सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > Kashmiri Hindu National Convention : ‘पनून कश्मीर’ नावाचा केंद्रशासित प्रदेश १९ जानेवारी २०२६ पर्यंत निर्माण करा !

Kashmiri Hindu National Convention : ‘पनून कश्मीर’ नावाचा केंद्रशासित प्रदेश १९ जानेवारी २०२६ पर्यंत निर्माण करा !

जम्मूत झालेल्या राष्ट्रस्तरीय ‘काश्मिरी हिंदु अधिवेशना’तील एकमुखी मागणी !

 (पनून कश्मीर म्हणजे आपले, हिंदूंचे काश्मीर) 

जम्मू (जम्मू-काश्मीर) : ‘यूथ फॉर पनून कश्मीर’च्या वतीने आयोजित राष्ट्रस्तरीय ‘काश्मिरी हिंदु अधिवेशन’ १३ जुलैला येथे पार पडले. या ऐतिहासिक एक दिवसीय अधिवेशनाचा समारोप सर्वानुमते स्वीकारण्यात आलेल्या ‘जम्मू घोषणापत्रा’ने झाला. यात ‘पनून कश्मीर’ या केंद्रशासित प्रदेशाच्या निर्मितीची अंतिम मुदत १९ जानेवारी २०२६ निश्चित करण्यात आली असून भारत सरकारने यासाठी निर्णायक कृती करावी, अशी मागणी करण्यात आली. ‘पनून कश्मीर’ची स्थापना ही हिंदु राष्ट्राच्या दिशेने पहिला टप्पा आहे, असा ठाम विश्वासही या प्रसंगी व्यक्त करण्यात आला. वर्ष २०१९ मध्ये कलम ३७० रहित झाल्यानंतरचे काश्मिरी हिंदूंचे हे पहिले अधिवेशन आहे.

१. अधिवेशनात भारतभरातील संत, कायदेतज्ञ, अभ्यासक, युवा नेते आणि विविध सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी एकत्र आले होते. त्यांनी काश्मिरी हिंदु समाजाची न्याय्य पुनर्स्थापना, तसेच त्यांचा सन्मान आणि सांस्कृतिक अधिकार यांसाठी एकत्रित आवाज उठवला.

२. कार्यक्रमाचा आरंभ दीपप्रज्वलन आणि भव्य सत्कार समारंभ यांनी झाला.

३. अधिवेशनात १३ जुलै १९३१ या दिवशी काश्मिरी हिंदु नरसंहारात हुतात्मा झालेल्यांच्या स्मरणार्थ श्रद्धांजली वाहण्यात आली.

प्रसिद्धीपत्रक ! 

४०० हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांच्या शक्तीशाली संघटनाने ‘एक भारत अभियान २’ला प्रारंभ !

आजपासून ‘एक भारत अभियान २’ या ऐतिहासिक सांस्कृतिक आंदोलनाचा प्रारंभ होत आहे, असे ‘यूथ फॉर पनून कश्मीर’ने घोषित केले. संघटनेने सांगितले की, यात भारतातील ४०० हून अधिक हिंदु संस्था, युवा संघटना आणि आध्यात्मिक संप्रदाय एकत्र आले आहेत. हे अभियान भारताच्या प्रत्येक गावात, जिल्ह्यात आणि राज्याच्या राजधानीत पोचेल अन् काश्मिरी हिंदूंसाठी एक स्वतंत्र मातृभूमी आणि धर्माच्या पुनर्स्थापनेसाठी एकसंध शक्ती निर्माण करील.

अधिवेशनाला यांची होती सन्माननीय उपस्थिती !

डॉ. अग्नीशेखर, हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉ. चारुदत्त पिंगळे, अधिवक्ता (पू.) रवींद्र घोष, स्वामी कुमारजी, अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, डॉ. कोनराड एल्स्ट, सर्वश्री रणजित सावरकर, अर्जुन संपत, प्रमोद मुतालिक, हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे, राहुल कौल, अरुण गुप्ता आणि राजेश गुप्ता, तसेच सर्वश्री गंगाधर कुलकर्णी, पुन्नू स्वामी, अश्विनी भट, कुंदन काश्मिरी, मोतीलाल मल्ला, राजीव पंडिता, शमा रैना, आर्.के. वांगणू, डॉ. सुशील वत्तल, रोहित रवि भट आणि दिगंबर रैना

‘पनून कश्मीर’ ही राजकीय सौदेबाजी नाही, तर न्यायोचित नि सांस्कृतिक आदेश !

