सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > Sanjauli Mosque Demolition Order : शिमला (हिमाचल प्रदेश) येथील संजौली मशीद पूर्णपणे पाडण्याचा न्यायालयाचा आदेश

Sanjauli Mosque Demolition Order : शिमला (हिमाचल प्रदेश) येथील संजौली मशीद पूर्णपणे पाडण्याचा न्यायालयाचा आदेश

शिमला बेकायदेशीर मशीद बांधकाम प्रकरण

शिमला (हिमाचल प्रदेश) – येथील संजौली भागात असलेल्या मशिदीच्या अवैध मजल्यांवरून गेल्या २ वर्षांपासून चालेल्या वादावर आता महानगरपालिका न्यायालयाने अंतिम निकाल दिला आहे. शिमला महानगरपालिका आयुक्त भूपिंदर अत्री यांच्या न्यायालयाने संपूर्ण मशीद अवैध घोषित केली असून ती आता पूर्णपणे पाडण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. यापूर्वी न्यायालयाने ५ ऑक्टोबर २०२४ या दिवशी निर्णय देतांना मशिदीचे वरचे ३ मजले पाडण्याचा आदेश दिला होता; परंतु मशीद समितीने हे मजले पाडले नव्हते. (न्यायालयाने आदेश देऊनही अवैध मजले न पाडल्याच्या प्रकरणी मशीद समितीलाही शिक्षा झाली पाहिजे ! – संपादक)

मशिदीच्या भूमीची मालकी सिद्ध करण्यासाठी वक्फ बोर्डाकडून न्यायालयात कोणतीही ठोस कागदपत्रे सादर करता आली नाहीत, तेव्हा हा निर्णय घेण्यात आला. तसेच मशिदीच्या बांधकामाविषयी कोणताही वैध नकाशा किंवा महानगरपालिकेची मान्यता सादर करण्यात आली नाही. सुनावणीच्या वेळी वक्फ बोर्डाच्या अधिवक्त्यांनी युक्तीवाद केला की, ही मशीद वर्ष १९४७ पूर्वी अस्तित्वात होती आणि तिची पुनर्बांधणी करण्यात आली.

यावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की, जर ही मशीद आधीच अस्तित्वात असेल, तर नवीन बांधकामासाठी महानगरपालिकेची मान्यता का घेतली नाही ?

गेल्या वर्षी झालेल्या संघर्षानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले !

२९ ऑगस्ट २०२४ या दिवशी शिमला येथील मल्याना भागात हिंदु आणि मुसलमान यांच्यात संघर्ष झाला होता. यात एक व्यक्ती घायाळ झाली होती. या वेळी  संजौली मशीद प्रकरण प्रकाशझोतात आले. यानंतर संजौली मशिदीबाहेर तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली आणि अवैध बांधकामाचे सूत्र उपस्थित करण्यात आले. ११ सप्टेंबर २०२४ या दिवशी हिंदु संघटनांनी मशिदीच्या बांधकामाविरुद्ध आंदोलन केले. निदर्शकांनी पोलिसांनी लावलेले अडथळे (बॅरिकेड्स) तोडले आणि मशिदीकडे कूच केले, ज्यामुळे पोलिसांना लाठीमार करावा लागला. यात अनेक निदर्शक आणि पोलीस कर्मचारी घायाळ झाले. यानंतर महानगरपालिका न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशी चालू केली.

संपादकीय भूमिका  

यापूर्वी न्यायालयाने मशिदीचे २ मजले अवैध ठरवून ते पाडण्याचा आदेश दिला होता; मात्र अनेक महिने उलटूनही मजले पाडण्यात आले नाही. आता पूर्ण मशीद पाडण्याच्या आदेशावर तरी कारवाई होईल का ?, हाच प्रश्न आहे !

नूतन लेख