संपादकीय : ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवाद’ शब्द हटवा !

धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद हे तसे वरकरणी छान, सरळ, सोज्वळ शब्द वाटतात; मात्र याच २ शब्दांनी भारतीय समाज, संस्कृती आणि सभ्यता यांचा घात केला आहे, हे गत ५० वर्षांत भारतियांनी अनुभवले आहे. या शब्दांच्या आडूनच या देशातील बहुसंख्य हिंदु समाजावर प्रहारावर प्रहार, अन्यायावर अन्याय करण्यात आला आहे. या २ शब्दांमुळेच भारतीय जीवनव्यवस्थेचा आत्माच कुठेतरी हरवला गेला आहे, असे चित्र आहे. या २ शब्दांची पुन्हा नव्याने आठवण होण्याचे कारण म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह श्री. दत्तात्रय होसबाळे यांनी भारताच्या राज्यघटनेतून ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द हटवण्याची केलेली मागणी ! अनेक राष्ट्रप्रेमी आणि धर्मप्रेमी यांनी ही मागणी यापूर्वी अनेक वेळा केलेली असली, तरी आता संघाने ही मागणी केल्यामुळे तिचे महत्त्व वाढले आहे. संघाने ही मागणी केल्यामुळे सर्वांचे लक्ष प्रकर्षाने त्याकडे गेले आहे. म्हणूनच केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी वाराणसी येथे बोलतांना या मागणीचा पुनरुच्चार केला आहे. आणीबाणीच्या काळात राज्यघटनेत केलेले पालट रहित करण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनीच ही मागणी केली असल्यामुळे; म्हणजेच सरकारचीच ही मागणी असल्याने ‘या मागणीवर त्वरित कार्यवाही व्हावी’, अशी भारतीय जनमानसाची अपेक्षा आहे. सरकारने ती धमक दाखवून राज्यघटनेत केवळ हा पालटच नव्हे, तर असे अनेक राष्ट्रविरोधी आणि विशेष करून हिंदुविरोधी पालट रहित करावेत, अशी जनतेची इच्छा आहे.

सध्याचे वर्ष हे आणीबाणी लागू झाल्यानंतरचे ५० वे वर्ष आहे. केंद्रशासनाने २५ जून हा दिवस ‘संविधान हत्या दिवस’ म्हणून घोषित केला आहे. बरोबर ५० वर्षांपूर्वी २५ जून १९७५ या दिवशी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशाला उद्देशून छोटे भाषण दिले. त्यामध्ये ‘मी घेतलेल्या जनहितैषी निर्णयांविरुद्ध मोठे आणि व्यापक षड्यंत्र रचले जात असून राष्ट्रपती यांनी आणीबाणीची घोषणा केली आहे’, असे सांगत आणीबाणी लादली. वर्ष १९७५ ते १९७७ हा २ वर्षांचा काळ आणीबाणीचा होता. यामध्ये विरोधी पक्षातील म्हणजे काँग्रेसच्या विरोधातील अनेक राजकीय नेत्यांची धरपकड, कुठलीही चौकशी न करता त्यांना कारागृहात डांबणे, कारागृहात राष्ट्रप्रेमींचा मोठ्या प्रमाणात छळ करणे आदी गोष्टी करण्यात आल्या. या कारवाईत अनेकांचा मृत्यूही झाला. संघासारख्या संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनाही कारागृहात टाकण्यात आले. या २ वर्षांच्या कालावधीत इंदिरा गांधी यांनी मनमानीपणे कारभार केला, अनेकांचे अधिकार गोठवून हुकूमशाही राजवट लादली. याच वेळी त्यांनी गंभीर गुन्हा केला तो म्हणजे राज्यघटनेत ‘धर्मनिरपेक्षता’ आणि ‘समाजवाद’ हे २ शब्द घुसडून भारताला काही वर्षे मागे नेले.

घटनादुरुस्ती पूर्णपणे घटनाबाह्य !

