आयात शुल्क (टॅरिफ) कि दबावतंत्र ?

१. ट्रम्प यांचे दबावतंत्र

मुळात डॉनल्ड ट्रम्प हे कसलेले उद्योगपती आहेत. त्यांची कार्य करण्याची एक विशिष्ट पद्धत आहे. प्रतिपक्षावर प्रचंड दबाव टाकणे आणि त्याला चर्चेसाठी सिद्ध करून स्वतःच्या पदरात यश पाडून घेणे, ही त्यांची कार्यपद्धत आहे. दुसरे म्हणजे ही व्यक्ती स्वतःच्या लाभाखेरीज अन्य कोणत्याही गोष्टीचा विचार करत नाही. सर्वांत महत्त्वाचे, म्हणजे त्यांना कुणी मित्र नाहीत. त्यांच्या दृष्टीने अमेरिकेचे हितसंबंध शीर्षस्थानी आहेत. स्वतःच्या मतदारांना, अमेरिकी नागरिकांना खूश करणे यापलीकडे दुसरा विचार ते करत नाहीत. वस्तूतः दुसर्‍या महायुद्धानंतरच्या अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये बहुपक्षतावादाला महत्त्व होते, तसेच अमेरिकेची भूमिका ही प्रामुख्याने उपवासराची (दुय्यम) होती; पण ट्रम्प हे बहुपक्षतावादाऐवजी सातत्याने देवाणघेवाणीच्या (झेंक्शनल) विषयांवरच बोलतात. ट्रम्प यांच्याकडून केल्या जाणार्‍या घोषणा या बहुतांश वेळा दबावासाठीच असतात. त्यामुळेच ते केलेल्या घोषणेवरून बिनधास्तपणाने घुमजाव करून मोकळे होतात. अनेकदा असेही दिसून आले आहे की, आज केलेली घोषणा पुढील २४ घंट्यात त्यांनी मागे घेतली किंवा त्यांनी त्यांचा निर्णय फिरवला आहे. हे लक्षात घेता भारतावर अतिरिक्त २५ टक्के आयात शुल्क आकारणीचा निर्णय ट्रम्प यांच्या दबावतंत्राचाच भाग असण्याची शक्यता आहे.

२. भारताची ठाम भूमिका 

ट्रम्प यांनी एप्रिलमध्ये भारतावरील आयातशुल्काची घोषणा केली होती आणि त्यानंतर त्यांनी ९० दिवसांची मुदत दिली होती. या १० दिवसांमध्ये केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांचा अमेरिका दौरा झाला. दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधीमध्ये चर्चेच्या ४  फेर्‍याही पार पडल्या आहेत, तसेच ऑगस्टच्या अखेरीस अमेरिकन शिष्टमंडळ भारत दौर्‍यावर येणार आहे. याचाच अर्थ दोन्ही देशांदरम्यान चर्चा चालू आहेत. असे असतांना ट्रम्प यांनी एकाएकी आयात शुल्क वाढवण्याची घोषणा का केली ? याचे कारण आगामी चर्चेवर या घोषणेचा प्रभाव टाकून त्यांना भारताकडून अधिकाधिक सवलती पदरात पाडून घ्यायच्या आहेत.

