चिनी धोरणे आणि भारताची प्रत्युत्तराची रणनीती !

महासत्ता बनण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी असलेला चीन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विविध प्रकारे खटाटोप करत असतो. भारत सरकारला त्याच्या उचापात्या ठाऊक असल्या, तरी भारतियांनाही त्या ज्ञात असणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने हा लेख येथ देत आहोत.

१. चीनकडून फिजीमध्ये सैन्यतळ उभारण्याचा प्रयत्न आणि फिजीकडून विरोध

भारताचा मित्र देश असलेल्या फिजीने त्याच्या देशात चीनला सैन्यतळ उभारण्यास उघडपणे विरोध केला आहे. फिजीने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, त्याला (चीनला) शक्ती दाखवण्यासाठी अशा सैन्यतळांची आवश्यकता नाही. इतकेच नाही, तर फिजीने अन्य शेजारील देशांनाही चीनच्या सैन्यतळांपासून दूर रहाण्याचा सल्ला दिला आहे.

फिजीचे पंतप्रधान सिटिवेनी राबुका यांनी सांगितले की, चीन प्रशांत महासागरातील बेटांवर सैन्यतळ उभारत आहे, याला फिजीचा विरोध आहे. त्यांनी असेही म्हटले की, चीनने लांब पल्ल्याच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचे परीक्षण केले आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, चीनला शक्ती दाखवण्यासाठी सैन्यतळांची आवश्यकता नाही. अमेरिका आणि आशिया यांच्या मधोमध प्रशांत महासागरात बेटांचे देश आहेत. त्यामुळे या भागातील सुरक्षा संबंधांसाठी अमेरिका आणि चीन यांच्यात स्पर्धा चालू आहे.

प्रशांत महासागरातील फिजीशी भारताचे जुने संबंध आहेत. येथील अनेक लोक हिंदी आणि भोजपुरी भाषा बोलतात.

२. चीनने दुर्मिळ खनिजांच्या निर्यातीवर बंधने घालून अनेक देशांतील उद्योगांना वेठीस धरले

चीनने दुर्मिळ खनिजांच्या निर्यातीवर बंधने घातल्याने त्याचा थेट परिणाम भारतातील रोजगारांवर होणार आहे. ही दुर्मिळ खनिजे आणि चुंबके वापरली जाणार्‍या इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील सुमारे २१ सहस्र नोकर्‍या संकटात सापडल्याचा गौप्यस्फोट ‘इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज् असोसिएशन ऑफ इंडिया ’ने (‘एलकिना’ने) केला आहे.

या वर्षी एप्रिल महिन्यात चीनने ‘डायस्प्रोशियम’ आणि ‘टर्बियम’ यांसारख्या दुर्मिळ खनिजांच्या तेथून होणार्‍या निर्यातीवर बंधने घातली. हे दोन्ही धातू ‘निओडायमियम-आयर्न-बोरॉन (एन्.डी.फेब)’ चुंबकाच्या क्षमतावर्धनासाठी आवश्यक असतात. ‘एलकिना’ ही देशातील इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाचे प्रतिनिधित्व करणारी सर्वांत जुनी संघटना आहे. चीनच्या कृत्यामुळे ‘डायस्प्रोशियम’ आणि ‘टर्बियम’ यांसारख्या दुर्मिळ खनिजांची जगभरातील पुरवठा साखळी विस्कळित होणार असल्याची भीती तिने व्यक्त केली आहे.

याचा देशाच्या ‘हिअरेबल्स’ आणि ‘वेअरेबल्स’ (ऐकण्यासाठी आणि शरिरावर घालता येतील अशी उपकरणे, उदा. इअरफोन, घड्याळ इ.) उद्योगांवर विपरीत परिणाम होणार आहे. चीनमधून हे दुर्मिळ धातू आयात करता आले नाहीत, तर नाइलाजाने देशातील ग्राहकांना १०० टक्के चीनमध्ये बनवण्यात येणारे ध्वनीवर्धक खरेदी करणे भाग पडेल. त्यामुळे देशातील इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग कोलमडण्याची दाट शक्यता आहे.

