संपादकीय : मंदिरांचे सरकारीकरण हे काँग्रेसी पाऊल (?)

‘जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा’, या गीताला महाराष्ट्र सरकारने ‘राज्यगीता’चा दर्जा दिल्यानंतर प्रत्येक शासकीय कार्यक्रमापूर्वी राष्ट्रगीतानंतर महाराष्ट्राचा जयजयकार होतो, तेव्हा महाराष्ट्र भूमीचा पराक्रम, संस्कृती, विद्वत्ता यांमुळे आपली छाती गर्वाने फुलून जाते; परंतु हा अभिमान केवळ गीत म्हणण्यापुरता सीमित झाला आहे का ? असा प्रश्न पडावा, अशा स्थितीकडे महाराष्ट्र जात आहे. महाराष्ट्राचे जागृत देवस्थान असलेल्या शनि शिंगणापूर येथील श्री शनैश्वर मंदिरात तब्बल २ सहस्रांहून अधिक बोगस (खोटे) कर्मचारी नियुक्त करून देवस्थानाची कोट्यवधी रुपयांची लूट करण्यात आली. उत्तरदायी विश्वस्तांकडून मंदिराची लूट, म्हणजे गोजिरवाण्या राज्यातील लाजिरवाणा प्रकार ! स्वत:ला धार्मिक समजणार्‍या महाराष्ट्रातील प्रत्येक व्यक्तीने मंदिरातील हा भ्रष्टाचार गांभीर्याने घ्यावा. देवस्थानाच्या दवाखान्यात रुग्णांच्या सेवेसाठी बोगस वैद्यकीय कर्मचारी दाखवून, अस्तित्वात नसलेल्या बागेच्या देखभालीसाठी कागदोपत्री कर्मचारी; वाहनतळ, स्वच्छता, गोशाळा, भक्तनिवास यांची देखभाल आदी कारणांसाठी २ सहस्रांहून अधिक बोगस कर्मचारी दाखवून विश्वस्तांनी देवस्थानाच्या तिजोरीतील कोट्यवधी रुपये लुटले. ही लूट अनेक वर्षांपासून चालू होती. देवस्थानाच्या लुटीची रक्कम अब्जावधीत गेली असल्याची शक्यता काही स्थानिक व्यक्त करत आहेत. मंदिरांतील विश्वस्तांनीच मंदिराची लूट करण्याचा हा प्रकार महाराष्ट्रात काही पहिलाच नाही. महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी श्री भवानीमातेच्या मंदिरातील अपहार, समस्त देशाचे श्रद्धास्थान असलेल्या पंढरपूरच्या पांडुरंगाच्या मंदिरातील पैशांचा अपहार, कोल्हापूरच्या श्री महालक्ष्मीदेवीच्या दागिन्यांचा अपहार, शिर्डीचे श्री साईबाबांचे मंदिर आणि मुंबईतील श्री सिद्धिविनायक मंदिर या अशा प्रमुख देवस्थानांतील भ्रष्टाचार सरकारी विश्वस्तांनीच केल्याचे उघड झाले. या मंदिरांमध्ये दर्शनासाठी रांग करून देवतेच्या चरणांवर डोके ठेवणारे भाविक जर त्याच देवतेच्या दानपेटीवर डल्ला पडल्यावर गप्प रहात असतील, तर भाविक म्हणून घ्यायला आपण पात्र आहोत का ?, याचा त्यांनी विचार अवश्य करावा.

 …भ्रष्टाचार थांबला आहे का ?