केंद्र सरकारने यासंदर्भात दिलेल्या प्रतिक्रियेमध्ये असे स्पष्ट म्हटले आहे, ‘कोणत्याही परिस्थितीत देशातील शेतकर्‍यांच्या आणि मध्यम-लघु-सूक्ष्म उद्योगांच्या  हिताला आम्ही बाधा पोचू देणार नाही. आमच्यासाठी आमचे हितसंबंध सर्वांत महत्त्वाचे असतील.’ यावरून भारत-अमेरिका व्यापार करारामध्ये छोटे व्यावसायिक उद्योजक आणि शेतकरी हा तणावाचा मुद्दा असण्याची शक्यता आहे. खरे पहाता अमेरिकेकडून भारताला होणार्‍या निर्यातीमध्ये १० टक्के हिस्सा हा औद्योगिक उपकरणांचा (इंडस्ट्रियल कंपोनंट्स) असून कृषी क्षेत्राशी संबंधित घटकांचा हिस्सा केवळ ५ टक्के आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार १२५ अब्ज डॉलर (११ लाख कोटी रुपये) असून यामध्ये भारताची निर्यात ८५ अब्ज डॉलरची (७ लाख ४८ सहस्र कोटी रुपये) आहे. अमेरिकेची भारताला होणारी निर्यात ४० अब्ज डॉलरची (३ लाख ५२ सहस्र कोटी रुपये) आहे. याचाच अर्थ साधारणतः ४५ अब्ज डॉलरची व्यापारतूट आहे. ही व्यापारतूट औद्योगिक उपकरणांवरील आयात शुल्क न्यून करून दूर करता येऊ शकते. याखेरीज अमेरिकेकडून कच्च्या तेलाची आयात करून किंवा शस्त्रास्त्रांची आयात करून ही व्यापारतूट न्यून करता येऊ शकते. असे असतांना कृषी मालाच्या आयातीवर ट्रम्म का अडून बसले आहेत ? याचे कारण कुठे तरी ट्रम्प यांचा अहंकार दुखावला गेला आहे.

३. जपान आणि व्हिएतनाम ‘शरण’

सध्या चालू असलेल्या आयात शुल्क प्रकरणामागे ट्रम्प यांचा मुख्य उद्देश अनुमाने ३०० अब्ज डॉलरचा (२६ लाख कोटी रुपयांहून अधिक) महसूल जमा करणे, हा आहे. यासाठी त्यांनी २०० हून अधिक देशांविरोधात आयात शुल्काचा बडगा उगारला आहे. एप्रिलमध्ये केलेल्या घोषणेनंतर त्यांनी १० दिवसांची मुदत दिली होती. या १० दिवसांमध्ये काही देशांनी अमेरिकेशी तात्काळ व्यापार करार करण्याची भूमिका घेतली आणि ते पूर्णत्वासही नेले; पण हे करार म्हणजे सपशेल शरणागती म्हणता येईल, अशा स्वरूपाचे होते. जपानसारखा देश तांदळाची प्रचंड प्रमाणात निर्यात करणारा आहे, तसेच कृषी क्षेत्राविषयी संरक्षणात्मक भूमिका घेणारा हा देश आहे. असे असतांनाही जपानने अमेरिकेच्या दबावाखाली येऊन कृषी क्षेत्र पूर्णपणे खुले केले आणि अमेरिकी कृषी मालावरील आयात शुल्क शून्य टक्के केले. इतकेच नव्हे, तर जपानने अमेरिकेत ७०० अब्ज डॉलरची (६१ लाख कोटी रुपयांहून अधिक) गुंतवणूक करण्याची सिद्धताही दर्शवली.

जपानप्रमाणेच व्हिएतनाम या देशानेही त्याचे कृषी क्षेत्र अमेरिकेसाठी खुले केले. युरोपनेही अमेरिकी शेतमालासाठी आयात शुल्क शून्यावर आणले आणि अमेरिकेत ७५० अब्ज डॉलरची (६६ लाख कोटी रुपयांहून अधिक) गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली. या सर्व देशांनी शेतमालासह दुग्ध उत्पादने, मासे आणि समुद्री खाद्यांवरील शुल्कही शून्यावर आणले. पाकिस्तानसारखा देश तर ट्रम्प यांच्या हातचे बाहुले बनल्याचे दिसत आहे. ‘नोबेल पुरस्कारा’साठी ट्रम्प यांना पाठिंबा देणार्‍यांमध्ये पाकिस्तान सहभागी आहे. यावरून अमेरिकेशी करार करण्यासाठी आणि स्वतःची अर्थव्यवस्थांची दारे अमेरिकेसाठी सताड उघडी करण्याची एक प्रकारची स्पर्धाच या देशांमध्ये चालू झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. त्याचे गंभीर परिणाम या देशांना भोगावे लागणार आहेत. ट्रम्प आता ‘टॅरिफ प्लस प्लस’, अशा प्रकारचे धोरण आणत आहेत, म्हणजेच कृषी क्षेत्र खुले करणार्‍या देशांकडून त्यांना आणखीही अपेक्षा आहेत. यामुळे सगळीकडे असंतोषाचे वातावरण पसरले आहे.