‘मारुति सुझुकी’, ‘ह्युंदाई मोटर इंडिया’ आणि ‘किया इंडिया’ आदी चारचाकी उत्पादक आस्थापने सध्या दुर्मिळ खनिजांच्या पुरवठ्यावर उपाय शोधण्यासाठी त्यांच्या जपानी अन् कोरिया येथील आस्थापनांकडून साहाय्य मागत आहेत. ही दुर्मिळ खनिजे ‘इलेक्ट्रिक’, ‘हायब्रिड’ आणि ‘इंटर्नल कम्बशन इंजिनां’वर आधारित वाहनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वापरली जातात. त्यामुळे वाहन उत्पादनावरही विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. चीन दुर्मिळ खनिजांच्या संदर्भात पुष्कळ दादागिरी करत आहे. या खनिजांच्या निर्यातीवर चीनने बंदी घातली आहे. भारत आणि अमेरिका यांसह अनेक देशांना या खनिजांची पुष्कळ आवश्यकता आहे. या खनिजांपासून बनणार्‍या चुंबकांची (मॅग्नेट्सची) कमतरता असल्याने अनेक उद्योगांचे काम ठप्प होऊ शकते. त्यामुळे चीनची ही दादागिरी मोडून काढण्यासाठी भारताने आता एक योजना बनवली आहे.

‘रेअर अर्थ मॅग्नेट’च्या (दुर्मिळ चुंबकाच्या) पुरवठ्यावर चीनचे जवळपास पूर्ण नियंत्रण आहे. चीनने त्याच्या निर्यातीवर अनेक निर्बंध घातले आहेत. ही खनिजे चारचाकी वाहने, इलेक्ट्रिक वाहने आणि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र यांच्यासाठी पुष्कळ आवश्यक आहेत. ‘ऑटोमोबाइल’ उद्योगाने सरकारला या प्रकरणात लक्ष घालण्याची मागणी केली आहे. एप्रिल महिन्यात चीनने ७ दुर्मिळ घटक आणि संबंधित मॅग्नेटच्या निर्यातीसाठी विशेष परवाना अनिवार्य केला होता, म्हणजे चीनच्या अनुमतीविना ही खनिजे बाहेर पाठवता येणार नाही.

भारतात इलेक्ट्रिक वाहन आणि पवन ‘टर्बाइन’ बनवणारी आस्थापने दुर्मिळ खनिजांचे सर्वांत मोठे ग्राहक आहेत. वर्ष २०२५ मध्ये देशाच्या एकूण मागणीपैकी निम्म्याहून अधिक मागणी याच आस्थापनांची असेल. ‘वर्ष २०३० पर्यंत ही मागणी वाढून ८ सहस्र २२० मेट्रिक टन होईल’, असा अंदाज आहे. सध्या ही मागणी ४ सहस्र १० मेट्रिक टन आहे. याचा अर्थ, या खनिजांची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे.

३. दुर्मिळ खनिजांसह चीनकडून खतांवरही रोख

चीनने भारताला खतांचा पुरवठा थांबवला आहे. आधी दुर्मिळ मॅग्नेटचा पुरवठा थांबवला होता, आता विशेष खतांवर रोख लावली आहे. यामुळे भारताची चिंता वाढली आहे. डीएपी खताच्या किमतीत वाढ झाली आहे. डीएपी म्हणजे डाय-अमोनिया फॉस्फेट ! या खताच्या किमती वाढल्याने शेतकर्‍यांची अडचण वाढणार आहे. सरकारला खतासाठी अधिक पैसे द्यावे लागणार आहेत, म्हणजेच सरकारवरील अनुदानाचा भार वाढणार आहे. जून महिन्यात डीएपीची किंमत ८०० डॉलर प्रतिटनपर्यंत गेली आहे. काही महिन्यांपासून ही किंमत पुष्कळ अधिक आहे. भारताने मागील वर्षी ४६ लाख टन डीएपी खत आयात केले. त्यांपैकी ८ लाख ५० सहस्र टन खत चीनमधून आले होते, म्हणजे १८.४ टक्के खत चीनमधून आले होते. डीएपीची किंमत वाढल्यामुळे खत आयात करणार्‍या आस्थापनांना फटका बसू शकतो.

