पुणे महापालिकेतील एल्.बी.टी. विभाग बंद होणार नाही !

महापालिकेचे आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी. यांचा निर्णय

पुणे – वस्तू आणि सेवा कर (जी.एस्.टी.) लागू झाल्यापासून राज्य सरकारने महापालिकांना स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एल्.बी.टी.) पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे; परंतु एल्.बी.टी.च्या संदर्भातील अनेक दावे न्यायालयीन प्रक्रियेत आहेत. त्यामुळे महापालिकेला हा विभाग पूर्णपणे बंद करता येणार नाही. जुलै २०१७ मध्ये एल्.बी.टी. बंद करून वस्तू आणि सेवा कर लागू करण्यात आला. त्याला आता ७ वर्षे झाली आहेत. त्यामुळे ३० एप्रिलपासून सर्व महापालिकांतील एल्.बी.टी. विभाग कायमस्वरूपी बंद करण्याचे आदेश राज्याच्या नगरविकास विभागाचे उपसचिव श्रीकांत आंडगे यांनी काढले आहेत.

१ वर्ष मुदतवाढ द्या ! – विवेक वेलणकर

राज्य सरकारने काढलेल्या या आदेशामुळे महापालिकेची २०० कोटी रुपयांची हानी होणार आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेला १ वर्षाची मुदतवाढ मिळावी. या कालावधीत महापालिकेने पूर्ण एल्.बी.टी. वसूल करावा, अशी मागणी ‘सजग नागरिक मंचा’चे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केली आहे. महापालिकेचे आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी. म्हणाले, ‘‘एल्.बी.टी.च्या संदर्भातील दावे न्यायालयात चालू आहेत. कोट्यवधी रुपयांचा दंड वसूल करणे शेष आहे. त्यामुळे हा विभाग पूर्णपणे बंद होणार नाही. त्यामध्ये काही अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत रहातील.’’