श्री शनैश्वर देवस्थानामधील आर्थिक घोटाळ्याविषयी विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खंत व्यक्त केली आणि असे प्रकार रोखण्यासाठी मंदिरावर समिती नियुक्त करण्याची, म्हणजेच मंदिराचे सरकारीकरण करण्याची घोषणा केली. महाराष्ट्रातील मुख्य देवस्थानांमध्ये आतापर्यंत जो आर्थिक अपहार झाला आहे, तो मंदिरांचे सरकारीकरण झाल्यानंतरच झाला आहे. सरकारीकरण नसतांना मंदिरांतील व्यवस्थापन अगदी सुरळीत चालू होते, असे मुळीच नाही. पंढरपूर येथील श्री विठ्ठलाच्या मंदिरातील विश्वस्तांविषयी शेकडो तक्रारी आल्यावरच तत्कालीन काँग्रेस सरकारने या मंदिराचे सरकारीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. अशा प्रकारे वरील सर्व मंदिरांचे सरकारीकरण काँग्रेस सरकारनेच केले. ‘व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी मंदिरांचे सरकारीकरण’, असा आभास काँग्रेसने निर्माण केला; परंतु त्याच्या आडून मंदिरांच्या विश्वस्तपदी स्वत:च्या हितचिंतकांचा आणि निवृत्त होत असलेल्या राजकीय व्यक्तींचा भरणा केला. आज तोच कित्ता राज्यातील हिंदुत्वनिष्ठ सरकार गिरवत असेल, तर भेद काय ?, असे कुणाला वाटल्यास आश्चर्य काय ? मंदिरांचा उपयोग हितचिंतकांना स्थिरस्थावर करण्यासाठी आणि पक्ष वाढवण्यासाठी करण्यात येत असेल, तर या पापाचे धनी होणे चुकीचे होईल, हे लक्षात घ्यायला हवे. सध्याच्या सरकारमध्ये अनेक नेते हे हिंदुत्वनिष्ठ असून त्यांच्याकडून मंदिरांचे सरकारीकरण अपेक्षित नाही. भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी विधानसभेत मांडून मंदिराचे सरकारीकरण करून जर राजकीय स्वार्थ साधला जात असेल, तर तसे करणे कितपत योग्य ? काँग्रेस सरकारच्या काळात सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांची जी दुरवस्था झाली, त्यामध्ये महायुती सरकारच्या काळात हळूहळू सुधारणा होत आहे, ही वस्तूस्थिती आहे. राज्यातील अनेक प्राचीन मंदिरांच्या जीर्णाेद्धारासाठी महायुतीने भरीव निधीही दिला आहे. मंदिरांच्या संवर्धनासाठी विविध योजना महायुती सरकार राबवत आहे; हे अभिनंदनीय आहेच; परंतु राज्यातील विकासकामांमध्ये मंदिरांची विकासकामे हा त्याचा एक पैलू झाला. मंदिरांचे खरे संवर्धन, म्हणजे त्यातील पावित्र्य टिकणे, हे होय. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससारख्या निधर्मीवाद्यांना हे समजण्याच्या पलीकडेच आहे. महाराष्ट्रातील समस्त हिंदूंच्या भावना हिंदूंचे नेतृत्व म्हणून महायुतीने लक्षात घ्याव्यात. राजकीय लाभापोटी मंदिरांच्या विश्वस्तपदावर नियुक्त केलेली व्यक्ती मंदिरांतील पावित्र्य जपण्यासाठी योगदान देऊ शकत नाही. देवतेविषयी आत्मीयता असलेली भक्तमंडळीच हे करू शकतात. असे भक्त हेरून त्यांच्याकडे मंदिरांचे व्यवस्थापन द्यावे, आवश्यक असल्यास त्यांना व्यवस्थापनाचे धडे द्यावेत; परंतु मंदिराचा उपयोग राजकीय स्वार्थासाठी करणे, ही प्रवृत्ती महायुतीने सोडून द्यावी. वरील अनेक मंदिरांमध्ये भ्रष्टाचार होऊनही ही प्रकरणे न्यायालयांमध्ये अनेक वर्षे खितपत पडली आहेत. या प्रकरणांची सुनावणी जलद गतीने पूर्ण व्हावी, यासाठी याकडे सरकार म्हणून महायुतीने अधिक लक्ष द्यावे, अशी हिंदूंची भावना आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा आदर्श घ्या !

भाविक असोत वा शासनकर्ते असोत, मंदिरांतील भ्रष्टाचाराविषयी तटस्थ रहाणे, हे देवतेच्या अवकृपेलाच पात्र ठरणारे आहे. घरातील एखादे भांडे शेजार्‍याला दिले, तर ते मिळेपर्यंत आपण अनेकदा पाठपुरावा करतो; परंतु ‘ज्यांच्या कृपेने घर चालू आहे’, अशी श्रद्धा आपण बोलून दाखवतो, त्या देवतेच्या मंदिरांतील कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती चोरली जात असूनही आपण रस्त्यावर का उतरत नाही ? याचा विचार हिंदूंनी अवश्य करावा. मंदिरातील भ्रष्टाचाराविषयी प्रत्येक श्रद्धेय हिंदूला वाईट वाटते; परंतु त्यापुढे जाऊन हे अपप्रकार रोखण्यासाठी योगदान देणे, हीसुद्धा भक्तीच आहे. श्री शनैश्वर मंदिराच्या विश्वस्त मंडळावर काही राजकीय पक्षांचे वर्चस्व आहे. ज्यांनी हा भ्रष्टाचार केला, त्यावर शासक म्हणून सरकारने कठोर कारवाई करावी; परंतु त्याकडे राजकीय लाभाऐवजी धार्मिक दृष्टीने पहायला हवे. मंदिराचे सरकारीकरण करण्याऐवजी मंदिराचे व्यवस्थापन योग्य प्रकारे करू शकणार्‍या भक्तांकडे मंदिराचे व्यवस्थापन सोपवण्यापुरताच सरकारने यामध्ये हस्तक्षेप करावा. भारतीय संस्कृतीमध्ये प्रभु श्रीराम असोत किंवा छत्रपती शिवाजी महाराज असोत, ज्यांना आपण आदर्श मानतो, त्यांनी मंदिरांवर वर्चस्व ठेवण्याचा कधीच प्रयत्न केला नाही. ‘मंदिरांचे सरकारीकरण होते, तेव्हा त्यामध्ये राजकारणाचा हस्तक्षेप होतो’, हे ओळखून महायुती सरकारने मंदिर सरकारीकरणाच्या मानसिकतेचा त्याग करणे, हेच भारतीय संस्कृतीच्या दृष्टीने गौरवाचे ठरेल.