शहरी नक्षलवाद म्हणजे राष्ट्रासमोर असलेले आव्हान !

१७ ऑगस्ट या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘नक्षलवाद संकल्पना, शहरी नक्षलवाद्यांचे गुणधर्म; भारत राष्ट्र उद्ध्वस्त करणे, हे नक्षलवाद्यांचे ध्येय आणि शहरी नक्षलवाद्यांची उदाहरणे’, यांविषयी वाचले. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.

मागील भाग वाचण्यासाठी क्लिक करा → https://sanatanprabhat.org/marathi/946737.html

४. नक्षलवाद्यांना पाठिंबा देणारी यंत्रणा, म्हणजे खोलवर पसरलेले आणि संघटित जाळे !

व्यक्तींच्या पलीकडे असलेल्या संरचित आणि स्तरीत समर्थन प्रणालीमुळे शहरी नक्षलवाद जोमाने वाढत आहे. यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे.

अ. शैक्षणिक संस्था : काही विद्यापिठे ही जहालवादी विचारांची प्रजोत्पादक क्षेत्रे आहेत. प्राध्यापक आणि विद्यार्थी संघटना या कळत-नकळतपणे चिकित्सक विचार किंवा सक्रियतेच्या नावाखाली माओवादी विचारधारेला प्रोत्साहन देतात. नवी देहली येथील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ हे यांपैकी प्रमुख विद्यापीठ आहे. शहरी नक्षलवाद जोपसण्याविषयी हे विद्यापीठ अपकीर्त झाले आहे. जेव्हा केंद्रीय राखीव दलाचे ७५ जण आणि एक स्थानिक पोलीस यांच्यावर आक्रमण करून त्यांना ठार करण्यात आले, तेव्हा विद्यापिठाच्या आवारात ‘नॅशनल स्टुडंट्स युनियन ऑफ इंडिया’च्या विद्यार्थ्यांनी उत्सव साजरा केला अन् काही प्राध्यापकांनी याकडे डोळेझाक केली.

आ. अशासकीय संघटना आणि नागरी हक्क गट : काही अशासकीय संघटना मानवाधिकाराच्या नावाखाली निधी पुरवणे आणि माहिती मिळवणे अन् माओवादाला सहानुभूती दाखवणार्‍यांना संरक्षण देत आहेत. यामध्ये ‘डायोसेशन सोसायटी चर्च ऑफ नॉर्थ’, ‘जिझस अँड मेरी देहली एज्युकेशनल सोसायटी’, ‘देहली डायोसिस ओव्हरसिज ग्रँट फंड’, ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ’, ‘सॅम्युअल फाऊंडेशन चॅरिटेबल ट्रस्ट’ आणि ‘हेमोफिलीया फेडरेशन ऑफ इंडिया’ यांचा समावेश आहे. सरकारने आतापर्यंत २० सहस्र ७११ अशासकीय संघटनांवर बंदी घातली आहे. या अशासकीय संघटना भविष्यातील विचार करतात आणि पुष्कळ आधीपासून त्यांचे नियोजन करतात. प्रतिवर्षी एका नवीन अशासकीय संघटनेची नोंदणी होते; कारण जर एक संघटना बंद झाली, तर बाकीच्या अशासकीय संघटना तशाच रहातात आणि नवीन अशासकीय संस्थांची नोंदणी होते.

इ. न्यायविषयक जाळे : अधिवक्ते आणि सामाजिक कार्यकर्ते हे एकत्र येऊन अटक झालेल्या माओवाद्यांना न्यायालयीन गोष्टींसाठी साहाय्य करतात, अन्वेषणाला उशीर करतात आणि जनहित याचिका प्रविष्ट (दाखल) करून सुरक्षेविषयीची कार्यवाही करण्यात अडथळा निर्माण करतात. उदा. निधीचा अपहार करणे आणि देशविरोधी कारवाया करणे यांविषयी दोषी ठरवण्यात आलेल्या तिस्ता सेटलवाड यांना अनेक अधिवक्ते अन् मानवाधिकार कार्यकर्ते पाठिंबा देतात. अनेक अधिवक्ते काश्मीरमधील भयंकर अशा आतंकवाद्यांच्या बाजूने खटला लढत आहेत.

ई. प्रसारमाध्यमे आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम : काही पत्रकार, लेखक आणि चित्रपटनिर्माते यांना नक्षलवाद्यांविषयी सहानभूती निर्माण करणारे चित्र उभे करून देशविरोधी चित्रण करून त्यांच्या बाजूने लोकमत मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याविषयी दोषी ठरवण्यात आले आहे. अनेक चित्रपटांमधून काश्मीरमधील आतंकवादी हे पीडित असल्याचे दाखवून त्यांना पाठिंबा दिला जात आहे.