डॉ. अग्नीशेखर, श्री. रणजित सावरकर आणि अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी  ठामपणे सांगितले की, ‘पनून कश्मीर’ ही कोणतीही राजकीय सौदेबाजी नसून भारताने धर्म आणि न्याय यांच्या रक्षणार्थ पार पाडायचा सांस्कृतिक आदेश आहे.

‘पनून काश्मीर : हिंदु राष्ट्राची पायाभरणी’ यावर परिसंवाद !

‘पनून कश्मीर : हिंदु राष्ट्राची पायाभरणी’ या विषयावर ‘यूथ फॉर पनून कश्मीर’चे  श्री. विठ्ठल चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली परिसंवाद झाला. यात सर्वश्री प्रमोद मुतालिक, रमेश शिंदे, अर्जुन संपत, राहुल कौल, तसेच डॉ. राजसिंह शेखावत यांचा सहभाग होता.

‘हिंदु संस्कृती संघर्ष आणि त्यावर उपाय’ या विषयावरील परिसंवादात डॉ. कोनराड एल्स्ट आणि सद्गुरु डॉ. चारुदत्त पिंगळे सहभागी झाले होते. आशिष धर परिसंवादाच्या अध्यक्षस्थानी होते.

‘जम्मूची प्रादेशिक समस्या आणि मातृभूमीचा समन्वय’ या विषयावरही परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता.

जम्मू घोषणापत्रातील महत्त्वपूर्ण मागण्या !

अधिवेशनाचा समारोप ‘जम्मू घोषणापत्रा’च्या वाचनाने करण्यात आला :

१. काश्मिरी हिंदु नरसंहारास कायदेशीर आणि घटनात्मक मान्यता

२. पनून कश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशाची तातडीने निर्मिती

३. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान येथील पीडित हिंदूंना पूर्ण संरक्षण अन् आधार

या मागण्या पूर्ण न झाल्यास राष्ट्रवादी शक्तींचे देशव्यापी संघटन जम्मूमध्ये एकत्र येईल. यातून राष्ट्र पुनःप्राप्तीच्या अंतिम टप्प्याचा आरंभ होईल, असा इशाराही घोषणापत्रातून देण्यात आला आहे.

अधिवेशनातून व्यक्त करण्यात आलेले जाज्वल्य विचार !

१. इस्लामी आतंकवादाचे पहिले बळी ठरलेल्या काश्मिरी हिंदूंना न्याय देणे, हाच भविष्यकालीन हिंदु राष्ट्राचा मूळ पाया ठरेल.

२. काश्मीर खोर्‍याच्या विद्यमान भौगोलिक क्षेत्रातून ‘पनून कश्मीर’ हा स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश म्हणून स्थापन करावा, ही आमची स्पष्ट मागणी आहे. हिंदु राष्ट्र निर्भयतेने, ठामपणे आणि अपरिवर्तनीय स्वरूपात उदयास यायलाच हवे.

३. जम्मूने गेली अनेक दशके अन्याय आणि राजकीय दडपशाही सहन केली असून तेथील हिंदूंची लोकसंख्या अल्प होत आहे. आम्ही मागणी करतो की, जम्मूची स्वतंत्र ओळख, त्याचे अधिकार आणि तेथे होत असलेल्या विकासाचे रक्षण करण्यासाठी घटनेतून वैधानिक अन् प्रशासकीय संरक्षण मिळावे.

संपादकीय भूमिका

काश्मिरी हिंदूंचे पुनर्वसन झाले, तरच उद्या बंगाल, केरळ यांसारख्या राज्यांत हिंदूंचा निभाव लागू शकतो, असा संदेश यातून दिला जाऊ शकतो. अन्यथा काश्मीरप्रमाणेच काही दशकांतच ही राज्येही हिंदूंच्या, पर्यायाने भारताच्या हातून निसटतील, हे कटू सत्य स्वीकारा !

नूतन लेख