अशा सर्व वातावरणात भारत मात्र ९० दिवस होत आले, तरी कृषी क्षेत्र आणि दुग्ध उत्पादने, मासे अन् समुद्री खाद्य यांमध्ये अमेरिकेला पाय ठेवू न देण्याची, तसेच देशातील छोट्या व्यावसायिकांच्या हिताला बाधा येईल, असा निर्णय न घेण्याची ठाम भूमिका घेऊन वाटाघाटी करत आहे. थोडक्यात ट्रम्प खूश होतील, अशा प्रकारचे कोणतेही कृत्य करण्यास भारत सिद्ध नाही.

४. युक्रेन युद्धाचा त्रागा

आणखी एक महत्त्वाचे, म्हणजे डॉनल्ड ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रचाराच्या वेळी ‘सत्तेत आल्यानंतर काही घंट्यांतच रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवेन’, अशी गर्जना केली होती; पण आज परिस्थिती अशी आहे की, युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लोदिमिर झेलेंस्कीही त्यांचे ऐकण्यास सिद्ध नाहीत आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनीही त्यांचे प्रस्ताव धुडकावून लावले आहेत. पुतिन यांना कोणत्याही परिस्थितीत शस्त्रसंधीसाठी सिद्ध करण्यासाठी ट्रम्प धडपड करत आहेत; पण पुतिन यांची संपूर्ण भिस्त रशिया आणि भारत यांच्यावर आहे. याचे कारण भारत एकूण आवश्यकतेच्या ४० टक्के कच्चे तेल रशियाकडून घेत आहे. चीनही रशियाकडून प्रचंड प्रमाणात तेल आयात करत असून यामुळे रशियाची अर्थव्यवस्था निर्बंधांनंतरही सावरलेली आहे. भारत आणि चीन यांच्या या आयातीमुळे ट्रम्प यांचे मनसुबे पूर्ण होत नाहीत. त्यामुळेच आता त्यांनी आयात शुल्काची घोषणा करतांना रशियाकडून केल्या जाणार्‍या तेलआयातीचा मुद्दा पुढे करत अतिरिक्त दंडआकारणी करण्याची धमकीही दिली आहे.

५. चीनचा धूर्तपणा

आता मुद्दा उरतो तो अमेरिकेने अतिरिक्त २५ टक्के आयात शुल्क लावल्याने भारतावर काय परिणाम होणार आहे ? वास्तविक हा परिणाम अत्यल्प आहे. याचे कारण भारताच्या ‘जीडीपी’मध्ये (राष्ट्रीय सकल उत्पादनामध्ये) निर्यातीचा वाटा २० टक्के आहे. चीनच्या ‘जीडीपी’मध्ये निर्यातीचा वाटा ६० टक्के आहे. त्यामुळे चीनवर अमेरिकेच्या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो. चीनवर ट्रम्प यांनी आधी २०० टक्के आयातशुल्क आकारले आणि नंतर अचानक दोन्ही देशांत व्यापार करार झाल्याचे सांगत आयात शुल्क न्यून करण्यात आले. चीन अतिशय धूर्त देश आहे. ट्रम्प यांनी प्रचंड आयात शुल्क लावल्यानंतर चीनने ‘रेअर अर्थ मिनरल्स’, म्हणजेच दुर्मिळ खनिजांचा अमेरिकेला होणारा पुरवठा पूर्णपणे बंद केला. यामुळे ट्रम्प यांचे ‘मेक इन अमेरिका’सारखे (अमेरिकेत बनवलेले) प्रकल्प धोक्यात आले. परिणामी चीनच्या या हुकमी एक्क्यामुळे ट्रम्प यांना चीनपुढे गुडघे टेकावे लागले.

