्रांतीकारी’ म्हणतात) विचारसरणीचा प्रसार केला जातो अन् राज्ययंत्रणा आतून कमकुवत केली जाते. जंगलातील हातात बंदूक घेणार्‍या नक्षलवाद्यांहून वेगळे असलेले हे शहरी नक्षलवादी हे युद्धभूमीपासून दूर आहेत; परंतु या संघर्षापासून दूर नाहीत. ते शाळेचे वर्ग, संचालक समिती कक्ष, वृत्त विभाग आणि घराच्या बैठकीच्या खोलीत यांमध्ये हे युद्ध चालू करतात.

२. शहरी नक्षलवाद्यांचे गुणधर्म

‘रेड कॉरिडॉर’ (नक्षलवादग्रस्त राज्ये असलेला पट्टा)

शहरी नक्षलवादी हे असंघटित बंडखोरांप्रमाणे नाहीत. ती नेहमी सुशिक्षित, बोलण्यात वाक्बगार आणि वैचारिक दृष्टीने प्रेरित माणसे आहेत. समाजातील आदरणीय व्यक्तींच्या वर्तुळात सहजपणे मिसळून त्यांच्या मनात विध्वंसक विचार पसरवण्याविषयी ते परिणामकारक कार्य करतात. नक्षलवाद्यांशी संबंधित काही सामान्य गुणधर्म खालीलप्रमाणे आहेत.

अ. उच्चशिक्षण आणि समाजातील स्थान : पुष्कळ शहरी नक्षलवादी अधिवक्ता, प्राध्यापक, लेखक, मानवाधिकार कार्यकर्ते, पत्रकार, अशासकीय संघटनांतील कार्यकर्ते आणि सरकारी नोकरही आहेत. त्यांच्या व्यावसायिक क्षेत्रातील उच्च स्थानामुळे ते काय सांगतात किंवा करतात त्याच्यावर विश्वास बसून त्यांचा प्रभाव पडतो.

आ. वैचारिक ताठरपणा : त्यांच्यामध्ये मार्क्स-लेनिन माओवादी यांचे विचार खोलवर रूजल्याने ते भारताकडे अत्याचारी, भांडवलशाही आणि फॅसिस्ट देश या दृष्टीने बघतात. ‘सुधारणा करणे’, हे त्यांचे ध्येय नसून ‘आता संपूर्ण असलेली लोकशाही रचना पूर्णपणे उलथवून टाकणे’, हे आहे.

इ. संस्थात्मक घुसखोरी : लोकमत सिद्ध करणे, युवकांवर प्रभाव पाडणे आणि देशातील कार्यामध्ये अडथळे आणणे यांसाठी शहरी नक्षलवादी शैक्षणिक, प्रसारमाध्यमे, विचारवंत, बार संघटना अन् न्यायव्यवस्था यांमध्ये घुसखोरी करतात.

ई. अप्रत्यक्षपणे कार्य करण्याची भूमिका : त्यांच्याकडे शस्त्रे असतीलच, असे नाही; परंतु ते अटक झालेल्या माओवाद्यांना धोरणात्मक मार्गदर्शन आणि न्यायालयीन साहाय्य करतात अन् भूमीगत कार्यकर्त्यांच्या जाळ्याशी समन्वय साधतात.

उ. ‘नॅरेटिव्ह’ (खोटे कथानक) युद्ध : बोलण्याचे स्वातंत्र्य, धर्मनिरपेक्षता किंवा सामाजिक न्याय यांच्या नावाखाली ते माओवाद्यांचा हिंसाचार सूक्ष्मपणे कायदेशीर मानतात अन् ‘भारत राष्ट्र अवैध आहे’, अशी खोटी कथानके पसरवून देशातील कथानकांना आव्हान देतात.


नक्षलवादी कारवायांमध्ये गुंतल्याचा आरोप असलेल्या शहरी उच्चभ्रू वर्गातील व्यक्तींची थोडक्यात माहिती खाली दिली आहे. त्यांच्यातील प्रा. जी.एन्. साईबाबा वगळता इतरांना वर्ष २०१८ मध्ये कोरेगाव भीमामधील हिंसाचार प्रकरणी ‘यूएपीए’च्या (बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंध कायदा) अंतर्गत अटक करण्यात आली. ही केवळ काही उदाहरणे आहेत; परंतु अशा लोकांची सूची पुष्कळ मोठी आहे.


१. सुधा भारद्वाज

या कामगार संघटनेच्या सदस्य आणि नागरी हक्काविषयीच्या अधिवक्त्या आहेत. ‘त्यांचा माओवादी संघटनांशी संबंध असून वर्ष २०१८ मध्ये पुणे जिल्ह्यातील ‘कोरेगाव भीमा स्मृतीदिना’च्या दिवशी हिंसाचार घडवून आणण्याचा कट रचण्यात सहभाग आहे’, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. त्यांच्या अटकेनंतर ‘मानवाधिकारांचे रक्षण करणार्‍यांना लक्ष्य केले जात आहे’, अशी टीका करण्यात आली. त्यांना अटक केल्यानंतर सक्रीयता आणि मतभेद दाबून टाकण्यासाठी आतंकवादी कायद्यांचा दुरुपयोग केला, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली; परंतु दुसरीकडे या प्रकरणात भारद्वाज यांचा सहभाग होता, हे फिर्यादी पक्षाने न्यायालयाला पटवून दिले आहे.