३ डिसेंबर १९४६ आणि २२ जानेवारी १९४७ मध्ये राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेच्या संदर्भात चर्चा झाली होती. तेव्हा एकमताने ती स्वीकारण्यात आली होती. १५ नोव्हेंबर १९४८ आणि ३ डिसेंबर १९४८ अशी २ वेळा प्रा. के.टी. शहा यांनी राज्यघटनेच्या सभेत मूळ प्रस्तावनेत ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘सांघिक’ हे ३ शब्द घालण्याचे आवाहन केले. दोन्ही वेळा ‘संविधान सभे’ने ते एकमुखाने फेटाळून लावले. ६ डिसेंबर १९४८ या दिवशी पुन्हा वरील सूत्रावर चर्चा झाली. तेव्हा सभेतील पंडित लोकनाथ मिश्रा यांनी म्हटले की, धर्मनिरपेक्ष ही संकल्पना भारतातील नाही, तर ती विदेशातील आहे. आपण हे राज्यघटनेत घातले, तर भारतीय संस्कृती रसातळाला जाईल. त्यामुळे या शब्दांच्याविना राज्यघटना अस्तित्वात आली. मार्च १९७६ मध्ये लोकसभेचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यावर इंदिरा गांधी यांनी तिचा कार्यकाळ एका वर्षाने वाढवला. पुढे डिसेंबर १९७६ मध्ये त्यांनी राज्यघटनेत ४२ वी घटनादुरुस्ती करत मूळ ढाच्यात ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवाद’ हे २ शब्द घातले. सर्वाेच्च न्यायालयातील प्रखर हिंदुत्वनिष्ठ अधिवक्ता श्री. अश्विनी उपाध्याय यांनी सांगितले की, तांत्रिकदृष्ट्या पूर्ण रूपाने इंदिरा गांधी पंतप्रधान नसतांनाही, तसेच ‘संविधान सभा’ अस्तित्वात नसतांना अन् लोकसभा योग्य प्रकारे कार्यान्वित नसतांना केलेली ही घटनादुरुस्ती पूर्णपणे घटनाबाह्य आहे. म्हणजेच ती चुकीची आहे. अशी चूक आपण गत ४ दशके दुरुस्त केलेली नाही, हीसुद्धा एक मोठी चूक आहे.

हिंदूंवर अन्याय !

राज्यघटनेच्या ‘अनुच्छेद २८’ मध्ये म्हटले आहे की, सरकारी किंवा सरकारद्वारे अनुदानित कुठल्याही शिक्षणसंस्थांमधून कुठल्याही धर्माचे शिक्षण देता येणार नाही. जर अशा प्रकारे कुठलीही शिक्षणसंस्था धर्मशिक्षण देत असेल, तर तिची शैक्षणिक मान्यता रहित केली जाईल. म्हणूनच शाळा-महाविद्यालयांमध्ये गीता, रामायण, महाभारत इत्यादी काही शिकवता येत नाही. जेव्हा ‘अनुच्छेद ३०’ वाचतो, तेव्हा ‘अनुच्छेद २८’ केवळ बहुसंख्य हिंदूंना लागू आहे, हे कळते. ‘अनुच्छेद ३०’ मध्ये म्हटले आहे की, धार्मिक अल्पसंख्यांकांना शाळा चालू करण्याचा, त्या संचालित करण्याचा आणि त्यात त्यांचे ‘मजहबी शिक्षण’ देण्याचा अधिकार आहे, तसेच आवश्यकतेनुसार सरकार या शिक्षणसंस्थांना अनुदान देईल. याचा अर्थ मदरसा असू शकतो, त्यामध्ये कुराण अन् हदीस शिकवले जाऊ शकते. चर्चच्या ‘कॉन्व्हेंट’ शाळा असू शकतात. तेथे बायबल शिकवले जाऊ शकते. हीच ती ‘सेक्युलर’ म्हणजेच धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था आहे.  ‘सेक्युलॅरिझम’च्या नावाखाली ‘सच्चर आयोग’, ‘अल्पसंख्यांक आयोग’, तसेच ‘वक्फ ॲक्ट’, ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट’सारखे हिंदुविरोधी कायदे बनवण्यात आले. म्हणजेच जे राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. आंबेडकर यांनाही नको होते, ते आणीबाणीच्या काळात घटनेत समाविष्ट करण्यात आले. हा एका अर्थी डॉ. आंबेडकर यांचाही अवमान आहे. प्रकाश आंबेडकर आदी आंबेडकर चळवळीचे नेते हे याविरुद्ध आवाज का उठवत नाहीत ? ज्या काँग्रेसचे सध्याचे नेते राहुल गांधी ‘आणीबाणी ही चूक होती’, असे सांगतात, ते ही चूक दुरुस्त करण्यासाठी काही करत का नाहीत ? यातून इंदिरा गांधींसह काँग्रेसच्या नेत्यांना हिंदूंचे दमन करायचे होते आणि अल्पसंख्यांकांना विशेषत: मुसलमानांना गोंजारायचे होते, हे स्पष्ट दिसते. तसे काँग्रेस स्वातंत्र्यानंतरच्या ७७ वर्षांत करतही आली आहे. त्यामुळे ‘धर्मनिरपेक्षता’ आणि ‘समाजवाद’ हे शब्द भारतीय राज्यघटनेतून हटवण्यासाठी आणखी कुणा तज्ञाची आवश्यकता नसून धमक दाखवून हे शब्द काढून घटना दुरुस्त करण्याची आवश्यकता आहे. केंद्रशासनाने राज्यघटना अयोग्य दुरुस्त्यांपासून मुक्त करावी आणि घटनेत ‘हिंदु राष्ट्र’ हा शब्द समाविष्ट करून बहुसंख्यांक हिंदूबहुल भारतियांना आत्मसन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळवून द्यावा, ही अपेक्षा !