कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यातील अधिकार्यांच्या बैठकीत सूचना
कोल्हापूर – देशामध्ये प्रतीवर्षी दीड ते दोन लाख मृत्यू रस्ते अपघातांमुळे होतात. प्रतिदिन तो आकडा ४५० ते ५०० आहे. एकूण मृत्यूंमधील सर्वाधिक मृत्यू हे रस्ते अपघातांमधून होतात. त्यामुळे ते अल्प करण्यासाठी रस्ते सुरक्षेला प्राधान्य दिलेच पाहिजे, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती, ‘सर्वोच्च न्यायालय रस्ते सुरक्षा समिती’चे अध्यक्ष अभय सप्रे यांनी केले. ते जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आयोजित कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांतील अधिकार्यांच्या रस्ते सुरक्षा बैठकीत बोलत होते.
या वेळी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस्. कार्तिकेयन, महापालिका आयुक्त के. मंजूलक्ष्मी, पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडित यांचेसह ‘ऑनलाईन’ प्रणालीद्वारे सांगलीचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, सातारा जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांच्यासह प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, तसेच राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे तीनही जिल्ह्यांतील सर्व अधिकारी कोल्हापूर येथे बैठकीला प्रत्यक्ष उपस्थित होते.
माजी न्यायमूर्ती सप्रे म्हणाले, ‘‘अपघाताच्या कारणांमध्ये वाहनाचा अतिवेग, शिरस्त्राण न वापरणे, सीटबेल्ट न वापरणे, तसेच मद्यपान करून गाडी चालवणे, रस्त्यांवरील खड्डे या कारणांचा समावेश आहे. जगात अमेरिकेसारख्या देशात वर्षाला ६० लाखांपेक्षा अधिक अपघात होतात, तर मृत्यूचे प्रमाण ४० सहस्र इतके आहे. भारतात वर्षाला ४ लाख ६१ सहस्र इतके अपघात होतात, तर मृत्यूचे प्रमाण १ लाख ७५ सहस्र इतके आहे. त्यामुळे रस्ता सुरक्षा समिती स्थापन करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींना संपूर्ण देशभरात फिरून रस्ते अपघाताचे प्रमाण न्यून करण्यासाठी शासन करत असलेले काम पहाणे, प्रशासकीय यंत्रणेला मार्गदर्शन करणे, सल्ला देणे आणि अपघाताचे प्रमाण न्यून करून त्यात होणार्या मृत्यूचे प्रमाण न्यून करण्यासाठी यंत्रणांना आदेशित करणे यांसाठी नियुक्त केलेले आहे.’’