सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > BCCI Under RTI :‘बीसीसीआय’ला माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणावे ! – ‘सुराज्य अभियान’ची भारत सरकारकडे मागणी

BCCI Under RTI :‘बीसीसीआय’ला माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणावे ! – ‘सुराज्य अभियान’ची भारत सरकारकडे मागणी

‘कॅग’च्या कक्षेत आणण्याचीही मागणी

मुंबई – ‘भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळा’ला (‘बीसीसीआय’ला) भारताचे महालेखापरीक्षक (कॅग), माहितीचा अधिकार कायदा (आरटीआय) आणि राष्ट्रीय क्रीडा विकास संहिता (एन्.एस्.डी.सी.आय.) यांच्या कक्षेत आणावे, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीचा उपक्रम असलेल्या ‘सुराज्य अभियान’ने केंद्र सरकारकडे केली.

‘सुराज्य अभियाना’चे महाराष्ट्र राज्य समन्वयक श्री. अभिषेक मुरकुटे यांनी केंद्रीय क्रीडा मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीय यांना याविषयी पत्र लिहले आहे.

श्री. अभिषेक मुरुकुटे

१. भारत सरकारने पावसाळी अधिवेशनात ‘राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक’ मांडण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचे ‘सुराज्य अभियान’ने स्वागत केले आहे. तसेच ‘हे विधेयक भारतातील क्रीडा महासंघांमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि लोकशाही मूल्ये सुनिश्चित करणारी  कायदेशीर चौकट निर्माण करेल’, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

क्रीडा आणि युवा व्यवहार मंत्री मनसुख मंडाविया

२. ‘सुराज्य अभियान’ने भारत सरकारचे क्रीडा आणि युवा व्यवहार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, ‘बीसीसीआय’ला  भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांच्या लेखापरीक्षणाच्या कक्षेत आणावे. यासह ‘बीसीसीआय’ला ‘आरटीआय’च्या अंतर्गत ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ म्हणून घोषित करावे, तसेच ‘एन्.एस्.डी.सी.आय.’चे सर्व निकष ‘बीसीसीआय’ला बंधनकारक करावेत.

३. ‘बीसीसीआय’ राष्ट्रीय क्रिकेट संघाची निवड करते. भारताचे प्रतिनिधित्व करते. शासकीय मैदानांचा वापर करते, तसेच पोलीस आणि नागरी सुविधा यांचा लाभ घेते. विदेशात सामने आयोजित करतांना परराष्ट्र मंत्रालय आणि इतर सरकारी यंत्रणा यांच्याशी समन्वयही साधते. या गोष्टी ‘बीसीसीआय’चे  सार्वजनिक स्वरूप स्पष्ट करतात, असे सुराज्य अभियानने म्हटले आहे.

४. राष्ट्रीय क्रीडा विकास संहिता, २०११ मध्ये कार्यकाळाची मर्यादा, खेळाडूंचे हित, आर्थिक पारदर्शकता आणि संस्थात्मक लोकशाही यांचे निकष आहेत. राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ म्हणून ‘बीसीसीआय’ला ही संहिता बंधनकारक करणे आवश्यक आहे.

५. क्रिकेट हा भारतात राष्ट्रीय स्तरावरील खेळ आहे. त्यामुळे त्याचे प्रशासन संविधानिक मूल्यांनुसार पारदर्शक, नैतिक आणि कायदेशीर असावे, असे सुराज्य अभियानने म्हटले आहे.

६. या पत्राची प्रत आणि केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री श्री. अश्विनी वैष्णव यांनाही पाठवण्यात आली आहे.

नूतन लेख