२. पी. वरवरा राव

हे ८५ वर्षीय तेलुगु कवी आणि सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. माओवाद्यांशी संबंध ठेवणे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची हत्या करणे, या कथित कटामध्ये सहभाग असल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. राव हे कित्येक काळ बंडखोरीविषयी कविता करणे आणि साम्यवादी विचारसरणीशी जोडलेले आहेत. ‘त्यांना झालेली दीर्घकाळ कारावासाची शिक्षा ही नागरी स्वातंत्र्याचा भंग आहे’, अशी टीका करण्यात आली. ‘त्यांना झालेली अटक, म्हणजे सरकारी धोरणे आणि पद्धतशीरपणे केलेला अन्याय यांच्यावर टीका करणारे बुद्धीजीवी अन् विरोधक यांच्यावर व्यापक प्रमाणात केलेली कारवाई आहे’, असा आरोप टीका करणार्‍यांनी केला आहे.

३. प्रा. जी.एन्. साईबाबा

या चाकाच्या आसंदीवर बसलेल्या देहली विद्यापिठाच्या प्राध्यापकाला वर्ष २०१४ मध्ये माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या कारणावरून ‘यूएपीए’च्या अंतर्गत अटक करण्यात आली. ‘बंदी घालण्यात आलेल्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (माओवादी) याचे ते सदस्य असून राष्ट्रविरोधी कारवाया करत होते’, असा आरोप त्यांच्यावर होता. वर्ष २०१७ मध्ये न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा दिली. त्यांची तीव्र शारीरिक अपंगत्व आणि कारागृहातील वाईट स्थिती या सूत्रांवरून त्यांची अटक अन् कारावास यांवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर टीका करण्यात आली. मानवी हक्क कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, ‘आदिवासी हक्कांसाठी उघडपणे समर्थन करणे आणि त्यांच्या भागात राज्याच्या दडपशाहीला विरोध करणे, यांमुळे त्यांना लक्ष्य करण्यात आले’; परंतु गुन्ह्यामध्ये त्यांचा सहभाग होता, हे लक्षात घेऊन त्यांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली.

४. वर्नन गोन्सालविस

हे लेखक आणि सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. माओवाद्यांशी संबंध असल्यावरून त्यांना वर्ष २००७ मध्ये दोषी ठरवून अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर वर्ष २०१३ मध्ये त्यांची सुटका झाली. पुढे ‘भारतामध्ये अस्थिरता निर्माण करणे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची हत्या करण्याचा कट रचणे, यांमध्ये त्यांचा सहभाग होता’, असा आरोप त्यांच्यावर आहे. गोन्सालविस हे कित्येक काळ कामगार संघटना आणि नागरी स्वातंत्र्य यांविषयी कार्य करत असून ते कारागृहातील सुधारणा आणि राजकीय कैद्यांचे हक्क यांवर काम करत होते. त्यांना झालेली अटक, म्हणजे असहमत आणि डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे सहयोगी मानवाधिकार सक्रीयतेला आतंकवादाशी जोडून त्यांचा आवाज दाबून टाकण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न अशी टीका केली जात आहे.

५. अरुण परेरा

अरुण परेरा हे तथाकथित मानवाधिकार अधिवक्ता आणि सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. यापूर्वी वर्ष २००७ ते २०१२ या कालावधीत माओवाद्यांशी संबंध असल्यावरून अटक झाली होती आणि त्यानंतर निर्दाेष सुटका झाली होती. पुन्हा त्यांना माओवाद्यांच्या कटात सामील असल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आली. कारागृहातील हक्कांविषयी आणि गुन्हे नोंद झालेल्या बंदीवानांची बाजू मांडणे यांविषयी त्यांनी पुष्कळ काम केले आहे, असे त्यांचा समर्थकांचे म्हणणे आहे. ‘क्रूर कायद्याचे हत्यार वापरून कार्यकर्त्यांना सतत लक्ष्य केले जाते, असे परेरा यांच्या अटकेवरून दिसून येते’, असे त्यांच्या समर्थकांचे म्हणणे होते. टीका करणार्‍यांच्या दृष्टीने ‘त्यांना झालेली अटक म्हणजे खटला न चालवता अनिश्चित काळापर्यंत कारागृहात डांबून ठेवणे यांद्वारे नागरी स्वातंत्र्य दाबून टाकणे. विशेष करून उपेक्षित समाजासाठी कार्य करणारे आणि वर्चस्व असलेल्या राज्यातील कथानकांना आव्हान देणारे यांना लक्ष्य केले जात आहे’, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

