गोवा अधिवेशनात चर्चेला येणारे महत्त्वाचे विषय

भाजपचे नेते पांडुरंग मडकईकर आणि आमदार गोविंद गावडे यांनी सरकारवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करणे, कला अकादमीच्या नूतनीकरणातील भ्रष्टाचार आणि निकृष्ट काम; राज्यात वाढलेली अमली पदार्थांची तस्करी, ‘स्मार्ट सिटी’ पणजी येथे सापडणारी गांजाची रोपटी, राज्यात अपघातांची वाढती संख्या, हत्या आणि बलात्कार आदी घटनांमध्ये वाढ होऊन कायदा अन् सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणे; श्री लईराईदेवीच्या जत्रोत्सवात झालेले चेंगराचेंगरीचे प्रकरण, गोवा विद्यापिठातील प्रश्नपत्रिका चोरीचे प्रकरण, राज्यातील घटते पर्यटन, टॅक्सी ॲपचा प्रश्न आणि अन्य नागरी तक्रारी; मराठीला राजभाषेचा दर्जा देणे, रोमी कोकणीला शाळांमध्ये शिकवण्यासाठी अधिकृतरित्या मान्यता देण्याची मागणी, मेगा हाऊसिंग प्रकल्पांना नागरिकांकडून होणारा विरोध, सरकारी नोकरीचे आमीष दाखवून पैसे उकळण्यासंबंधीच्या घटना, ‘रेंट-अ-कार’मधील (चारचाकी भाडेपट्टीवर देणे) घोटाळा, राज्यात नियमबाह्यरित्या होणारी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्तींची विक्री, सरकारी प्राथमिक शाळा बंद पडणे.

गोवा पोलीस विधेयक पुन्हा रेंगाळले

पणजी, २० जुलै (वार्ता.) – दीर्घ काल प्रलंबित असलेले गोवा पोलीस विधेयक अजूनही पुढे प्रलंबित रहाणार आहे. हे विधेयक २१ जुलैपासून चालू होणार्‍या पावसाळी अधिवेशनात मांडले जाणार नाही, अशी माहिती उपलब्ध झाली आहे.

गोवा पोलिसांचे आधुनिकीकरण करणे आणि गोवा पोलीस दलाच्या कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा करून ती अधिक प्रभावीपणे लागू करणे या हेतूने गोवा पोलीस विधेयक सिद्ध करण्यात आले आहे. मागील १६ वर्षांत या विधेयकाचा मसुदा ३ वेळा सिद्ध करण्यात आला आहे. सरकारने अनेक वेळा हे विधेयक संमत करण्याऐवजी त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी ते पोलीस दलाला परत पाठवले आहे. गोवा पोलीस दल सध्या स्वत:चा कायदा नसल्याने महाराष्ट्र पोलीस कायद्यानुसार काम करत आहे. गोवा पोलीस दलाचा नवीन मसुदा हा केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या ‘ब्युरो ऑफ पोलीस रिसर्च अँड डिव्हलॉपमेंट’च्या ‘मॉडेल पोलीस कायदा’ यानुसार सिद्ध करण्यात आला आहे; मात्र तो पुन्हा सुधारणांसाठी रेंगाळला आहे.