उ. विदेशी निधी आणि साहाय्य : माओवाद्यांशी संबंधित अशासकीय संस्थांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून साहाय्य मिळते, ज्याचा अप्रत्यक्षरित्या नक्षलवादी चळवळीला लाभ होऊ शकतो, अशी चिंता गुप्तचर संस्थांनी प्रकट केली आहे.

अशा प्रकारे गुंतागुंतीच्या या जाळ्यामुळे थेट पडताळणी टाळून नक्षलवादी परिणामकारकपणे कार्य करू शकतात. ‘ग्रामीण भागात हिंसाचार करून होत असलेल्या बंडखोरीला आदेश देणारी शहरी रचना’ म्हणून शहरी नक्षलवादी काम करतात.

५. नक्षलवादी भारताचे तुकडे का करू पहात आहेत ?

‘भारत हे राष्ट्र आहे’, या वैचारिक तिरस्कारापोटी शहरी नक्षलवाद्यांमध्ये ‘भारताचे तुकडे करा’, हा विचार दृढ झाला आहे. भारत हा भांडवलशाही शोषण, ब्राह्मणवादी पितृशाही आणि बहुसंख्यांकांचे शासन अशा वसाहतवादी रचनेचे प्रतिनिधीत्व करतो, असे त्यांना वाटते. चैतन्यशील बहुलवादी लोकशाही म्हणून भारताकडे न पहाता ते ‘भारत हा साम्राज्यवादी शक्ती आहे आणि ती उद्ध्वस्त केली पाहिजे’, असे मानतात.

६. नक्षलवादाच्या मागे असलेले प्रमुख हेतू

अ. काश्मीर, ईशान्येकडील राज्ये आणि मध्य भारतातील आदिवासी भाग या ठिकाणी विघटनवादी चळवळीला पाठिंबा देऊन भारतातील एकता कमकुवत करणे

आ. ‘राष्ट्रीय आणि सनातन धर्म चिन्हे, संस्था, परंपरा या प्रतिगामी अन् दडपशाही करणार्‍या आहेत’, असा उपहास करून भारतातील सांस्कृतिक सुसंगतेला आव्हान देणे

इ. देशांतर्गत अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी जातींमधील संघर्ष आणि सामाजिक ध्रुवीकरण याला प्रोत्साहन देणे

ई. जागतिक स्तरावर भारताची अपकीर्ती करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विशेषतः मानवाधिकार आणि प्रसारमाध्यमे या क्षेत्रांतील भारतविरोधी कथानकांशी जुळवून घेणे.

‘भारतात पालट घडवून आणण्यासाठी भारतीय राज्यघटना आणि लोकशाही ही उपकरणे नसून अडथळे आहेत अन् ते दूर केले पाहिजेत’, अशी त्यांची वैचारिक दृष्टी आहे. त्यामुळे त्यांची दूरदृष्टी ही भारतीय प्रजासत्ताकाची एकता आणि अखंडता यांच्याशी विसंगत आहे.

७. लोकशाही स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे, हे भारतासमोर असलेले आव्हान !

शहरी नक्षलवादी हे कट्टरवादी विचारसरणीचे धोकादायक एकत्रीकरण, शहरी सुसंस्कृतपणा आणि गुप्त बंडखोरी यांचे प्रतिनिधीत्व करत आहेत. जरी कायदेशीर मतभेदाची तुलना देशद्रोहाशी करू नये, असे असले, तरी बुद्धीजीवी वेशाखाली विध्वंसक धमक्या देणार्‍यांना ओळखून त्यांचे प्रयत्न निष्फळ ठरवणे, हे तितकेच महत्त्वाचे आहे. भारतासमोरील आव्हान, म्हणजे अंतर्गत घातपाती कृत्यांवर लक्ष ठेवतांना लोकशाही स्वातंत्र्याचे संरक्षण केले पाहिजे. शहरी नक्षलवाद्यांनी मांडलेले वैचारिक युद्ध उघड करून त्यांचा पराभव करण्यासाठी सुरक्षा, शासन, शिक्षण आणि लोकजागृती यांनी एकमेकांना जोडून काम केले पाहिजे. कल्पनांच्या या शीतयुद्धात वेडसरपणा नव्हे, तर जागृतता हे मार्गदर्शक तत्त्व असले पाहिजे.

(समाप्त)

लेखक : मेजर सरस त्रिपाठी (निवृत्त), ‘प्रज्ञामठ पब्लिकेशन्स’, गाझियाबाद, उत्तरप्रदेश. (२८.७.२०२५)