भारत-पाकिस्तान यांच्यातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर देशाचे आक्रमक परराष्ट्र धोरण !

१. पहलगाममध्ये झालेल्या आतंकवादी आक्रमणानंतर निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर युरोपियन महासंघाने भारताला पाकशी चर्चा करण्याचा सल्ला दिला. यावर भारताचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस्. जयशंकर यांनी प्रतिक्रिया दिली, ‘आम्हाला सहकारी हवेत, उपदेश देणारे नकोत !’ पाकचा पुळका आलेल्या युरोपियन देशांना अशा शब्दांत सुनावणारे डॉ. एस्. जयशंकर हे पहिलेच परराष्ट्रमंत्री आहेत. म्हणूनच एस्. जयशंकर यांची परराष्ट्र मंत्रीपदी निवड योग्य ठरते !

२. भारत जे बोलला ते त्याने केले. भारताने चिनाब नदीचे पाणी रोखले. बगलिहार धरणातून पाण्याचा उत्सर्ग ९० टक्क्यांनी न्यून केला. ‘सिंधु जल करार’ स्थगित केल्याचा पहिला दणका पाकला बसला. हा केवळ ‘ट्रेलर’ (छोटे विज्ञापन) आहे.

३. भारत-पाकिस्तान संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर रशियाचा निर्णय झाला. या संघर्षात रशिया भारताच्या पाठीशी आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दूरभाष करून साहाय्याचे आश्वासन दिले.

४. पाकिस्तान विरोधात रशिया पाठोपाठ जपाननेही भारताला समर्थन घोषित केले आहे. जपानचे भारताला चीन संदर्भात साहाय्य विशेष करून होणार आहे. जर चीन पाकच्या बाजूने संघर्षात उतरला, तर जपानचे साहाय्य भारताला होणार आहे. जपान आणि चीन यांचे वैर जगजाहीर आहे. काही वर्षांपूर्वी सेनकाकू बेटावरून हे दोन्ही देश युद्ध करणार होते. भारत आणि जपान दोघेही ‘क्वाड’ गटाचे सदस्य आहेत (‘क्वाड’ म्हणजे भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या ४ देशांचा गट). या गटाचा मुख्य उद्देश चीनचा आक्रमक विस्तारवाद रोखणे, हा आहे.

५. अमेरिका आणि रशिया हे गेल्या ७ दशकांपासून परस्परांचे प्रतिस्पर्धी दोघांमध्ये सतत संघर्षाचा इतिहास आहे. असे असतांना ते पाकविरोधात भारताला समर्थन द्यायला एकत्र आले आहेत.

– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक, पुणे. (६.५.२०२५)