६. भारतासमोर अन्य पर्याय

भारताचा विचार करता अमेरिकेला होणार्‍या निर्यातीत मोठ्या उद्योगांचा वाटा मोठा असून छोट्या व्यावसायिकांचा हिस्सा अल्प आहे. जेम्स अँड ज्वेलरी, वाहनांचे सुटे भाग सिद्ध करणारी मोठी आस्थापने, इंडस्ट्रीयल प्रॉडक्ट्स आणि औषधी कंपन्या यांची अमेरिकेला होणारी निर्यात मोठी आहे; परंतु भारताकडे एक जमेची बाजू आहे, ती म्हणजे देशांतर्गत मागणी. भारताची देशांतर्गत मागणी एकूण ‘जीडीपी’च्या ४० टक्के आहे. त्यामुळे जगाच्या बाजारपेठेवर भारताची फारशी भिस्त नाही. भारताचा आकार अनुमाने ४ सहस्र डॉलर अर्थव्यवस्थेचा आहे. या तुलनेत अमेरिकेशी व्यापार हा केवळ २ टक्के आहे. त्यामुळे २५ टक्के आयात शुल्क आकारणीमुळे फार मोठे आकाश कोसळणार आहे, अशी स्थिती नाही. ‘जेम्स अँड ज्वेलरी’ सारख्या क्षेत्राचाच विचार केल्यास भारताने ब्रिटनशी मुक्त व्यापार करार केल्याने ही बाजारपेठ खुली झाली आहे. याखेरीज भारताने संयुक्त अरब अमिराती, ऑस्ट्रेलियासह १३ देशांशी मुक्त व्यापार करार केलेला आहे. मध्य आशियातील देशांशी भारताचे व्यापार करार आहेत. उलट भारतीय उत्पादनांवर आयात शुल्क वाढवल्याने अमेरिकी नागरिकांना महागात वस्तू विकत घ्याव्या लागणार आहेत.

७. अमेरिकेलाच फटका

शेवटचा मुद्दा आयात शुल्काच्या संदर्भातील धोरण हे अमेरिकेचे नसून ट्रम्प यांचे भारताच्या संदर्भातील आहे. पुढील वर्षी अमेरिकेत निवडणुकांची लगबग चालू होणार आहे. या निवडणुकांमध्ये ट्रम्प यांना फटका बसणे अटळ आहे. ३ वर्षांनंतर त्यांचा कार्यकाळ संपणार आहे. त्यामुळे भारत-अमेरिका संबंध कायमचे बिघडणार आहेत, अशी स्थिती बिलकूल नाही. ही पूर्णत: ट्रम्प यांची दबावनीती आहे. याचा परिणाम भारतापेक्षा अमेरिकेवर अधिक होणार आहे.

या संपूर्ण प्रकरणातून एक गोष्ट पुढे येत आहे. ती म्हणजे १९९०च्या दशकामध्ये आलेल्या जागतिकीकरणाच्या युगानंतर सर्व क्षेत्रांमध्ये सुधारणांचे वारे वाहू लागले; पण व्यापाराच्या क्षेत्रात आजही सुधारणा झालेल्या नाहीत. स्वातंत्र्यानंतर आपण घेतलेले संरक्षणात्मक धोरण आजही कायम आहे. विशेषत: शेती, मत्स्य, दुग्ध उत्पादने या क्षेत्रांत भारताला जगाच्या बाजारपेठांमध्ये प्रवेश हवा आहे, तशाच प्रकारे अन्य देशांना भारतीय बाजारपेठेत यावयाचे आहे. ट्रम्प यांच्या आयात शुल्काच्या अस्त्राच्या निमित्ताने या चर्चेचा प्रारंभ होणे आवश्यक आहे.

(साभार : दैनिक ‘सरकारनामा’, ९.८.२०२५)