पाकिस्तानने भारताच्या आक्रमणाची दिली स्वीकृती : रणनीती, परिणाम आणि पुढील दिशा !

मे २०२५ मध्ये काश्मीरमधील पहलगाम हत्याकांडानंतर भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या माध्यमातून पाकिस्तानातील आतंकवादी केंद्रांवर जोरदार प्रतिआक्रमण केले. या कारवाईनंतर पाकिस्तान सरकारकडून कोणतीही हानीची स्वीकृती नाकारली जात होती; मात्र अलीकडेच पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी रावळपिंडीसह काही भागांत भारताच्या आक्रमणामुळे झालेल्या हानीची उघडपणे स्वीकृती दिली आहे. ही स्वीकृती अनेक अर्थांनी भारतासाठी एक धोरणात्मक आणि मानसिक विजय मानली जाऊ शकते.

१. पूर्वीचे नकार धोरण म्हणजे ‘डिनायल मोड’

भारतीय वायूदलाने ‘बालाकोट एअर स्ट्राईक’ (वर्ष २०१९) किंवा वर्ष २०१६ च्या ‘सर्जिकल स्ट्राईक’नंतरही पाकिस्तानने नेहमीच आक्रमण झाल्याचे नाकारले. हे त्यांच्या माहिती युद्धाचे एक अंग होते – ‘deny everything, admit nothing’ (सर्वकाही नाकारणे आणि काहीही मान्य न करणे) हे धोरण. अशा प्रकारे घटना नाकारून ते स्वतःची आंतरिक प्रतिमा सांभाळण्याचा प्रयत्न करत असत.

२. पाकचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांचे विधान म्हणजे नवे वास्तव

पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी नुकत्याच एका मुलाखतीत स्पष्ट शब्दांत म्हटले, ‘‘भारताच्या कारवाईमुळे रावळपिंडी आणि आजूबाजूच्या परिसरात काही प्रमाणात हानी झाली. आम्ही त्याच्या पुनर्बांधणीचे प्रयत्न चालू केले आहेत.’’ या विधानामुळे प्रथमच पाकिस्तानने अधिकृतपणे भारताच्या सीमापार आक्रमणाची स्वीकृती दिली आहे. हे वक्तव्य सैन्याच्या भूमिकेच्या विरोधात असल्याचे जाणवते.

३. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील परिणाम

अ. भारताच्या विश्वसनीयतेत वाढ : भारताने ‘ओ.एस्.आय.एन्.टी.’ (ओपन सोर्स इंटेलिजन्स – मुक्त स्रोत बुद्धीमत्ता), उपग्रहांच्या प्रतिमा, ड्रोन्स आणि माध्यमांचे अहवाल यांच्या माध्यमातून जगासमोर पुरावे सादर केले. त्यामुळे पाकिस्तानचे नकार खोटे ठरत होते. पंतप्रधानांच्या स्वीकृती नंतर भारताची युद्धनीती आणि खरी माहिती यांना अधिक वाव मिळाला आहे.

आ. पाकिस्तानवर दबाव : अमेरिका, फ्रान्स, रशिया यांसारख्या राष्ट्रांनी पाकिस्तानकडे कारवाईचा खुलासा मागितला होता. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय दबावाखाली पाकिस्तानला सत्य स्वीकारावे लागले असावे.

४. भारताच्या माहिती युद्धाचे यश

भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर आंतरराष्ट्रीय माध्यमे, सामाजिक माध्यमे आणि रणनीती यांतून अत्यंत प्रभावी माहिती युद्ध राबवले. या आक्रमणानंतर काही घंट्यांतच आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये ‘प्रसाईज स्ट्राईक्स’ (अचूक आक्रमण), ‘इंडियन रिटॅलिएशन’ (भारतीय प्रत्युत्तर), ‘टेरर कँप्स डिस्ट्रॉईड’ (आतंकवादी तळ उद्ध्वस्त केले), अशा बातम्या झळकल्या. यामुळे पाकिस्तानची भूमिका आंतरराष्ट्रीय मंचावर कमकुवत ठरली.

५. सैन्य आणि राजकीय नेतृत्व यांच्यात फाटाफूट ?

पाकिस्तानमध्ये सैन्य हे निर्णयप्रक्रियेतील सर्वांत प्रभावी घटक आहे; मात्र पंतप्रधानांनी हानीची स्वीकृती दिली, हे दर्शवते की, सरकार आणि सैन्य यांच्यात समन्वयाचा अभाव आहे. सैन्य तथ्य लपवू इच्छित आहे, तर सरकारला आंतरराष्ट्रीय दबाव पेलणे कठीण जात आहे. जनतेत विश्वास निर्माण करण्यासाठी पाकच्या पंतप्रधानांनी पारदर्शक भूमिका स्वीकारलेली आहे.

६. भारतासाठी पुढील दिशा

अ. धोरणात्मक निर्धार : भारताने सीमापार कारवायांविषयी ‘प्रत्युत्तर धोरण’ अधिक स्पष्ट केले आहे. ‘आतंकवादी कारवायांचे परिणाम पाकिस्तानलाही भोगावे लागतील’, हा संदेश पुन्हा एकदा स्पष्ट झाला आहे.

आ. माहिती युद्धात आघाडी कायम ठेवणे : शत्रूराष्ट्रांवरील कारवाईनंतर केवळ सैनिकी विजयच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय जनमत निर्माण करणेही आवश्यक आहे. भारताने ही गोष्ट प्रभावीपणे साधली.

इ. राजकीय दबाव निर्माण करणे : पाकचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या वक्तव्यानंतर भारताने ‘एफ्.ए.टी.एफ्.’ (‘फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्स’ – आर्थिक कृती कार्य दल), संयुक्त राष्ट्र आणि सुरक्षा परिषद या आंतरराष्ट्रीय मंचांवर पाकिस्तानचा पर्दाफाश अधिक प्रभावीपणे करावा.

७. निष्कर्ष

शाहबाज शरीफ यांनी दिलेली हानीची स्वीकृती, हे केवळ एक राजकीय विधान नाही, तर ती भारताची रणनीती आणि माहिती युद्धातील विजय यांची ठोस पावती आहे. भारताने दाखवलेली निर्णयक्षमता, शक्ती आणि जागतिक मंचावरचा विश्वास यांमुळे पाकिस्तानचा दुटप्पीपणा उघड झाला आहे. हे प्रकरण भारतासाठी एक नवा धोरणात्मक टप्पा उघडते, जिथे कठोर कारवाईसह जागतिक मानसिकतेवर प्रभाव टाकणे, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त), पुणे. (३०.५.२०२५)