६. गौतम नवलखा

प्रसिद्ध पत्रकार आणि मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा यांना वर्ष २०२० मध्ये कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणामध्ये ‘यूएपीए’च्या अंतर्गत अटक करण्यात आली. अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे की, त्यांचे माओवाद्यांशी संबंध होते आणि कोरेगाव भीमामध्ये अस्थिरता निर्माण करण्याच्या कटात त्यांचा सहभाग होता. राज्यातील हिंसाचार, काश्मीरमधील लष्करीकरण आणि नागरी स्वातंत्र्य दाबून टाकणे यांच्या विरोधात नवलखा हा स्वयंघोषित आवाज होता. ‘त्यांना घरी करण्यात आलेली अटक आणि योग्य वैद्यकीय उपचार न देऊन मूलभूत हक्क नाकारले’, असा प्रचार शहरी नक्षलवाद्यांनी केला.

– मेजर सरस त्रिपाठी (निवृत्त)

३. भारत राष्ट्र उद्ध्वस्त करणे, हे नक्षलवाद्यांचे ध्येय !

गुप्तहेर विभागाचे अनेक अहवाल आणि साम्यवादी नक्षलवादी चळवळींचा अभ्यास यांच्या म्हणण्याप्रमाणे ‘शहरी नक्षलवाद्यांचे ध्येय भारत देश नष्ट करून त्याच्या जागी लोकांचे सरकार स्थापन करणे’, या माओवाद्यांच्या मोठ्या ध्येयाशी जुळणारे आहे. त्यांची वैचारिक वचनबद्धता ही ‘लोकशाही संस्थांशी नाही, तर कोणत्याही मार्गाने सामाजिक वर्गात संघर्ष, क्रांती करणे आणि शेवटी सत्ता काबीज करणे’, हा आहे. या शहरी नक्षलवादाचे धोरण खालील गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करत आहे.

अ. सामाजिक अस्थिरता, आंदोलने आणि नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधातील चळवळ, खोट्या पीक खरेदी धोरणाखाली शेतकर्‍यांचे आंदोलन इत्यादी देशविरोधी कारवाया करून देशात अस्वस्थता पसरवणे, हे त्यांचे धोरण आहे.

आ. जातीय भेदभाव, आदिवासींचे स्थलांतर, गरिबी, पोलिसांचे क्रौर्य, ब्राह्मणांविषयी कल्पनेतील संकल्पना, भांडवलशाही इत्यादी विषय लोकांना देशविरोधी चळवळीसाठी वापरणे. रोहित वेमुला आत्महत्या प्रकरणाविषयी आंदोलन, नर्मदा बचाव आंदोलन, कुंदनकुलम् येथील अणूभट्टीच्या विरोधातील आंदोलन, ब्राह्मणांनी इतर जातींविषयी केलेला कल्पित भेदभाव ही याची काही उदाहरणे आहेत.

इ. शिक्षित युवकांना विशेषतः विद्यापिठातील युवकांना त्यांच्या ‘नॅशनल स्टुडंट्स युनियन ऑफ इंडिया’सारख्या क्रांतीकारी संघटनेत भरती करणे.

शहरी नक्षलवाद्यांना अटक केल्याप्रकरणी आंदोलन करणारे विरोधक

ई. देशातील अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करून कायद्याची कार्यवाही करण्यासंबंधी प्रस्तावित विधेयकांना विरोध करणे आणि सशस्त्र दले अन् कारागृहात असलेल्या बंडखोरांना साहाय्य करणे यांद्वारे देशातील संस्था कमकुवत करणे. वरवरा राव, प्रा. जी.एन्. साईबाबा, सुधा भारद्वाज, वर्नन गोन्सालविस, गौतम नवलखा, अरुण परेरा यांना न्यायालयीन साहाय्य करून त्यांच्या बाजूने दबावगट निर्माण करणे. हे सर्व ‘मानवाधिकारांचा भंग’ किंवा ‘बोलण्याचे स्वातंत्र्य’ या नावाखाली केले जात आहे.

उ. साहित्य, कला, चित्रपट आणि सामाजिक माध्यमे यांमधून सशस्त्र क्रांती अन् राष्ट्रीय संस्थांची अपकीर्ती करणारी विचारधारा असलेले वातावरण सिद्ध करणे. शहरी नक्षलवाद्यांची आघाडी ही महत्त्वाची आहे; कारण ग्रामीण भागात होणारा उठाव टिकवून ठेवण्यासाठी बौद्धिक दृष्टीने लागणारे कायदेशीर साहाय्य आणि रणनीतीचे नियोजन ही आघाडी करते.

(क्रमशः उद्याच्या दैनिकात)

लेखक : मेजर सरस त्रिपाठी (निवृत्त), प्रज्ञामठ पब्लिकेशन्स, गाझियाबाद, उत्तरप्रदेश.

पुढील भाग वाचण्यासाठी क्लिक करा → https://sanatanprabhat.org/marathi/947190.html