४. चीनकडून अमेरिकेच्या ‘टॅरिफ’ला ‘जशास तसे’ उत्तर

भारतीय आस्थापनांनी चीनमध्ये बनवलेल्या इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांची आयात केली, तर भारत सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला मोठा धक्का बसेल, तसेच मोठ्या संख्येने लोक बेरोजगार होतील. या वर्षाच्या एप्रिलपूर्वी सगळे सुरळीत चालू होते; पण अमेरिकेचे अध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांनी परस्पर शुल्क लादल्यानंतर चीनने प्रत्युत्तर म्हणून पृथ्वीवरील दुर्मिळ खनिजांच्या पुरवठ्यासाठी नियम कडक केले, ज्याचा परिणाम भारतासारख्या देशांवरही होत आहे.

उद्योग जगतातील लोक आणि विश्लेषक यांचे म्हणणे आहे की, भविष्यात एक मोठी समस्या उद्भवणार आहे, ज्याचा परिणाम ‘हिअरेबल्स’ आणि ‘वेअरेबल्स’ उपकरणांच्या उत्पादनावर होऊ लागला आहे. अनेक आस्थापनांनी आता उत्पादन करण्याऐवजी चीनमधून तयार उत्पादने आयात करण्यास आरंभ केला आहे.

५. चीनच्या दादागिरीला उत्तर देण्यासाठी भारत सज्ज

चीनच्या एका औद्योगिक उत्पादनासंबंधी दादागिरीला शह देण्यासाठी भारत सज्ज झाला आहे. सरकारने उत्पादन वाढवण्यासाठी ३ सहस्र ५०० ते ५ सहस्र कोटी रुपयांची योजना आखली आहे. या योजनेत आस्थापनांना प्रोत्साहन दिले जाईल, ज्यामुळे चीनवरील अवलंबित्व न्यून होऊन देशातच उत्पादन वाढेल. लवकरच या योजनेला संमती मिळण्याची शक्यता आहे. एका सरकारी अधिकार्‍याने सांगितले की, या योजनेला लवकरच संमती मिळू शकते. अधिकारी म्हणाले, ‘‘देशात महत्त्वाच्या खनिजांचे उत्पादन लवकर चालू करणे, हे आमचे प्राधान्य आहे.’’

५ अ. भारत सरकारची योजना काय आहे ?

‘इकॉनॉमिक टाइम्स’च्या माहितीनुसार, सरकार या योजनेत आस्थापनांना प्रोत्साहन देईल. हे प्रोत्साहन ‘रिव्हर्स’ लिलाव प्रक्रियेद्वारे दिले जाईल. याचा अर्थ, जे आस्थापन सर्वांत अल्प किमतीत उत्पादन करण्यास सिद्ध असेल, त्याला हे प्रोत्साहन मिळेल. चीनमधून होणार्‍या आयातीवर अवलंबून रहाणे न्यून करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे, म्हणजे चीनवर अवलंबून न रहाता भारत स्वतःच या खनिजांचे उत्पादन करू इच्छितो. एका अधिकार्‍याने सांगितले की, देशात खनिजांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी नवीन पावले उचलली जात आहेत. किमान ५ मोठ्या भारतीय आस्थापनांनी या खनिजांचे उत्पादन करण्याची इच्छा सरकारकडे व्यक्त केली आहे.

सरकारची आणखी एक योजना आहे. सरकार खाण आणि खनिज कायद्यात पालट करण्याची योजना बनवत आहे. यामुळे महत्त्वपूर्ण खनिज योजनेला साहाय्य होईल. ‘या वर्षाच्या शेवटी देशात दुर्मिळ स्थायी मॅग्नेटचे व्यावसायिक उत्पादन चालू होईल’, अशी सरकारला अपेक्षा आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने भाग्यनगर (तेलंगाणा) येथील ‘मिडवेस्ट एडवान्स्ड मटेरियल्स प्रा. लि.’ या आस्थापनाला आर्थिक साहाय्यही दिले आहे.

– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त), पुणे. (३.७.२०२५)